सुशासन र विकासका लागि अध्यादेश : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

भक्तपुर । सञ्चार तथा सूचना, प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले देशमा सुशासन र विकासका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताएका छन् ।
रफत सञ्चार क्लबको १५ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा आज बोल्दै उनले अध्यादेश संसद् छल्नका लागि नभई छिटो कानुन निर्माणका लागि भएको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री गुरुङले भने, ‘अध्यादेश जनताको अधिकार खोस्न ल्याइएको होइन, देशको सङ्कट चाँडो समाधान गर्न ल्याइएको हो । विद्यमान कानुनमा सुधार गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर नयाँ नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न ल्याइएको हो ।’

अध्यादेश संसद्बाट पारित गर्ने भएकाले संसद्लाई छल्ने कुरै नहुने उनको भनाइ थियो । उनले अहिले पनि देश २०१४ साल, २०१८ सालको कानुनले चलिरहेकाले छिटो कानुन ल्याउन अध्यादेश ल्याएको बताए ।

मन्त्री गुरुङले भने, ‘विधेयक बनाउने समितिमा माननीय नै हुँदैनन्, कहिले कोरम पुग्दैन, संसद्मा एउटा विधेयक पास गर्न पाँच÷छ वर्ष लाग्छ ।’
उनले प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा छाडातन्त्र रोक्न कानुन ल्याउनुपरेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सांसद दुर्लभ थापाले देशलाई आवश्यकता परेका बेला सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अध्यादेश जारी गर्ने गरेको बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनाले संसद्को अधिकार सङ्कुचन हुनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ एवं मध्यपुर अस्पतालका अध्यक्ष डा रविना प्रधानाङ्गलाई कल्पना स्मृति पुरस्कार, पत्रकार एवं दबाब साप्ताहिकका सम्पादक अमर भुजुलाई समाजसेवी स्व तुलबहादुर थापा एवं रुपा थापा स्मृति कदर पत्र र पत्रकार टीकाराम यात्रीलाई रक्तसञ्चार क्लब क्रियाशील पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मान गरे ।