सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्छ : सांसदहरू

काठमाडौँ । सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सूचनामा नागरिकको पहुँचका लागि आयोगले खेलेको भुमिका, समस्या तथा चुनौती र भावी कार्यदिशाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना आयोगसँग छलफलमा सहभागी हुँदै अधिकांश सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय स्थानीय तह भएकाले सूचनाको महत्वबारे आम नागरिकलाई जानकारी दिन देशभरका प्रत्येक वडाहरूमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । छलफलमा सहभागी हुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोषिमा कार्कीले सार्वजनिक निकायहरूले सूचना उपलब्ध गराउन नमान्दा पुनरावेदन दिनसक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले सूचनाहरू दिन नमान्ने, लुकाउने, दबाबमा राख्ने गरिएपनि नागरिक पुनरावेदनका लागि आयोगसम्म पुग्न नसकेको बताइन् । उनले सूचना नपाउँदा आम नागरिकलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगसम्म आउने वातावरण सिर्जना गर्न कुनै संयन्त्र बनाएका छौं कि छैनौँ ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।

उनले भनिन् ‘थुप्रै यस्ता विषयहरू छन् जहाँ सूचनाहरू दिइँदैनन्, लुकाइन्छन्, दबाबमा राखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगसम्म आउने वातावरण अथवा जानकारी नभएको हुँदा आयोगमा आउने वातावरण सिर्जना गर्न हामीले कुनै संयन्त्र बनाएका छौं वा छैनौँ ? यस्तो प्रकारको प्रणाली विकास गनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । दोस्रो कुरा पछिल्लो समय सूचनाको हक प्रयोग गर्दैगर्दा प्रत्येक सरकार तथा सरकारी संयन्त्रका लागि बलिया प्रतिपक्षीको भुमिका निभाउन सक्छ । तर ती नागरिकलाई कसरी सूचनाको हक प्रयोग गर्ने ? त्यस्तो प्रक्रिया के हो ? कसरी उजुरी दिने ? सूचना नपाएपछि पुनरावेदनका लागि फेरि हाँ जाने ? भन्ने किसिमका सामान्य जानकारीहरू नभएको अवस्था छ ।’

उनले सूचनाको हकको सही कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारको तर्फबाट देशभरका प्रत्येक वडामा तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद महिन्द्रराय यादवले सूचनाको सम्बन्धमा कानुनले दिएका अधिकारका कुराहरू आम जनतालाई दिनको लागि स्थानीय तहमा चेतनामूलक अभिमुखीकरणको आवश्यकता रहेको बताए । यस्तो गर्न सकिएको अवस्थामा नागरिकको सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने र सार्वजनिक निकायहरुलाई आर्थिक पारदर्शीताका लागि जिम्मेवार बनाउने बताए । नेपालको मानव सूचकाङ्कमा पछि परेका मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिको क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

उनले भने ‘सूचनाको सम्बन्धमा कानुनले दिएका अधिकारका कुराहरू आम जनतालाई दिनको लागि स्थानीय तहमा चेतनामूलक अभिमुखीकरणको आवश्यकता रहेको छ । यस्तो गर्दा दुई वटा कुराहरू दिन्छ । एउटा, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्छ । अर्को, आर्थिक पारदर्शिताको लागि सबै निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउँछ । त्यसकारण यसको कार्यान्वयनको पक्ष कसरी व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सोच्न आवश्यक छ ।’

नेकपा (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्माले सूचना दिने सवालमा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनले सूचनाको प्रवाहलाई सुशासनसँग जोड्न आवश्यक रहेको औँल्याए । जनतालाई सूचनाको महत्त्व दिन स्थानीय तहहरूमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

उनले भने ‘सूचनाको हकका सम्बन्धमा सूचना दिने कार्यालय, संस्थाहरु पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार र जबाफदेही बन्नुपर्याे । आम नागरिकले यसको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुपर्छ । नागरिकले आफ्नो सूचनाको हकलाई उपयोग गरेर धेरै कुराहरू प्राप्त गर्नसक्छ भन्ने पक्ष छ । यसमा सुशासनसँग जोडिएका विषयहरू पनि आउने भए, कहाँ के भइरहेको छ भन्ने विषय पनि आउने भएका कारणले वडा तहसम्मै यसको लागि जनचेतना फैलाउनुपर्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने निकाय भनेको वडा नै हो । जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउने पाटो त छँदै छ । तर जनतालाई सूचनाको महत्त्व बुझे पनि हुने नबुझे पनि हुने स्थिति बन्नु भएन ।’

समितिमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले सूचनाको वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको भएपनि नागरिकलाई सहज र सरल तरिकाबाट सूचना उपलब्ध गराउने कुरामा सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।