महानिर्देशक इन्जिनियर अधिकारीलाई पदमुक्त गराउने विषयमा कानुनी परामर्शमा छु : मन्त्री पाण्डे

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीलाई पदमुक्त गराउने विषयमा कानुनी परामर्श भइरहेको बताएका छन् ।

एयर डाईनेष्टीको हवाई जहाज दुर्घटनामा विषयमा बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । मन्त्री पाण्डेले मातहतका निकायलाई कारबाही गर्ने प्रश्नमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागि परेको बताए ।

उनले आफूले गरेको निर्णय फेरि अदालतबाट बदर नहोस् भन्नका लागि सो निर्णय लिनुअघि आफूले कानुनी परामर्श अघि बढाएको पनि समितिमा स्पष्टीकरण दिए । मन्त्री पाण्डेले नैतिकता लादने विषय नभएको हुनाले त्यसमा जिम्मेवार व्यक्ति आफैँ सचेत हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘जहाँसम्म मातहतका निकायलाई कारबाही गर्ने प्रश्न छ । हामी यसमा घोत्लिएका छौ । सौर्य एयरलार्यन्सको दुर्घटना पनि नै हामी घोत्लिएका छौँ । यो समितिमा म पहिलो पटक आउँदाखेरि ठूलो भरोसा मलाई किन महसुस भयो भने यो समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पनि हुनुहुन्छ । र माननीय सदस्यहरू विज्ञको रुपमा हुनुहुन्छ । यो समितिका सांसदहरू विज्ञ भइसक्नुभएको छ । त्यसैले यहाँहरू हाम्रो भरोसा पनि हो । संवैधानिक हिसाबले पनि भरोसा हो । किनकि संसदले नै बनाएको सरकार । मन्त्री त्यसैको एउटा परिणति हो । तपाईँहरूको विचारले नै मन्त्री विचार निर्माण हुन्छ । यसै सन्दर्भमा धेरै विषयहरू आएका छन् । केही विषयहरू निलम्बनलगायतका विषयहरू आएका छन् । नैतिकताको प्रश्नमा म फेरि दोहोर्याएर भन्छु–नैतिकताको प्रश्न व्यक्तिमा निहित हुन्छ । अरु कसैले लादने विषय होइन । मेरो नैतिकताको प्रश्न म माथि नै निहित हुन्छ । अर्को कुनै व्यक्तिको नैतिकता ऊमाथि नै निहित हुन्छ । कसैले लादेर नैतिकता लादिँदैन ।

समितिको बैठकमा सांसदहरूले महानिर्देशक अधिकारलाई पदमुक्त गरेर मात्रै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । मन्त्री पाण्डेले संसद र संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अनुसार सरकार चल्नुपर्ने भएकाले पनि समितिको निर्देशन आफूहरूले पालना गरेर अघि बढ्ने बताए ।

उनले भने ‘कानुनी बाटोबाट जानका लागि, प्रक्रियासम्मत बाटोबाट जानकालागि त्यसको अप्ठ्यारा के हुन, जटिलता के हुन ? हामी खोतलिरहेका छौं । म के चाहन्न भने मन्त्रीको पहलकदमीमा एउटा निर्णय होस्, कुनैपनि निर्णय फेरि अर्को बाटोबाट पुनर्स्थापित होस । अनि मन्त्री चाहिँ त्यही बसिरहोस् । मेरो निर्णयमाथि जुनसुकै निकायबाट चुनौती आओस् । त्यो निकायबाट चुनौती आइसकेपछि अथवा बदर भएपछि त्यो मन्त्रीले नैतिकताको आधार त्यहाँ बस्न म के कुरामा स्पष्ट छु भने मन्त्रीले गरेको निर्णय त्यो संवैधानिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले सर्वस्वीकृति भएको हुनुपर्छ । त्यसो भएन भने मन्त्रीले त्यहाँ बस्ने नैतिक रुपमा बस्न मिल्दैन । हामीले त्यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेका छौं । म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने चाँडै यो कुराको निक्र्यौल माननीय सभापतिज्यूमार्फत यो समितिले पनि प्राप्त गर्नेछ । पूरा मुलुकले प्राप्त गर्ने छ । म त्यो कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नै प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न मन्त्री पाण्डेको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधीले महानिर्देशक अधिकारीलाई बहाल राखेर हुने कुनैपनि छानबिन निष्पक्ष हुनै नसक्ने भएकाले पनि उनलाई पदमुक्त गर्न आवश्यक रहेको तर्क गरे । उनले यसमा ठोस निर्णय गरेर अघि बढ्न पनि मन्त्री पाण्डेको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद निधीले भने ‘मन्त्रीजीले यसबारेमा एउटा बोल्ड डिसिजन लिर्नैपर्ने हुन्छ । अब छलफलमा हामीले समय खर्च गर्नुभन्दा पनि याक्सनमा हामी जानुपर्ने बेला आइसकेको छ । अब धेरै छलफलको टेप नदोहोर्याऔँ । यसको लागि तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरूको पहिचान भइसकेको छ । साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ । क्यानको पदाधिकारी हटाउने कुरामा पनि कानुनी कुरा बुझ्नु पर्दछ । म त भन्छु–पद मुक्त गरेर काम अघि बढाउनुस् । क्यानको पदाधिकारी रहिरहनु भयो भने छानबिन अलमतमा पर्छ । राजनीतिक दलहरू र नेताहरू प्रभावित हुन सक्छन् । छानबिनको समय लम्बिने छ ।’

एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले पटक पटक हुने हवाई दुर्घटनाको जिम्मेवारी सरकार आफैले लिनुपर्ने बताइन् । उनले नियामक निकायको कामलाई प्रभावकारी बनाउने, दोषीमाथि कारबाही गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा पनि राखिन् ।

सचेतक बरालले भनिन् ‘सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ । तर जिम्मेवार मानिसहरूबाट सांसदहरूमाथि प्रश्न उठाउने कुरा सुहाउने कुरा होइन । र यसमा जिम्मेवार हुने कुरा भनेको चाहिँ सबैले हो भन्ने मानकलाई सबैले स्थापित गर्न जरुरी छ । यसमा म पनि यो समितिमा रहेको नाताले मेरो जिम्मेवारी लिन तयार छु । हामीले मन्त्रीज्यूमार्फत ऐन ल्याउन सकेनौँ, नियामक निकायलाई प्रभावकारी बनाउन सकेनौ भनेर मैले आफ्नो भागमा पर्नेगरी जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने कुराको चेतना मलाई छ । यो जबाफदेहितासहितको जिम्मेवारी चाहिँ मन्त्रीजीले अथवा सम्बन्धित निकाय कसले लिनुपर्ने हो रु यो विषयमा मन्त्रीजीले संवेदनशील भएर आफ्नो विषयहरू राख्नुपर्छ ।’

यता, प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद हितबहादुर तामाङले हवाई दुर्घटनामा गल्ती गर्नेहरूलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउने कुरामा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । उनले सो सम्बन्धमा नीतिगत सुधार गरेर अघि बढ्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए ।

सांसद तामाङले भने ‘नेतृत्व जबाफदेही हुनुपर्छ, जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ । तर त्यसको कारण जसले जहाँ कमजोरी गरिरहेका छन्, ऊ उम्कनु हुँदैन । गल्ती र कमजोरी गर्नेलाई हामीले कठघरामा उभ्याउने खालको अवस्था हामीले सृजना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामी यो समितिका रहेका सबै माननीयहरू पनि, सांसदहरूले पनि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । कमजोरी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने र नीतिगत समस्या पनि समाधान गर्ने ढंगले सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।’

सांसद तामाङले राजनीतिक नेतृत्वको दोष दिएर हवाई दुर्घटनामा गम्भीर गल्ती गरेकाहरूलाई उन्मुक्ति दिने भुल कसैले पनि गर्न नहुने बताए ।