समृद्ध नेपाल: सुखी नेपालीको गन्तव्य पूरा गर्ने अठोट लिएका छौँ- प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले समृद्ध नेपाल: सुखी नेपालीको गन्तव्य पूरा गर्ने अठोट लिएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा नेकपा (एमाले)ले सरकारलाई दिएको सुझाव ग्रहण गरेपछि सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले सरकारको अठोट पूरा गर्नका लागि आवश्यक सुझाव दिन पनि सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे । विक्रम संवतको २००० मा आफूहरूले समृद्ध नेपालस् सुखी नेपालीको गन्तव्यमा पुग्ने अठोट लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई पूरा गर्नका लागि सरकारले जिम्मेवारीबोधका साथ काम गर्ने बताए । उनले एमालेले दिएको सो सुझाव सरकारका लागि अति उपयोगी हुने पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, अर्को कुरा उसले कति सुसंगत विचारहरू राख्यो भन्नेकुरा नेक्ट इएर, अफटर ३ इएर, अफटर ५ इएर, अफ्टर १० इएर, अफ्टर २५ इयरर्स । त्यो त एउटा रेकर्डको रुपमा रहनेछ । आज कति सही विचार अगाडि सारेको छ भन्ने कुरा त हामीले अहिले २०८१ बाट विक्रम संवतको २००० सम्म पुग्न हामीसँग १९ वर्ष छ । यो १९ वर्षमा हामीले समृद्ध नेपाल: सुखी नेपालीको गन्तव्य चाहिँ यो १९ वर्ष भित्र प्राप्त गर्ने खास अठोट राखेका छौं । त्यसो हुँदा हामी विक्रम संवतको २१०० पुग्दा १९ वर्ष पछि यी विषयहरूमा विगतमा हामीले कस्ता नीति लिन खोज्यौँ ? या हाम्रा सुझाव के थिए, हाम्रा दृष्टिकोण कति बेला के थिए ? भन्ने कुरा र हाम्रा आवश्यक्ताहरुलाई कहाँ कहाँ हामी चुकेका रहेछौँ ? भन्ने कुरा पनि त्यसबेला थाहा हुन्छ । यसरी यो अत्यन्तै जिम्मेवारीबोधका साथ मात्रै दिन सकिने कुरा हो । र यो आफैँमा एउटा सार्वजनिक विषय हो । यो अहिले पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको अगाडि गरिएको छ । यो सञ्चार माध्यमका लागि उपलब्ध गराइनेछ । त्यसकारण यो उपयोगी छ सरकारका लागि पनि । यो यहाँहरूले सरकारलाई नै दिएको सुझाव हो ।’ 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरेको सुझावमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी संविधानका व्यवस्थाहरू र राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी समृद्ध नेपालस् सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुनेगरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार वृद्धि गरी प्रविधि आयात गर्ने काममा हाम्रो कूटनीतिक प्रयासलाई हरेक हिसाबबाट प्रभावकारी र दक्ष बनाई सोही अनुसार परिचालन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

उनले भने ‘समृद्ध नेपाल: सुखी नेपालीको महान् आकांक्षा प्राप्तिका लागि वैदेशिक पुँजी, प्रविधि तथा ज्ञान स्वदेश भित्र्याएर यस अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने जिम्मेवारीतिर संकेत गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक विश्व व्यवस्थामा बढी भन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार वृद्धि गरी प्रविधि आयात गर्ने काममा हाम्रो कूटनीतिक प्रयासलाई हरेक हिसाबबाट प्रभावकारी र दक्ष बनाई सोही अनुसार परिचालन गर्न सुझाव दिइएको छ । रोजगारीका लागि विदेश गएका श्रमिकहरूको सुरक्षा, तोकिएको काम र काम अनुसारको तलब तथा अन्य तोकिएका सेवा, सुविधाहरूको सुनिश्चितता, श्रम स्वीकृतिको सहजता, दुर्घटनामा परेपछिको उपचारको व्यवस्था, मृत्यु भएमा उद्धारको व्यवस्था, श्रमिकको संख्या र त्यस अनुसारको उनीहरूलाई दुतावासले दिने सेवा प्रवाहको प्रस्तुती , आदि विषयहरूमा ध्यान दिन सुझाव सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकताको विषयमा रहेको अस्पष्टता अन्त्य गरी भिसा, पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार आदि विषयहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । ‘

संविधानको साझा सूचिमा रहेका अधिकारको बाँडफाँड सम्बन्धी बाँकी कानुनहरू अविलम्ब निर्माण गर्न, स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब पारित गर्न पनि एमालेले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

उनले भने ‘संविधानको साझा सूचिमा रहेका अधिकारको बाँडफाँड सम्बन्धी बाँकी कानुनहरू अविलम्ब निर्माण गर्न, स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब पारित गर्न सुझाव दिइएको छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी संविधानका व्यवस्थाहरू र राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्न, आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न र विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।’

२७४ पृष्ठ लामो सुझाव पत्रमा रोजगारीका लागि विदेश गएका श्रमिकहरूको सुरक्षा, तोकिएको काम र काम अनुसारको तलब तथा अन्य तोकिएका सेवा, सुविधाहरूको सुनिश्चितता, श्रम स्वीकृतिको सहजता, दुर्घटनामा परेपछिको उपचारको व्यवस्था, मृत्यु भएमा उद्धारको व्यवस्था, श्रमिकको संख्या र त्यस अनुसारको उनीहरूलाई दुतावासले दिने सेवा प्रवाहरतको चुस्तता, आदि विषयहरूमा ध्यान दिन भनिएको छ । उपमहासचिव ज्ञवालीले गैर आवासीय नेपालीहरूको नागरिकताको विषयमा रहेको अस्पष्टता अन्त्य गरी भिसा, पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार आदि विषयहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।