सांसद भट्टराईको माग- स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धि कानून तत्काल निर्माण गर्नुपर्छ

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का सचिव योगेशकुमार भट्टराईले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धि कानुन तत्काल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिएकाले सो कानुन निर्माणमा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने उनको तर्क थियो । सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सचिव भट्टराईले राजनीतिलाई पारदर्शी बनाउन, साथै स्वच्छता निर्माण गर्न र न्यायसम्मत ढंगले काम कारबाही अघि बढाउन पनि सरकारले सो कानुन निर्माणका ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

उनले सो कानुन नेपाल कानुन आयोगले बनाएर कानुन मन्त्रालयमा बुझाएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई तत्काल संसदमा पेश गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

सचिव भट्टराईले भने ‘आज म यो स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । सभामुख महोदय, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले र उनीहरूको पेसा जोडिएको विषयमा विगत समयदेखि पटक पटक यस्ता विषय उठिराखेका छन । राजनीतिक नेतृत्व, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा निकाय, न्यायाधीशलगायतको बारेमा पनि यो कुरा उठेको छ । के गर्न हुने, के गर्न नहुने, कस्तो विषयमा नियुक्ति लिन हुने, कस्तो विषयमा नहुने ? यस्ता विषय गम्भीरताका साथ उठेका छन । नेपाल भ्रष्टाचार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । हालै सर्वोच्च अदालतले पनि द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न निर्देशन गरेको छ । त्यसकारण यी तमाम विषयहरूको सम्बोधन गर्न राजनीतिलाई पारदर्शी बनाउन, साथै स्वच्छता निर्माण गर्न र न्यायसम्मत ढंगले काम कारबाही अघि बढाउन स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन नेपाल कानुन आयोगले बनाएर कानुन मन्त्रालयमा बुझाएको छ । त्यो कानुनलाई यथाशीघ्र संसदमा पेश गर्न म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’

सचिव भट्टराईले राजनीतिक नेतृत्व समेत स्वार्थको बन्दी बनेकाले पनि त्यसको नियमन गर्न सो कानुन निर्माण गर्न अति आवश्यक भएको बताए ।