टीआरसी विधेयक पीडितमैत्री नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट
२०८१ भदौ १८ गते

काठमाडौं । यही भदौ १३ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन (टीआरसी) खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
मंगलबार अधिवक्ता ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पीडितमैत्री नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन साउन ३० गते प्रतिनिधिसभाबाट तथा भदौ ६ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो ।
२०८१ भदौ १८ गते
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित








