ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार देशका लागि हानिकारक : राष्ट्रिय जनमोर्चा

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारबारे राष्ट्रिय जनमोर्चाले ८ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेस–एमालेको नयाँ सरकारबारे कडा टिप्पणी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार नेपालका लागि हानिकारक रहेको बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो अविश्वसनीय तथा अधिनायकवादी चरित्रका कारण नेपालको राजनीतिमा बदनाम रहेको जनमोर्चाले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट आएको विरोधको सामना गरेर मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्दा दुई–दुई पटक संसद नै भङ्ग गरेर देशलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने कार्य गरेको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो छ ओली सरकारबारे राष्ट्रिय जनमोर्चा धारणा

१. केपी ओली नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकार नेपालका लागि तात्कालिन र दिर्घकालीन दुवै दृष्टिले हानिकारक रहेको छ । त्यसैले हाम्रो दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारको कडा विरोध गर्दछ । त्यसका साथै सरकारले अपनाउने गलत नीति र कार्यहरूको सम्झौताहिन प्रकारले विरोध वा संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ ।

२. केपी ओली आफ्नो अविश्वनीय तथा अधिनायकवादी चरित्रका कारण नेपालको राजनीतिमा निक्कै बदनाम छन् । केपी ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट आएको विरोधको सामना गरेर मार्ग प्रसस्त गर्ने भन्दा दुई–दुई पटक संसद नै भङ्ग गरेर देशलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने कार्य गरेका थिए । अहिले पनि केपी ओलीलाई त्यो गल्तीप्रति कुनै पश्चाताप नभएर त्यसको पक्षमा आफूलाई खडा गर्दै आइरहेका छन् । केपी ओलीमा संसद चल्न नदिने, पार्टीभित्र उठेका विरोधका स्वरहरूलाई अधिनायकवादी ढङ्गबाट दबाउन खोज्ने प्रवृत्ति रहेको छ । यसप्रकारको प्रवृत्तिका कारण उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारले मुलुकलाई अधिनायकवादको दिशामा अगाडि बढाउन सक्ने खतरा रहेको छ ।

३. माओवादी र एमालेका बिच बनेको गठबन्धन भत्केको छ । यद्यपि त्यो गठबन्धनप्रति पनि हाम्रो विरोध नै थियो । नेका र एमालेका बिच बनेको नयाँ समीकरण तर्फ पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । माओवादी र एमालेबिचको समिकरण भत्केर नेका र एमाले बिच बनेको नयाँ समिकरणको निर्माण विदेशी शक्तिहरूको परिणाम हो वा होइन त्यसबारे हामी अहिले नै आधिकारीक रूपले भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । भविष्यमा त्यसबारे प्राप्त हुने तथ्य प्रमाणका आधारमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने नै छौँ । तर नयाँ समिकरणमा आबद्ध दलका नेताहरूको सार्वजनिक भनाई र नयाँ राजनीतिक समिकरण निर्माणको समग्र घटनाक्रम हेर्दा त्यो समिकरण निर्माणमा विदेशीहरूको भूमिका रहेको सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ । नेका र एमाले बिच बनेको नयाँ राजनीतिक समिकरणले नेपालको राजनीतिलाई थप प्रतिगमनको दिशामा लिएर जाने खतरा देखापरेको छ । सर्वप्रथम ती दुई पार्टीका बिच भएको सम्झौतालाई अहिलेसम्म गोप्य नै राखिएको छ । यदि ती सम्झौता गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता तथा मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको बृहत्तर हितमा हुन्थ्यो भने त्यसलाई अहिलेसम्म गोप्य राख्नुपर्ने कुनै कारण नै थिएन । सम्झौतालाई अहिलेसम्म गोप्य राखिएबाट त्यसमा गम्भीर शंका गर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

४. नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्ने विषयमा नेका र एमालेका बिच सहमति भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । संविधान संशोधनको सहमतिलाई गणतन्त्र विरोधी शक्ति राप्रपाले उत्साहका साथ स्वागत गरेको छ । निश्चितरूपले राप्रपा लगायतका राजावादी शक्तिहरूले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समावेशीतालाई खतम गर्न लामो समयदेखि षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । नेकाभित्र वैधानिक राजतन्त्र तथा हिन्दूराज्यका पक्षमा अहिले पनि जनमत बलियो छ । नेकाभित्रको वैधानिक राजतन्त्रका पक्षपाति तथा धर्मनिरपेक्षताका विरोधीहरूले समय समयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो मुद्दामा जनतालाई गुमराहमा पार्न अभियान समेत चलाउने गरेका छन् । एमालेले गणतन्त्र प्राप्तिका लागि संघर्ष गरे पनि केपी ओली शुरूदेखि नै गणतन्त्र तथा ०६२÷६३ को जनआन्दोलनको विपक्षमा रहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । ओली नेतृत्वमा पशुपतिमा सुनको जलहारी चढाउने तथा चितवनमा राम मन्दिर विवाद प्रकरणबाट उनी धर्मनिरपेक्षताको खिलाफमा समेत रहेका छन् । भारतको संस्थापन पक्ष पनि नेपालको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीताका विरुद्ध रहेको स्थितिमा संविधान संशोधनको नाममा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समावेशीताका विरुद्ध गम्भीर प्रकारको षड्यन्त्र हुन सक्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । त्यसप्रति सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको ध्यान जानु पर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ ।

५. वर्तमान संविधानमा कैयौँ नकारात्मक प्रावधानहरू रहेका छन् । त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा हाम्रो दलले शुरूदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको छ । त्यसमध्ये संघीयता पनि एउटा हो । संघीय शासनप्रणाली हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त छैन । त्यसैले संघीय प्रणालीको मुख्य पक्ष प्रदेशको शासकीय स्वरूपलाई खतम गरिनु पर्दछ । त्यसको ठाउँमा केन्द्र तथा जिल्लाका बिच समन्वय गर्न प्रशासनिक स्वरूपको प्रदेश कायम गरिनु पर्दछ भन्ने माग हामीले उठाउँदै आएका छौँ । त्यसका साथै मधेश प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाहरूलाई हिमाल तथा पहाडसँग जोडेर प्रशासनिक रूपमा प्रदेशको पुनर्संरचना गरिनु पर्दछ भन्ने मागलाई जोड दिन चाहन्छौँ ।

६. कथित स्वतन्त्र पार्टी भित्रका विवादहरू सार्वजनिक रूपले बाहिर आइरहेका छन् । त्यसबाट शुरूदेखि नै उनीहरूले आफूलाई दावी गर्ने गरेको कथित “नयाँ शक्ति” को नारा जनतालाई झुक्याउने चालवाजी मात्र थियो भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । कथित स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू आफ्नो राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षा र सत्तालिप्सा पुरा गर्न कुनै पनि हदसम्म पतन हुन तयार छन् भन्ने कुरा झन स्पष्ट भएको छ ।

७. ओली नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि देशमा प्रतिगमनको समस्या झन गम्भीर रूपमा देखा पर्ने खतरा रहेको छ । साम्राज्यवादी शक्तिहरूले पनि मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न सक्ने खतरा झन् बढेर गएको छ । यो परिस्थितिमा गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षाका लागि संघर्षलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।

८. भर्खरै सरकार निर्माण भएको हुनाले आउने दिनहरूमा सरकारले अपनाउने नीतिहरूका आधारमा हामीले आवश्यकता अनुसार आफ्ना अरू ठोस नीति र कार्यहरू निश्चित गर्दै जाने छौँ । देशको राजनीतिक आवश्यकता अनुसार सरकारका गलत नीति तथा कार्यहरू विरुद्ध आउने शक्तिहरूसँग पारस्परिक समझदारी वा सहमतिका आधारमा संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकता गर्ने हाम्रो नीति पनि कायम रहेको कुरा यसै विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउँदछौँ ।