सर्वसाधारण जनता र उपभोक्तालाई मार पर्नेगरी कुनैपनि वस्तुको मूल्य वृद्धि गरिनु हुँदैन : सांसदहरू

काठमाडौँ । सर्वसाधारण जनता र उपभोक्तालाई मार पर्नेगरी कुनैपनि वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्नु नहुने सांसदहरूले बताएका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा सिमेन्टको मूल्य वृद्धिका विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले सरकारले कालोबजारी, कट्रेलिङ गरेर वस्तुको मूल्य निर्धारण भएको भए तत्काल नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन् । सांसदहरूले सरकारले सिमेन्टको मूल्यमा भएको कट्रेलिङलाई रोक्न जरुरी रहेको बताए ।

उनीहरुले उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि कट्रेलिङका आधारमा मूल्यवृद्धि गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । उनीहरुले सिमेन्ट उत्पादक संघले कट्रेलिङ गरेर होन्सी सिमेन्टलाई उत्पादन वृद्धिको कोटा बढी दिएर अन्य उद्योगको कटौती गरी मूल्य वृद्धि गर्न नपाउने बताए । तर यता सिमेन्ट उत्पादकहरूले भने उद्योगीहरूको घाटापूर्ति गर्नको लागि मूल्य वृद्धि नगरेर मूल्य समायोजन गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

उद्योगीहरूले सिमेन्ट उद्योगहरूमा विभिन्न समस्याका कारण उत्पादन गर्न नसक्दा मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको बताए । बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले वस्तुको मूल्य खुला बजार अर्थतन्त्रमा बजारले नै तय गर्ने बताए । उनले बजारमा वस्तुहरूको कट्रेलिङ विश्वभर हुने तर सरकार कट्रेलिङ रोक्नुपर्ने बताए । उनले कट्रेलिङलाई सरकारले रोक्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले उद्योगहरूले १०० प्रतिशत उत्पादन भन्दा पनि बजारको मागअनुसार उत्पादन हुने उल्लेख गरे । उनले सिमेन्ट उद्योगीहरूले सिमेन्टको मूल्य निर्धारण कट्रेलिङ गरेको हो भने खराब भएको बताए । उनले कट्रेलिङ नगरी कम्पनीले गुणस्तरको आधारमा फरक–फरक मूल्यमा बेच्न सक्ने बताए । बजारमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको कट्रेलिङलाई रोक्ने दायित्व भनेको सरकारको भएको बताए । उनले सरकारले आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश ल्याएको बताए । उनले नाफामा २० प्रतिशतको सिलिङ जाहेज नदेखिएकाले अध्यादेशमार्फत सरकारले हटाएको बताए ।

उनले भने ‘वस्तुको मूल्य खुला बजार अर्थतन्त्रमा बजारले नै तय गर्छ । बजारलाई नै तय गर्न दिनुपर्छ । कट्रेलिङ हुन्छ । विश्वभर हुने कुरा हुन । सरकार कट्रेलिङ प्रति सचेत हुनुपर्छ । कट्रेलिङलाई सरकारले रोक्नुपर्छ । उद्योगहरूले १०० प्रतिशत उत्पादन भन्दा पनि बजारको मागअनुसार उत्पादन हुने हो । विक्री नहुने गरी गोदाममा राख्नको लागि उद्योगहरूले उत्पादन गर्नु हुँदैन । सिमेन्ट उद्योगीहरूले सिमेन्टको मूल्य निर्धारण कट्रेलिङ गरेको हो भने खराब हो । होइन भने एउटा कम्पनीले गुणस्तरको आधारमा फरक–फरक मूल्यमा बेच्न सक्छ ।बजारमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको कट्रेलिङलाई रोक्ने दायित्व भनेको सरकारको हो । अध्यादेशका विषयमा सरकारले आवश्यकताका आधारमा ल्याएको हो । कालोबजारी ऐनका विषयमा २० प्रतिशत नाफा खान पाउने व्यवस्था हटाएको विषय छ । डब्युटिओले ७ सय प्रतिशतसम्म नाफा खान सकिन्छ भनेको छ । नाफामा २० प्रतिशतको सिलिङ जाहेज नदेखिएकाले अध्यादेशमार्फत सरकारले हटाएको हो ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमनलाल मोदीले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड विद्युत महसुलको रकम बुझाउनको लागि मूल्यवृद्धि गरेको आरोप लगाए । उनले सरकार पनि व्यवसायीहरूको पक्षमा रहेकाले सरकारसँगको सेटिङमा मूल्यवृद्धि गरेको देखिएको बताए । उनले ३० प्रतिशत आम सर्वसाधारण जनतालाई मार पर्नेगरी मूल्यवृद्धि गर्न नपाउने बताए ।

उनले सांसदहरूले निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उत्पादनको नाफाको लागि बोल्ने भन्दा पनि जनताको लागि हेर्नुपर्ने बताए । उनले निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उत्पादकहरूको नाफाको लागि मूल्य वृद्धि गर्ने अनि जनता मारमा पर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

नेकपा एमालेका सांसद ज्वालाकुमारी साहले तीन महिनाअघिकै मूल्य कायम गरिनुपर्ने बताए । उनले निर्माणको सिजनमा मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै तत्काल सरकारले मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्ने बताए । उद्योगीहरूले सामान्य जनतालाई पर्ने समस्याको विषयलाई समेत सोचेर मूल्य निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद राजन केहीले सिमेन्ट उद्योगीहरूले अस्वाभाविक रुपमा मूल्यवृद्धि बढाउन नहुने बताए । उनले ४ सय रुपैयाँ रहेको सिमेन्टको मूल्य दोब्बर बढाउनु कट्रेलिङ गरेको बताए । उनले भारतमा निर्यात गर्दा ५ सय रुपैयाँ बेच्ने तर नेपाली उपभोक्ताले ८ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले होन्सी सिमेन्टसँग सम्झौता गरेर मूल्य वृद्धि गर्नु राम्रो नभएको बताए ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्द मारूले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि नभएर मूल्य समायोजन गरेको बताए । उनले अघिल्ला वर्षहरूमा ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको कारण मूल्य समायोजन गरेको बताए । उनले उद्योगीहरूले मूल्यवृद्धि नभनेर मूल्य समायोजन गरेको दाबी गरे । उनले विगतमा ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेकाले घाटालाई समायोजन गर्न थोरै मूल्य समायोजन गरेको दाबी गरे । पछिल्लो तीन महिना यता १२ घण्टा लोडसेडिङ भएकाले उत्पादनमा समस्या भएको, उत्पादन लागत बढेकाले मूल्य समायोजन गरेको उनको भनाई छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्ट उत्पादकहरूले उद्योगमन्त्री सहितको सहमति कार्यान्वयन समेत नगरेको बताए । उनले सम्झौतामा ५४० रुपैयाँमा सिमेन्ट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गरे । उनले सिमेन्ट निर्यात मुलुक भनेपनि भारतमा सिमेन्टको मूल्य ५ सय रुपैयाँ रहेको तर नेपालमा ८ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

उनले भारतीय उपभोक्ताले नेपाली सिमेन्ट पाउने तर नेपाली उपभोक्ताले ८ सय रुपैयाँ तिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले अहिले सिमेन्ट उद्योगहरूले ८ सय १६ रुपैयाँसम्म लिएको बताए । उनले सरकारले उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्ने कुरामा सहमति रहेको बताए ।