देशलाई दुई दलीय शासनतिर लैजान खोजिँदै छ, जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशलाई दुई दलीय शासनतिर लैजान खोजिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुधवार पार्टीको अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोगको संयुक्त बैठक समापनको क्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले देशलाई दुई दलीय शासनतिर लान खोजिएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै पार्टीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।

उनले पार्टी कार्यकर्ता र जनतालाई प्रशिक्षित गर्दै पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता सापकोटाले अध्यक्ष दाहालले सबै प्रतिपक्षलाई समाहित गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताएको जानकारी दिए । त्यस्तै संसदमा माओवादी केन्द्रको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि दाहालले जोड दिएको उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘सरकारले पहिलेका सरकारले गरेका सुशासन, समृद्धिका कुराहरूलाई उल्ट्याउने खालको स्थिति बनाइरहेको छ । अब जनताको हक अधिकार खोसिने आशंका भएको छ । जनतामा आक्रोश पनि बढिरहेको छ । जनता सरकारका क्रियाकलाप, रवैयाप्रति असन्तुष्ट हुँदै गएको छ भनेर अध्यक्षले भन्नुभयो । सबै प्रतिपक्षलाई समाहित गर्दै संसदमा भएको हाम्रो शक्तिलाई पनि प्रभावकारी बनाउने । त्यसको साथसाथै अन्य फोरमहरूमा पनि सरकारको जनविरोधी क्रियाकलापहरू, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रोकिएको छ, छोपछाप पार्न लागिरहेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, आदर्श पनि कमजोर हुँदै गइराखेको छ । दुई दलीय शासनतिर देशलाई लान खोजिएको छ । त्यसले अधिनायकवादतिर लाने संकेत देखा परेको छ । पश्चगमनतिर जान खोजेको छ । त्यसलाई रोक्नका लागि जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ । प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने निर्णय भएको छ ।’

सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रवक्ता सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनयुद्धलाई हिंसा भन्नु संविधान विपरीत भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले वृहत् शान्ति सम्झौताको विपरीत बोलेको उनले बताए । उनले नेकपा हुँदा दस्ताबेजमै जनयुद्धलाई सशस्त्र सङ्घर्ष लेखिएको भन्दै सो कुरा बिर्सिएर जनयुद्धलाई हिंसा भन्नुमा बदनियत रहेको बताए ।

उनले भने ‘उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हो । एउटा पार्टीको अध्यक्ष पनि हो । त्यो कुरा बोल्नु सरासर संविधान विपरीत छ । सहमति विपरीत छ । संविधानमा सशस्त्र सङ्घर्ष भनिएको छ । वृहत् शान्ति सम्झौतामा पनि सशस्त्र सङ्घर्ष भनिएको छ । बाह्र बुँदे समझदारीको विरुद्धमा बोल्नुभएको छ । बृहत् शान्ति सम्झौताको पनि विरुद्धमा बोल्नुभएको छ । नेकपा हुँदा पनि सशस्त्र सङ्घर्ष भनिएको थियो । यी सबै कुराले आफैँ सहमत भएको कुरामा फेरि त्यसो भन्नु सरासर बदनीयतपूर्ण छ । अनैतिक छ । र संविधानको विपरीत छ ।’  

प्रवक्ता सापकोटाले सरकारको गतिविधिका कारण यो सरकार दलाल पुँजीपति, बिचौलिया र माफियाहरूको पक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको बताए ।