अब बन्ने भूमि समस्या समाधान आयोगले जग्गा सम्बन्धी सबै समस्या समाधान गर्छ : बलराम अधिकारी

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अब बन्ने भूमि समस्या समाधान आयोगले जग्गा सम्बन्धी सबै समस्याहरूको अन्त्य गर्ने दाबी गरेका छन् ।

सोमवार काठमाडौंमा भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरूको शपथग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले आयोगले जग्गा सम्बन्धी सबै समस्याहरूको अन्त्य गर्दै जग्गामा जनताको स्वामित्व भएन भन्नेकुराको अन्त्य गर्ने बताए । नेपालमा रहने सबै नागरिकहरूको समान अधिकार कायम गर्दै जग्गाको समस्या समाधान गर्नको निम्ति भूमि समस्या समाधान आयोग बनाउन लागेको बताए ।

उनले अहिलेसम्म देशभर भूमिहीन, दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित गरी ११ लाख भन्दा बढी परिवारहरू रहेको बताए । नेपालको जनसंख्याको ३० प्रतिशत भन्दा बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी रहेको बताए । उनले यो संख्या अझै बढ्नसक्ने बताए । मन्त्री अधिकारीले विगतझैँ अब बन्ने आयोगले पनि काम गर्न नसक्ने भन्ने भ्रमलाई चिरेर आयोग नागरिकको आर्थिक स्थिति सुधारका लागि कोशेढुंगा साबित हुने बताए ।

मन्त्री अधिकारीले भने ‘नेपालमा रहने सबै नागरिकहरूको समान अधिकार कायम गर्दै उहाँहरूका समस्या समाधान गर्नको निम्ति अहिले हामीले यो भूमि समस्या समाधान आयोग बनाएर काम गर्न अघि बढिरहेका छौँ । अब जनतालाई मैले भोगचलन गरेको जग्गा मेरो भएन, मैले आफ्नो व्यक्तिगत रुपमा स्वामित्व ग्रहण गर्न पाइनँ भन्नेकुराको अन्त्य गर्नको निम्ति हामी यो कामको सुरुवात गरिरहेका छौँ । अहिले देशभर हेर्दा अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेको डाटामा ११ लाख भन्दा बढी परिवारहरू भूमिहीन, दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित गरेर छन् । यो अझै बढ्नसक्छ । किनभने सम्पूर्ण जिल्ला, पालिकाहरूमा यो कार्य थालनी भएर फर्म भरेर डाटा निकालेको अवस्था छैन । कुल नेपालको जनसंख्याको ३० प्रतिशत भन्दा बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी रहेको कुरा जगजाहेर नै देखिन्छ । यो समस्या समाधान, हल गरेर जनतालाई सदाको निम्ति अपनत्व कायम गर्दै आफ्नो आर्थिक स्थिति सुधारमा लाग्दै राज्यले अघि सारेका कुराहरुमा सहयोग पुर्याइ मुलुकलाई समृद्ध बनाउन यो आयोगले गर्ने काम कोशेढुंगा साबित हुनेछ । विभिन्न बेलामा आयोग बन्ने गरेका छन्,आयोगले केही काम गरेन, यो हल्ला फिँजाउने मात्रै हो भन्ने भ्रम फिँजाइएको छ । हामी कहाँ अहिले सिस्टम, विधि, मर्यादा, मूल्य, मान्यता भन्दा पनि मेरो, मैले भन्नेकुराको विकास भएको छ । कुनै कामको थालनी भयो, सरकारले सुरुवात गर्न खोज्यो पहिला नै विरोध गर्ने परिपाटी विकास भएको छ । यस्ता विरोधीलाई मिथ्या सावित गर्नेगरी यो आयोगले काम गरेर देखाउने छ । हिजोको जस्तै आयोग बजाउने काम गर्न नसक्ने होइन, हामीले यो आयोगलाई भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने अधिकार सम्पन्न आयोग बनाइरहेका छौँ । नमिलेका कुराहरू कानुन संशोधन गरेर भएपनि मिलाएर जाने पक्षमा छौँ । आयोग अब पटक पटक गठन गर्ने होइन, अन्तिम आयोग हुनेछ । यो अन्तिम आयोग हुने भएकाले अहिलेका तमाम जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गरी जग्गा सम्बन्धी समस्याहरूको अन्त्य गर्दै जनताको स्वामित्व भएन भन्नेकुराको अन्त्य गर्नेछ ।’

मन्त्री अधिकारीले आयोग अब पटक पटक गठन गर्ने नभई जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि बनाइने अन्तिम आयोग हुने बताए ।