खबर दिनभर : रविलाई थुनामा राख्न भन्दै उच्चमा निवेदन,रित्तो गाग्री बोकेर मेयर साम्पाङ काठमाडौंमा
मकालु खबर
संसद्को हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गते बोलाउने सरकारको निर्णय
सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गते बोलाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले माघ १८ गते संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक बोलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
वर्षे अधिवेशन गत भदौ ३१ गते अन्त्य गरिएको थियो । विपक्षी दलहरुले संसदको हिउँदे अधिवेशन शीघ्र बोलाउन माग गर्दै आएका थिए ।नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरेबीच संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने सम्बन्धमा परामर्श भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उनीहरूबिच संसद् अधिवेशन आह्वान र संसद्को ‘बिजनेस’का बारेमा कुराकानी भएको थियो।
सत्ता प्राप्ति वा सत्तामा रहनकै लागि एमालेले जेसुकै निर्णय गर्दैन : प्रधानमन्त्री
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले आफ्नो भूअवस्थालाई नबिर्सिएको र भूराजनीतिका नाममा सत्ता स्वार्थमा जाने, सत्ता प्राप्ति वा सत्तामा रहनका लागि जेसुकै पनि निर्णय गर्ने काम एमालेले नगर्ने बताएका छन् ।
उनले राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिन तयार हुने जस्ता स्तरहिन, अनैतिक कामहरु एमालेले नगर्ने बताए । सोमवार काठमाडौंमा नेकपा (एमाले) परराष्ट्र मामिला विभागद्वारा आयोजित ‘नेपालमा परराष्ट्र नीतिबारे संवाद’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।ओलीले राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिएर सत्तामा जाने काममा एमाले नलाग्ने समेत बताए ।
उनले भूराजनीतिलाई अपजस लगाउनु भनेको आफ्नो कायरतालाई लुकाउने काम मात्रै भएको बताए । उनले राष्ट्रिय हितमा अडान लिन सक्नुपर्ने बताए ।
भूराजनीति भनेको सावधानी, सन्तुलित र दृढताका साथ राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न चनाखो हुनु रहेको बताए ।
रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालय पुग्यो उच्च अदालत
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पुर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्की उच्च अदालत पुगेको छ ।
न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले पुस २५ गते पोखराको सुर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो ।
लगत्तै उनी धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । तर, जिल्ला अदालत कास्कीको निर्णय चित्त नबुझेपछि उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीकी न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले बताइन् ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार कास्की अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको हो ।
न्यायाधीस राईको इजलासले गत पुस २५ मा रवि लामिछाने सहित हिरासतमा रहेका सातै जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न भनेको थियो ।
यता काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
मेयर साम्पाङ खानेपानी माग्दै रित्तो गाग्री बोकेर काठमाडौं पुगेपछि…
खानेपानी माग्दै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क सम्पाङ रित्तो गाग्री बोकेर काठमाडौं आइपुगेका छन् ।
उनी संघीय सरकारले धरानको खानेपानी समस्या समाधान नगरेकाले दबाब दिन भन्दै रित्तो गाग्री बोकेर सोमबार काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।
मेयर साम्पाङले रित्तो गाग्री बोकेर भोलि (मंगलबार) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवलाई भेट्ने बताएका छन् ।
सरकारले धरानको खानेपानी समस्यालाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनले गुनासो गरेका छन् ।
छविलाल जोशीलाई ५० लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश
काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतले जोशीलाई ५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । पूर्वडीआईजी जोशी आइतबार जोशी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।
यसअघि उनी कास्की अदालतमा ८८ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
यही प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो ।
उनी यसअघि नै धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन् । यो सहकारीले ६९० बचतकर्ताको एक अर्ब १९ करोड ३० लाख ९० हजार ४९३ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ ।
विपीनको रिहाइबारे इजिप्टका विदेशमन्त्रीसँग फोनवार्ता
हमास अतिवादी समूहको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली युवा विपीन जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै परराष्ट्र मन्त्री डा आरजु राणा देउवाले इजिप्टका विदेश मन्त्री डा बदर अब्देल–अतिसँग आज फोनवार्ता गरेकी छन् ।
इजरायल सरकार र हमासबीच शान्ति वार्ता र युद्ध विराम भएपछि आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका बन्दीहरूलाई हमासले आइतबारबाट मुक्त गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्री डा राणाले पहिलो चरणमै विपीनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन विदेश मन्त्री डा अब्देल अतिमार्फत इजिप्ट सरकारसँग आज सो आग्रह गरेकी हुन् ।
आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका लागि बैंककमा रहेएकी मन्त्री डा राणाले त्यहीँबाट इजिप्टका मन्त्रीसँग फोनवार्ता गरेकी हुन् ।
फोन वार्ताका क्रममा मन्त्री डा राणाले इजरायल सरकार र हमासबीचको युद्ध विरामका लागि इजिप्टले निर्वाह गरेको भूमिकाका लागि इजिप्टि सरकारलाई धन्यवाद दिएकी थिइन् ।
त्यसैगरी इजिप्टका विदेश मन्त्री डा अब्देल अतिले विपीनको रिहाइका लागि आफूले इजिप्टका मध्यस्थकर्तालाई विशेष निर्देशन दिने बताएका थिए ।
इजरायल सरकार र हमासबीच युद्ध विरामको कुराकानी भएदेखि नै मन्त्री डा राणाले हमाससँगको शान्ति वार्ताका लागि मध्यस्थता गरिरहेका कतार र इजिप्टसँग विपीन रिहाइका लागि विशेष पहल गरिदिन आग्रह गरिरहेकी छन् ।
केही दिन मात्र अघि मन्त्री डा राणाले कतारका विदेश राज्यमन्त्री डा मोहम्मद बिन अब्दुलाजिज अल‐खुलाइफीसँग पनि फोनवार्ता गरी सोही आग्रह गरेकी थिइन् । खुलाइफी शान्ति वार्ताका प्रमुख वार्ताकार एवं मध्यस्थकर्ता हुन् ।
त्यसैगरी मन्त्री डा राणाले इजरायलका विदेश मन्त्री गिडियन सारसँग पनि केही दिनअघि फोनवार्ता गरी हमासहरुले अपहरण मुक्त गर्न लागेका भनिएका व्यक्तिहरूको पहिलो चरणमै विपीन जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन विशेष आग्रह गरेकी थिइन् ।
विपीनको रिहाइका लागि नेपाल सरकारले गत वर्षदेखि नै कूटनीतिक प्रयास जारी राखेको छ ।
मन्त्री डा राणाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय मञ्चहरू र बैठकहरूमार्फत विपीनको रिहाइका लागि आग्रह गर्दै आएकी छन् ।
अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तत्काल बन्द गराउन सर्वोच्चको परमादेश
कानुन विपरीत खोला तथा नदीबाट उत्खनन् भइरहेका रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तत्काल बन्द गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा पाँच बुँदे परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले देशभर भइरहेको अवैध उत्खनन्मा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइ तत्काल उत्खनन् बन्द गर्नरगराउन परमादेश जारी गरेको हो ।
उक्त परमादेशमा नदीको संरक्षण गर्न एक छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत ९उत्खनन् तथा नियन्त्रण० ऐन तत्काल बनाइ लागु गर्न आदेश दिइएको छ ।
परमादेशमा भनिएको छ, “छ वटै प्रदेशले तयार पारी लागु गरेको नदीजन्य पदार्थ ९सङ्कलन र उपयोग० सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७५, नेपाल सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ समेत कार्यविधि र मापदण्ड प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्नका लागि नदीको संरक्षण गर्न एक छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत ९उत्खनन् तथा नियन्त्रण० ऐन तत्काल बनाई लागु गर्नु ।”
देशभरका खोला तथा नदीमा भएको अवैध उत्खनन् रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । सोही रिट निवेदनमाथीको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदातले उक्त परमादेश जारी गरेको हो ।
अदालतले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १७ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरिने स्थानको लम्बाई चौडाइ तथा गहिराईसहितको चार किल्ला उत्खनन् गर्ने अवधि र समय, प्रयोग गरिने साधनसमेत जानकारीसहित उत्खनन्स्थलमा सूचना पाटी अनिवार्यरुपमा मिलाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएता पनि हालसम्म स्थलगत अध्ययनवाट सूचनापाटी राखेको नदेखिएकाले कार्यस्थलमा सूचनापाटी अनिवार्य राख्नु र सोको अनुगमनसमेत गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि कुटपिटमा संलग्न थप एक पक्राउ
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेशकुमार त्रिपाठीमाथि कुटपिटमा संलग्न थप एक जना पक्राउ परेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले झापा बुद्ध शान्ति गाउँपालिका–४ का ५५ वर्षीया शीतल राई भन्ने सीतादेवी राईलाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो ।
उनी यही माघ २ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतको दक्षिण गेटबाहिर वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि कुटपिट गरी फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौँ प्रहरीले सोही घटनामा संलग्न अन्य दुई जनालाई यसअघि पक्राउ गरिसकेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले सात वर्षमा ६७ कानुन बनायो
देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि प्रदेश तहमा गठन भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले काम गरेको आज ९सोमबार० सात वर्ष पूरा भएको छ । पहिलो प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकालमा ६७ वटा कानुन बनेका थिए ।
बनेका कानुनमध्ये झण्डै १०/१२ कानुन संशोधन भइसकेका छन् । वि.सं.२०७९ पछि गठन भएको दोस्रो प्रदेशसभाले भने हालसम्म कानुन बनाउन सकेको छैन ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले दोस्रो प्रदेशसभाको कार्यकाल आज दुई वर्ष पूरा भएर तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको र यो अवधिमा एउटा पनि कानुन बन्न नसकेको बताए । “यो दुई वर्षमा प्रदेशसभाले चार ऐन संशोधन गरेको छ”, उनले भने,“चालु आर्थिक वर्षको बजेट दुई पटकको प्रयासमा ल्याइएको थियो ।”
पहिलो प्रदेशसभाले प्रदेशमा स्थिर सरकार दिन सकेको थियो । वि.सं. २०७९ पछिको दोस्रो प्रदेशसभामा भने पटक(पटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको छ । सरकारले प्रदेशसभालाई ‘विजनेश’ दिन नसक्दा कानुन बन्न नसकिरहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
संविधानअनुसार प्रदेशस्तरमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रदेशसभा ९व्यवस्थापिका० जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण संस्था हो ।
यसले तोकिएका विधिका माध्यमबाट शासन प्रणाली सञ्चालनका लागि नीति र कानुन निर्माण गर्ने, सरकार गठन गरी सरकारका कामको निगरानी गर्ने, बजेट पारित गर्ने काम गर्छ ।
संविधान बमोजिम व्यवस्था भएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासकीय स्वरुपमध्ये प्रदेशसभा एक महत्वपूर्ण निकाय हो । बनेका कानुनमध्ये कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशसभाको संरचनासँग सम्बन्धित र अन्य कतिपय जनताको सेवासँग सम्बन्धित छन् । बनेका कतिपय कानुनको कार्यान्वयन फितलो देखिएको गुनासो सर्वसाधारणको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले काम थालेको आज सात वर्ष पूरा गरेको अवसरमा प्रदेशसभा परिसर धनगढीमा ‘प्रदेशसभा दिवस २०८१’ मनाइएको छ । सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका कारण सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा पुगेर नागरिक लाभान्वित भइरहेकोबताए । उहाँले प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणका विषयमा ध्यान जानुपर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जोगाउँदै थप सुदृढ बनाउने काममा सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँग जोडिएका कतिपय प्रावधानका कारण काम गर्न केही कठिनाइ महसुस भएकाले प्रदेश सरकार जनताका समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहेको मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का नेता राजेन्द्रसिंह रावल, पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका नेता दीर्घबहादुर सोडारी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मानबहादुर धामी, स्वतन्त्र सदस्य डा ताराप्रसाद जोशीलगायत वक्ताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प नभएकोमा जोड दिए ।
वि.सं. २०७४ माघ ७ गते आज कै दिन सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा निर्वाचित प्रदेशसभाका सदस्यको सपथ ग्रहण गराइएकाले यसै दिनलाई प्रदेशसभा दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीको सङ्ख्या बढ्दो, एक सय ३७ सहकारी संस्थाविरुद्ध उजुरी
बागमती प्रदेशमा समस्याग्रस्त सहकारीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । पछिल्लो पटक बागमती प्रदेश सरकारले थप तीन वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । योसँगै बागमती प्रदेशमा समस्याग्रस्त घोषणा हुने सहकारीको सङ्ख्या पाँच पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार राजन पोखरेलका अनुसार पछिल्लो पटक सुमेरु सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ पुलचौक ललितपुर, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौँ र नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौँलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।
वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको, बचतकर्ताको बचत माग गर्दा फिर्ता नगरेको, बचत फिर्ता गर्ने कार्य योजना बनाएर पनि कार्य योजनाअनुसार काम नगरेको लगायत कारणले ती सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको रजिष्ट्रार पोखरेलले बताए ।
समस्याग्रस्त घोषणा गरिएकामध्ये लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा तालाबन्दी गरिएको रजिष्ट्रार पोखरेलको भनाइ छ ।
यसअघि प्रदेश सरकारले काठमाडौँको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ र काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो ।
दर्शन सहकारीलाई यही कात्तिक १२ गते र सिभिललाई गत २०८० साल भदौ २१ गते समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको रजिष्ट्रार पोखरेलले बताए ।
बचत गरेको रकम फिर्ता नगरेको भन्दै बचतकर्ताहरूले प्रदेशभरिका एक सय ३७ भन्दा बढी सहकारी संस्थाविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको र दर्ता भएका उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको रजिष्ट्रार पोखरेलले बताए ।
उनका अनुसार तीमध्ये ८० वटा सहकारी संस्थाका सञ्चालकमाथि कारबाही गर्न प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरिएको छ ।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने, समस्या समाधानका लागि पत्राचार गर्दा पनि सम्पर्क नआउने सहकारी संस्थाका सञ्चालकमाथि कारबाही अघि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा पत्राचार गरिएको रजिष्ट्रार पोखरेलको कथन छ ।
उनका अनुसार कारबाहीका लागि प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरिएका अधिकांश सहकारी संस्थाहरू उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लाका छन् ।
‘बचत गरेको रकम फिर्ता नपाएको भन्दै पीडितहरूले दिएको निवेदनका आधारमा हामीले सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूलाई पत्राचार गर्यौँ’, रजिष्ट्रार पोखरेलले भने, ‘तीमध्ये धेरै सहकारीका सञ्चालकहरू सम्पर्कमा आउनै चाहेन, कतिपय सम्पर्कमा आए पनि रकम फिर्ता गर्न आलटाल गर्ने गरेको छ ।’ त्यसैले कारबाहीका लागि सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरेका छौँ, उनको भनाइ छ ।
सोमबार घट्यो सुनको मूल्य
नेपाली बजारमा साताको दोस्रो कारोबार दिन सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज ९सोमबार० सुनको मूल्य प्रतितोला सय रुपैयाँले घटेको हो ।
छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख ५७ हजार रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । अघिल्लो कारोबार दिन आइतबार सुन प्रतितोला १ लाख ५७ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
चाँदीको मूल्य भने स्थिर छ । महासंघका अनुसार आज चाँदी प्रतितोला १ हजार ८ सय ६० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । आइतबार पनि चाँदी प्रतितोला सोही मूल्यमा कारोबार भएको थियो ।
नेप्से परिसूचक ६ दशमलव ७८ अङ्कले बढ्यो
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार देखिएको छ । सोमबार नेप्से परिसूचक छ दशमलव ७८ अङ्कले बढेर दुई हजार छ सय सात दशमलव ९९ को विन्दुमा कायम भएको हो ।
आज तीन सय ११ कम्पनीको एक करोड ३६ लाख ७७ हजार नौ सय ८३ कित्ता शेयर ७४ हजार चार सय तीन पटक खरिदबिक्री हुँदा छ अर्ब ५७ करोड चार लाख ७७ हजार आठ सय ८६ बराबरको कारोबार भएको छ ।
आजको कारोबारमा बैंकिङ समूह शून्य दशमलव २०, विकास बैंक शून्य दशमलव ६०, वित्त शून्य दशमलव ५३, जलविद्युत् शून्य दशमलव ०२ र लघुवित्त समूह शून्य दशमलव ०४ प्रतिशतले घटेको छ ।
अरु सबै समूहको उपसूचक बढेको छ । होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव १२, लगानी शून्य दशमलव ६०, जीवन बीमा शून्य दशमलव ०४, उत्पादन तथा प्रशोधन एक दशमलव ६८, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव ०९, निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव २३, व्यापार एक दशमलव ०६ र अन्य समूह दुई दशमलव १३ प्रतिशतले बढेको छ ।
आज मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सबैभन्दा धेरै नौ दशमलव ०५ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ ।
विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर मूल्यमा भने नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै रिभर फल्स पावर लिमिटेडको रु २४ करोड एक लाख ८८ हजार चार सय चार बराबरको शेयर किनबेच भएको छ ।
कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा भने सबैभन्दा धेरै हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडको तीन लाख ७७ हजार छ सय ४६ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।
स्ववियु निर्वाचन चैत ५ गते हुने
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचन आगामी चैत ५ गते गर्ने सहमति भएको छ । त्रिविका शिक्षाध्यक्ष डा। खड्ग केसीको अध्यक्षतामा आज (सोमबार) बसेको विद्यार्थी कल्याण परिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको परिषद्का सदस्य सचिव पशुपति अधिकारीले जानकारी दिए।
यसअघि त्रिविको शैक्षिक क्यालेन्डरमा स्ववियु निर्वाचन फागुन १५ गते गर्ने तोकिएको थियो । विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशकसमेत रहनुभएका डा केसीले कानुनी जटिलता आउने भएकाले अघिल्लो कार्यकालमा भएको समयमा नै स्ववियु निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।
“वर्तमान कार्यसमितिको दुई वर्षको कार्यकाल राखिएको छ । आगामी चैत ५ गते ठीक दुई वर्ष पुग्छ”, उनले भने,“कानुनी जलिटता नआओस् भनेर अघिल्लो पटक निर्वाचन भएको मितिमै निर्वाचन गर्न त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई सिफारिस गरिएको छ ।”
यसअघि २०७९ चैत ५ गते स्ववियु निर्वाचन भएको थियो । प्रत्येक दुई दुई वर्षमा हुने स्ववियु निर्वाचन २०६५ सालदेखि नियमित रुपमा हुन सकेको थिएन ।
वि.सं. २०६५ चैत ६ गते भएको स्ववियु निर्वाचन एकैपटक २०७३ चैत १५ गते भएको थियो । त्यसपछि २०७९ चैत ५ गते देशभरि नै केही क्याम्पसबाहेक सम्पन्न भएको थियो । त्यतिवेला नौ वटा आङ्गिक क्याम्पसमा निर्वाचन हुन सकेको थिएन ।
स्ववियु निर्वाचन देशभरिका त्रिविका ६२ आङ्गिक र एक हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा हुनेछ । निर्वाचनका लागि २८ वर्षे उमेर हद र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ ।
मधेसलाई ४७ रनले पराजित गर्दै कोशीको लगातार दोस्रो जीत
कोशी प्रदेश धनगढीमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी–२० क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार आफ्नो दोस्रो खेलमा विजयी भएको छ । सोमबार भएको खेलमा कोशीले मधेस प्रदेशलाई ४७ रनले पराजित गरेको हो ।
कोशीले यसअघि पहिलो खेलमा बागमती प्रदेशलाई हराएको थियो । जितसँगै समूह ‘बी’ मा रहेको कोशी ४ अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ ।
धनगढीस्थित फाप्ला मैदानमा भएको दोस्रो खेलमा कोशीले दिएको एक सय ७ रनको लक्ष्य पछ्याएको मधेसले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेटको क्षतिमा ५९ रन मात्रै बनाउन सक्यो । मधेसका लागि प्रतिमा शाहले सर्वाधिक १७ रन जोडिन् ।
अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन् । बलिङतर्फ कोशीका लागि कप्तान रूविना क्षेत्रीले ३ तथा अलिशा खडिया र ज्योती दनुवारले दुईरदुई विकेट लिइन् ।
यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको कोशीले २० ओभरमा ५ विकेटको क्षतिमा एक सय ६ रन बनायो । उसका लागि कप्तान रूविना क्षेत्रीले अर्धशतकीय पारी खेल्दै ५७ रन बनाइन् । यस्तै टिका शाहले २१ रन बनाइन् ।
बलिङतर्फ मधेसका लागि प्रतिमा साहले दुई विकेट हात पारिन् । कोशीकी कप्तान रूविना प्लेयर अफ दी म्याच भइन् । आजै भएको अर्को खेलमा बागमती प्रदेशले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई १४ रनले हराएको थियो ।
रोमाञ्चक खेलमा नेपाल स्कटल्यान्डसँग पराजित
आइसिसी यू–१९ महिला विश्वकप टी–२० क्रिकेटमा नेपाल स्कटल्यान्डसँग पराजित भएको छ ।
जितका लागि ७४ रनको लक्ष्य पछ्याएको स्कटल्यान्डले १८।४ ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पुरा गर्यो । एक समय जित नजिक पुगेको नेपाल खराब फिल्डिङका कारण पराजित हुन पुग्यो ।
स्कटल्यान्डको जितमा पिप्पा स्प्रुलले सर्वाधिक ३५ रन बनाइन् । गेब्रिएला फन्टेनला १२ रनमा र क्रिस्टी म्याककोल ६ रनमा नटआउट रहिन् ।
एमी बाल्डीले ५, पिप्पा केली शून्य, एम्मा वाल्सिङहमले १, मिएम्ह मुइरले १, नायमा शेखले ३ रनको योगदान दिइन् ।
चार्लोट नेभार्डले १, मोली बारबोर–स्मिथले २ र माइसी मासेइराले २ रन बनाइन् ।
नेपालका लागि रचना चौधरी र सिमाना केसीले समान २–२ विकेट लिए । कप्तान पूजा महतो र कृष्मा गुरुङले समान १–१ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले १८।५ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै ७३ रन जोड्यो ।
नेपालका लागि कप्तान पूजा महतोले सर्वाधिक २७ रन बनाइन् । ओपनर सावित्री धामीले १० रन बनाइन् ।
ज्योत्सनिका मरासिनी र किरण कुँवरले समान ४–४ रन बनाइन् । रिया शर्मा र कृष्मा गुरुङले समान २–२ रन जोडिन् ।
साना प्रवीण र सना प्रवीणले समान १–१ रनको योगदान दिइन् । एलिशाकुमारी यादवले ३ रन जोडिन् । रचना चौधरी शून्य रनमा आउट भइन् भने अनु कडायत ५ रनमा नटआउट रहिन् ।
स्कटल्यान्डका लागि माइसी मासेइराले सर्वाधिक ५ विकेट लिइन् । एमी बाल्डी र नायमा शेखले समान २–२ विकेट लिइन् । क्रिस्टी म्याकोलले १ विकेट हात पारिन् ।
कोलम्बियामा सशस्त्र झडपमा परी ८० जनाको मृत्यु, हजारौँ विस्थापित
कोलम्बियामा शान्ति प्रक्रिया ठप्प भइरहेका बेला ससस्त्र लडाकूबीच नयाँ श्रृङ्खला बिस्तार भएपछि चार दिनमा सर्वसाधारणसहित ८० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ ।
सशस्त्र झडपका घटनापछि करिब ११ हजार मानिस विस्थापित भएका अधिकारीहरूले सोमबार जानकारी दिएका छन् ।
त्यहाँका बासिन्दाहरू आफ्नो ज्यान जोगाउन भागेपछि सेनाले कोकिन खेती गर्ने क्याटाटुम्बो क्षेत्रमा करिब पाँच हजार सैनिक तैनाथ गरेको थियो ।
नेशनल लिबरेशन आर्मी ९ईएलएन० सशस्त्र समूहले गत बिहीबार क्याटाटुम्बोमा पार्क गुरिल्ला फोर्सका भूतपूर्व सदस्यहरू सम्मिलित प्रतिद्वन्द्वी समूहमाथि आक्रमण गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
नर्ते डी सान्तान्दर विभागका गभर्नर विलियम भिल्लामिजारका अनुसार हिंसात्मक घटनाका कारण नागरिकहरू ठाउठाउमा फसेका र आइतबारसम्ममा ‘८० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका’ अनुमान गरिएको छ ।
मोटरसाइकल, डुङ्गामा ब्याकप्याक र सामान बोकेका वा खुला ट्रकमा बसी हिंसाबाट त्रसित बासिन्दाहरू सप्ताहन्तमा यस क्षेत्रबाट भागेका थिए ।
आर्थिक र राजनीतिक उथलपुथलबाट गाउहरूबाट भागेर सयौँले तिबु शहरमा शरण लिएका थिए भने केही सीमा पार गरेर भेनेजुएला पुगेका थिए ।
भेनेजुएलाले ‘कोलम्बियाबाट विस्थापित व्यक्तिहरूको सहायताका लागि एक विशेष अभियान’ सुरु गरेको घोषणा गरेको कोलम्बिया सरकारले जनाएको छ ।
भेनेजुएला भागेका ४५ वर्षीय किसान जियोभान्नी भालेरोले भने “कोलम्बियाली नागरिकको हैसियतले मेरो देश छोड्नु मेरो लागि पीडादायी छ । क्याटाटुम्बोको अवस्था सुल्झिने छ र उनीहरू फर्कन सक्नेछन् भन्ने आशा विस्थापित सर्वसाधारणले गरेका छन् ।”
सन् २०२२ मा निर्वाचित भएपछि राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोले अझै पनि कोलम्बियाको केही भागहरूमा नियन्त्रण गरिरहेका इएलएन र अन्य सशस्त्र समूहहरूसँग वार्ता सुरु गरेका थिए ।
ईएलएन समूहले ‘युद्ध अपराध’ गरेको आरोप लगाउँदै उनले अशान्तिको पछिल्लो श्रृङ्खलाको समयमा शुक्रबार उक्त समूहसँग वार्ता रोकेको घोषणा गरेका थिए ।
मकालु खबर
