मधेसी आयोगले मधेसी समुदायको सशक्तिकरणका लागि काम गरेन
काठमाडौं । मधेसी आयोगले मधेसी समुदायको सशक्तिकरणका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले मधेसी आयोगले मधेसी समुदायको सशक्तिकरण र हकहितका लागि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।
बैठकमा राज्यको मुल प्रवाहमा मधेसी समुदायको समावेशीताको अवस्था र यस सम्बन्धमा मधेसी आयोगले खेल्दै आएको भुमिकाको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले आयोगले सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न नसकेको बताए ।
उनीहरुले तराई, मधेसमा अझैपनि रुढिवादी र अन्धविश्वासका परम्पराहरु कायम रहेको भन्दै त्यसलाई न्युनिकरण गर्न आयोगको भुमिका नपुगेको बताए । बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकी सांसद सीताकुमारी रानाले आयोगले मधेसी समुदायको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन तथासमुदायको सशक्तिकरणका लागि चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको बताइन् ।
उनले सरकारले जनतालाई दिने सेवा, सुविधाका कुराहरुका बारेमा जानकारीसम्म मधेसी समुदायमा पुग्न नसकेको भन्दै त्यसमा पनि आयोगको भुमिका नपुगेको बताइन् ।
उनले तराईमा बलात्कार र दाइजोको कारण हुने घटनाहरु बढिरहेको भन्दै यसको निवारणको निम्ति आयोगले सचेतनामुलक कार्यक्रम कति ग¥यो भनेर प्रश्न समेत गरिन् ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा(एमाले)की सांसद शोभा ज्ञवालीले मधेसी समुदायमा अझैपनि रुढीवादी परम्परा कायम रहेको भन्दै त्यसको अन्त्यको निम्ति आयोगले के कति काम गरेको छ भनि प्रश्न गरिन् ।
उनले दाइजो प्रथा र वालविवाह बढिरहेको भन्दै त्यसको न्युनिकरण गर्नुपर्ने बताइन् ।
नेकपा(एमाले)का सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले देशमा अहिले अवलम्वन भइरहेको समावेशिताको अभ्यासका बारेमा समिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
उनले नेपालबाट समावेशिता खोसिन सम्भव नभएको भन्दै यसको ढाँचा परिवर्तन गर्न सकिने धारणा राखे ।
उनले समावेशिताको विषयलाई कानूनी र संवैधानिक रुपमा नै स्पष्ट पारेर जानुपर्ने बताए ।
सांसद रिजालले समावेशिताको आधार जनसङ्ख्यालाई बनाउनु नहुने बताए ।