कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ : सांसदहरू

काठमाडौँ । सांसदहरूले कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा शुक्रवार आयोजित मनोरञ्जन क्षेत्रमा हुने बालश्रम, श्रमिकको अवस्था र कानुनी प्रावधान तथा पार्लेमो प्रोटोकलको घरेलुकरणका लागि नीति निर्माताहरूको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनीहरुले कानुन बनाउने मात्रै नभई कार्यान्वयन, नियमन र अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सभापति कमला पन्तले कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

उनले कानुन बनाएको भएपनि नियमन र अनुगमन हुन नसकेको बताए । उनले कानुनको कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भन्नेबारेमा खोजी गरी सचेत हुन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने ‘हामीले कानुन बनाएका छौँ । यसमा धेरै गृहकार्य पनि गरेका छौँ । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कानुन नभएको पनि होइन, धेरै कानुनहरू छन् तर नियमन र अनुगमन भएन । कानुन बनाउँछौँ हामी तर हाम्रै गल्ती हो, हाम्रै कमजोरी हो, त्यो कानुनको कार्यान्वयन भएको छ की छैन भनेर खोजी गर्दैनौँ । हामी यसमा सचेत हुनुपर्छ । हामी सचेत नभएको कारणले पनि यो परिस्थिति आएको हो ।’

कार्यक्रममा बोल्दै विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले कुनैपनि क्षेत्रमा बालबालिकाहरूको श्रम शोषण गर्न नहुने बताइन् । उनले ऐनमा बालश्रम शोषण गर्नेकुरा नरहेको भन्दै श्रम शोषण गरेको पाइए कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा जानुपर्ने बताइन् । उनले श्रमिकहरू सम्मानित रुपमा परिवार, समाज र राज्यमा बस्न पाउनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन् ‘ऐनले कसैलाई अपमान गर्नु भनेको छैन । ऐनले श्रम शोषण गर्नुपर्छ भनेको छैन । बालबालिकाहरूलाई श्रम शोषण गर्नु हुँदैन भन्ने छ । हामी त्यो कुरामा एकदमै सचेत हुनुपर्छ । श्रमिकहरू सम्मानित रुपमा बस्न पाउनुपर्छ । श्रम गर्नेहरू सम्मानका साथ समाजमा हैसियतका साथ बाँच्न पाउँछन् । परिवार, समाज र राज्यमा सम्मानकासाथ बाच्न पाउनुपर्छ सबैले ।’

काठमाडौंमा शुक्रवार विभिन्न संसदीय समिति सभापति र सांसदहरूको उपस्थितिमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा हुने बालश्रम, श्रमिकको अवस्था र कानुनी प्रावधान तथा पार्लेमो प्रोटोकलको घरेलुकरणका लागि नीति निर्माताहरूको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया गरिएको हो । कार्यक्रममा सांसदहरूले सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट बालश्रम मुक्त कार्यस्थल निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । भइरहेका कानुनहरूको कार्यान्वयन र आवश्यक परे संशोधन गरेर भएपनि बालश्रममुक्त समाज निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।