प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज

नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

ओलीको नियुक्ती असंवैधानिक रहेको भन्दै उनको नियुक्ती खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त रिट खारेज गरेको हो ।

ओलीलाई संविधानको गलत धारा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै २०८१ साउन १४ गते तीन वटा रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको थियो ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको ६ सदस्यीय इजलास गठन भएको थियो, जसमा न्यायाधीशहरु प्रकाशमानसिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी रहेका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गरेको नियुक्ति गैरसंवैधानिक रहेको रिट निवेदकको दाबी थियो।

उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः उपधारा ३ आकर्षित हुने र यसअनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने माग दाबी गरेका थिए ।