सरकारसँग बैंकर्स संघको माग- पुँजीको सकसमा रहेका बैंकका लागि पुँजी सहज बनाउनुपर्छ

काठमाडौँ । नेपाल बैंकर्स संघले पुँजीको सकसमा रहेका बैङ्कहरूका लागि पुँजी सहज बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

मङ्गलवार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँगको भेटमा बैंकर्सहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । बैंकर्सहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजीकोषमा सकसमा रहेका बैंकहरुलाई अतिरिक्त पुँजी सहजता प्रदान गर्ने मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार बैङ्कहरूले जोखिम भरित सम्पत्तिको ४.५ प्रतिशत कमन इक्विटी क्यापिटल र थप २.५ प्रतिशत पुँजी संरक्षण बफर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै बैङ्कहरूले १.५ प्रतिशत (अतिरिक्त प्राथमिक पुँजी) सहित प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात न्यूनतम ८.५ प्रतिशत कायम राख्नुपर्छ भने २.५ प्रतिशत पूरक पुँजी जोडेर ११ प्रतिशत पुँजीकोष बैङ्कहरूसँग हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसमा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत अतिरिक्त पुँजी जुटाउनको लागि सहज नीति सरकारले लिनुपर्ने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले माग गरे । बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोईरालाले पुँजी सकसको कारण लगानी बिस्तारमा समस्या रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत सहजिकरण गर्नुपर्ने बताए ।

उनले आगामी मौद्रिक नीतिमा पुँजीकोषमा सकस रहेका बैंकहरुलाई अतिरिक्त पुँजी सहजता गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले मौद्रिक नीतिले पुँजी सकसको समस्या सहजिकरण गर्दा बैंकर्सको मनोबल बढ्ने बताए । अब स्थिर सरकार बन्ने भएको भन्दै उनले बैंकर्सहरुमा पनि आशा जगाएको बताए ।

उनले सरकारले बैंकर्स, उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणको मनोबल बढाउन जरुरी रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले मनोबल बढाउने नीति लिन जरुरी रहेको बताए । सरकारले बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह र निजी क्षेत्रले कर्जा लिनसक्ने वातावरण सिर्जना गरे तत्कालीन अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान हुने आशा व्यक्त गरे ।

उनले भने ‘बैङ्कहरूमा तरलता भएको अवस्थामा क्यापिटलको कारण लगानीको समस्या छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले आउँदा मनोबल बढ्छ । अब स्थिर सरकार बन्छ भन्ने सबैतिर आशा जागेको छ । बैंकर्स,उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणको मनोबल बढाउन जरुरी छ । आत्मबल बढे मात्रै अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुने अवस्था छ । सरकारले बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह र निजी क्षेत्रले कर्जा लिनसक्ने वातावरण सिर्जना बनाउनुपर्छ । सरकारले त्यो गर्नसक्यो भने तत्कालीन अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान हुन्छ ।’

बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले बैङ्कहरूले पुँजी सकसको कारण पैसा भएर पनि कर्जा दिन नसकेको बताए । उनले बैङ्कहरूमा क्यापिटल रिक्वयरमेण्ट अन्तर्राष्ट्रिय स्टाण्र्डर भन्दा कडा रहेको भन्दै त्यसलाई मौद्रिक नीतिमार्फत केही लचकता अपनाउन माग गरे ।

उनले सरकारले बैङ्कहरूमा पुँजीकोषमा सहजता ल्याउने र निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीको समस्या समाधान भए अर्थतन्त्रले तत्काल गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले रेगुलर रिजर्भलाई कोर पुँजीका रुपमा मान्यता दिनुपर्ने बताए । उनले अहिले १० वटा बैंकहरु थप क्यापिटल नभएको कारणले समस्यामा रहेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले ठेक्का सम्झौता गरी आयोजना निर्माण गर्न दिने र स्रोत सुनिश्चित भएन भन्दै भुक्तानी नदिँदा लाखौँ श्रमिकको रोजगारी जाने र व्यवसायीहरूको घरजग्गा डुब्ने अवस्था आएको र बैंकहरु पनि समस्यामा आउन थालेको बताए ।

उनले भने ‘निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले ठेक्का सम्झौता गरेर आयोजना निर्माण गर्न दिएर स्रोत सुनिश्चित भएन भनेर भुक्तानी नदिँदा लाखौँ श्रमिकको रोजगारी जाने र व्यवसायीहरूको घरजग्गा डुब्ने अवस्था र बैंकहरु पनि समस्यामा आउन थालेका छन् । एउटै सरकारको अर्को मन्त्रालयले टेन्डर लगाएको कामलाई अर्थमन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित भएन भनेर रकम दिन्न भन्न मिल्दैन होला । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या पारेको छ । आयोजना राम्रो छैन भने फरफारक गरेर खारेज गरे भयो । ९० प्रतिशतसम्म काम भएको छ भने त्यसलाई भुक्तानी नदिँदा अन्य उद्योग व्यवसायदेखि बैङ्कहरूमा मन्दीको समस्या परेको छ । अब हजुरको कार्यकालमा समस्या समाधान भयो भने बैङ्कहरूले पैसा भएर पनि कर्जा दिन नसकेको कारण बैंकहरुको क्यापिटलमा समस्या भयो । नेपालका बैङ्कहरूमा क्यापिटल रिक्वयरमेण्ट अन्तर्राष्ट्रिय स्टाण्र्डर भन्दा कडा छ । केही लचकता अपनाउन राष्ट्र बैंकलाई भनिदिनुपर्छ । बैङ्कहरूमा क्यापिटल रिक्वयरमेण्ट सहज भयो र निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीको समस्या समाधान भए अर्थतन्त्रले तत्काल गति लिन्छ । रेगुलर रिजर्भलाई कोर क्यापिटल मानिदिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छौं । १० वटा बैंकहरु थप क्यापिटल नभएको कारणले समस्यामा छन् । थप राइट शेयर दिन कोही किन्न मान्दैनन् । १०० मा पनि प्रोमोटर शेयर बिक्री हुँदैन । नयाँ बाफिया कानुन देखेपछि सबै एक पटक बिक्रीमा आयो भने १४ खर्बको आउँछ । बाफियाको कारण नआउला ।’

बैकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर कम भएपनि र कर्जा बिस्तार अपेक्षाकृत हुन नसकेको बताए । उनले सरकार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारले बैंकहरुलाई दिनुपर्ने १० अर्ब रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा दिएको कर्जा भुक्तानी नहुँदा बैंकहरुलाई समस्या भएको भन्दै १३ अर्ब रुपैयाँमा ३ अर्ब मात्रै भुक्तानी भएको बताए ।

उनले भने ‘बैङ्कहरूले सरकारसँग १० अर्ब रुपैयाँ लिन बाँकी छ । सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा दिएको कर्जा भुक्तानी नहुँदा रकम बजारमा जान पाएको छैन । १३ अर्ब रुपैयाँमा ३ अर्ब भुक्तानी भएपनि १० अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको छ । सरकारबाट नै पैसा नआउँदा राम्रो सन्देश भएको छैन । तर बैंकर्सहरु तपाईँको कार्यकालमा सफल बनाउन प्रतिबद्ध छौं ।’

बैंकर्सहरुले बैकिङ क्षेत्रमा वित्तीय स्थायित्व तथा आर्थिक विकासका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न सदैव तत्पर रहेको बताएका छन् ।