मुलुकमा सदाचारका लागि आवश्यक कानुन ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध : कानूनमन्त्री चौरसिया

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सदाचार नीतिका लागि आवश्यक कानुन ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

मंगलवार संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । मन्त्री चौरसियाले मुलुकमा नैतिक मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गराउन आफू जस्तोसुकै कडा कानुन बनाउन पनि तयार रहेको पनि स्पष्ट पारे ।

राष्ट्र निर्माणका लागि सबभन्दा आवश्यक तत्त्व सदाचार नीति भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौरसियाले त्यसलाई अघि बढाउने गरी बहसको सुरुवात गर्न पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरे । उनले भ्रष्ट र ठगहरूलाई बल दिने गलत अभ्यासको अन्त्य हुनेगरी विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नै नैतिक शिक्षाको पठनपाठन हुने व्यवस्था फेरि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

मन्त्री चौरसियाले भने ‘यो सदाचार नीतिलाई कानुनको रुपमा अघि बढाउने माननीयजीहरूको विचार आएको छ । त्यसप्रति म व्यक्तिगत रुपमा पनि र कानुन मन्त्रालयको मन्त्रीको रुपमा पनि प्रतिबद्ध छु । यसमा यहाँहरूले सिफारिस गर्नुस् । र पोलिटिकल पार्टीको बीचमा सहमति भयो भने जस्तोसुकै कडा कानुन बनाउन पनि म तयार छु । ’

यता सांसदहरूले पनि मुलुकमा सुशासन ल्याउनका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले सुशासन ल्याउने कुरामा सम्पूर्ण समय खर्च गर्न मन्त्रीलाई सुझाव समेत दिए । उनले मुलुकमा धेरै निराशा बढ्नुको पछाडि सुशासन नहुनु रहेको औँल्याउँदै त्यसलाई चिरेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

सांसद पौडेलले भने ‘मलाई के लाग्छ भने इतिहासकै यति धेरै निराशा समाजका जुनसुकै तह तप्कामा पनि यस्तो निराशा छ । यसको अल्टिमेट कज भनेको यही सुशासन नहुनु हो । अहिले हामी लाईसेन्स बनाउन गयो भने पनि, इभन टयाक्स बुझाउन गयो भने पनि टयाक्स तिर्न नसक्ने अवस्था छ । यो सेवा त हामीले डेलिभरी गर्नै सकेनौ । मन्त्रीजीले अरु कुनै काम नगर्नुस् । तर सुशासन ल्याउने काममा तपाई २४ आवर समय खर्च गर्नुहोस् ।’

सांसद डा अञ्जान शाक्यले जनताप्रति उत्तरदायी हुने सदाचारका बारे विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा पनि अध्ययन, अध्यापनको काम हुनुपर्ने बताए । उनले मुलुकमा सदाचार स्थापित गराउन सांसदहरूले पनि विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद शाक्यले भने ‘धेरै अगाडि देखिनै यो सदाचारको पाठ विद्यालय शिक्षामा राख्नुपर्छ भनेर मैले संसदमा पनि बोलिरहेको थिएँ । म आफैँले पनि विद्यालयहरू, कजेलहरुमा गएर असल मानिस कसरी बन्ने, जनताप्रति कसरी उत्तरदायी हुने र हाम्रो राष्ट्रियताको बारेमा कक्षाहरू सञ्चालन गर्न जरुरी देखेर लागि रहेको हुँ । र, हामी माननीयहरू त्यसरी लाग्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ ।’

प्र्र्र्र्र्र्र्र्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद झक्कुुप्रसाद सुवेदीले जनताप्रति उत्तरदायी नहुनेहरूलाई कडा कारबाही हुनेगरी सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले सदाचार नीति बनाउनु अघि राष्ट्रव्यापी रुपमा बहस सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए ।

सांसद सुवेदीले भने ‘प्रधानमन्त्रीदेखि वडाअध्यक्षसम्मले जनताको कुरा झर्को नमानी सुन्ने, चित्तबुझ्दो र भरपर्दो जवाफ दिने र काम पनि गरिदिने नै सदाचार नीति हो । जसले यो गर्दैन, तिनलाई कारबाही गर्न कानुन ल्याउनु प¥यो । सदाचार नीति सरकारले बनाउने हो । सम्बन्धित क्षेत्रका विद्वानहरू र सरोकारवालाहरू सबैलाई एकठाउँमा राखेर यो कार्यक्रमको बारेमा राम्रोसँग बहस गर्ने, मन्त्रीज्युहरुसँग छलफल गर्दै जाने र विज्ञहरूलाई जम्मा गरेर, सरोकारवालाहरूलाई जम्मा गरेर गयौँ भने हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ । यसरी जाँदा ठिक होला भन्ने लाग्छ ।’

सांसद सुवेदीले विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरेर मात्रै सदाचार नीति ल्याउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।