सरकारले श्वास फेर्ने हावामा कर लगाउन मात्रै बाँकी छ : डा. सुनिल शर्मा

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. सुनिल शर्माले सरकारले नागरिकले श्वास फेर्ने हावामा कर लगाउने कानून मात्रै ल्याउन बाँकी रहेको बताएका छन् ।

मंगलवारको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूले विभिन्न विषयमा नजिकबाट नियालीरहेको भन्दै सरकारले खानेपानी र स्वच्छ हावा निःशुल्क रुपमा पाउने पहिलो अधिकार भएपनि पानीमा पनि करमाथि कर बढाएको जिकिर गरे ।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा उनले यस्तो धारणा राखे । व्यवसायिक प्रयोजनका लागि जमिन मुनिको पानी उपभोग गर्न दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नका लागि प्रश्तावित व्यवस्थामा छलफल भरहेको विषयमा कांग्रेस सांसद शर्माको उक्त धारणा आएको हो ।

‘मान्छे जसरी निःशुल्क रुपमा जन्मिन पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो, खानेपानी र स्वच्छ हावा निःशुल्क रुपमा पाउने पहिलो अधिकार हो । तर विभिन्न प्रोजेक्टहरु बन्छन्, खानेपानीका पनि प्रोजेक्टहरु बन्छन्, त्यसको मेन्टन कस्टको कुरा आउँछ । खानेपानी मेलम्चीबाट ल्याएकोमा पैसा लिन्छौँ त्यो त, जायज होला । तर जमिन मुनीको पानी नागरिकले पिउने कुरा हो,’उनले भने,‘काठमाडौंमा सय मिटर तल पानी आउँछ, कहाँ आउँछ देखाउनुस् त । हावामा मात्रै कर लगाउने कुरा बाँकी छ अब नेपालको सरकारको । यो कानून आउन बाँकी छ, म हेर्दै छु । खानेपानी जस्तो संवेदनशील विषयमा करमाथि कर थुपार्ने कुरा यो जयाज छैन । यसरी हचुवाका भरमा पास गर्नेगरी नजाऔँ । ब्याक गर्नुस् । दफावार छलफल गरौँ ।’

सांसद शर्माले हरेक क्षेत्रमा दोहोरो–तेहोरो कर लगाउँदा व्यवसायिक वातावरण बिग्रिरहेको बताए । उद्योगीले पनि नाफाको ३० प्रतिशतसम्म सरकारलाई कर बुझाउने कानुन रहेको कुरा स्मरण गराए ।

‘कुनैपनि इण्डस्ट्री यो देशमा स्टाब्लिस भइरहँदा उसले उत्पादन गरेको वस्तु मार्केटमा बेचिसकेपछि नेट हुने पर्फिटबाट ३० प्रतिशत राज्यले कर लिएको हुन्छ । यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन । सय रुपैयाँ नाफा भयो भने ३० रुपैयाँ बुझाएको हुन्छ,’उनले भने,‘एउटा लगानी कर्ताले लगानी गरिरहेको हुन्छ, अनि नेपाल भन्ने देशको आफ्नै किनेको जमिनमा इण्डस्ट्री स्टाब्लिस गरिरहँदा सय रुपैयाँ नाफा कमाउँदा थोरैमा ३० र ३५ सम्म राज्यसलाई कर बुझाएको हुन्छ भन्नेकुरा हाम्रो दिमागमा पहिला कानून बनाउँदा राख्दा बुझ्न सजिलो हुन्छ ।’

सांसद शर्माले जमिनमुनीको पानी औद्योगिक प्रयोजनको लागि निकाल्दा कर लागउने कानून फिर्ता लिन माग गरे ।