सहकारी छानबिन विशेष समितिले जेलमा भएका सहकारीका सञ्चालकहरूसँग पनि सोधपुछ गर्ने

काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समिति सभापति सूर्यबहादुर थापाले जेलमा भएका सहकारीका सञ्चालकहरूसँग पनि सोधपुछ गर्ने बताएका छन् ।

बुधवार सहकारी पीडितहरूसँगको छलफलमा बोल्दै सभापति थापाले यस्तो बताएका हुन् । उनले कानुनअनुसार जेलमा भएका सहकारी सञ्चालकहरूलाई पनि सोधपुछ गरी तथ्य प्रमाणहरू खोज्ने बताए । उनले विदेशमा भएका सहकारी ठगहरूलाई नेपालमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्ने बताए । उनले सरकारले र संसदले गर्ने काम फरक हुने भन्दै सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने गरी काम गर्ने बताए ।

उनले समितिले आश्वासन भन्दा पनि वास्तविकतामा आधारित भएर काम गर्ने बताए । उनले सरकारको तर्फबाट भएका लुप होलहरु पनि समितिले खोजिरहेको बताए । उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको सहकारी समस्या वास्तविक सहकारीको कारणले नभई सहकारीका माध्यमबाट बचतको अपचलन ठगी गर्ने नियतका साथ आएका केही सहकारीका कारणले समस्या आएको बताए । उनले समितिले पनि यही कुरामा बढी केन्द्रित भएर आएका तथ्यहरू जुटाइरहेको बताए ।

उनले भने ‘समितिले नभएका आश्वासन दिँदैन । समितिले जे हो त्यो गर्छौं । सरकारको तर्फबाट लुप होलहरु छन् भने ती पनि खोजिरहेका छौ । सरकारका निकायहरु गृह प्रशासन,प्रहरीलाई बोलाएर पनि भनिरहेका छौ । सहकारी ठगेर विदेश जो पलायन भएका छन् । उनीहरूलाई नेपालमा ल्याउने कानुनी प्रबन्धका बारेमा जानकारी लिएका छौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको सहकारी समस्या वास्तविक सहकारीको कारणले होइन । सहकारीका माध्यमबाट बचतको अपचलन ठगी गर्ने नियतका साथ आएका केही सहकारीका कारणले समस्या आएको छ । समितिले पनि यही कुरामा बढी केन्द्रित भएर आएका तथ्यहरूलाई केलाइरहेका छौं । राज्यका निकायहरूले किन लापरबाही गरेर भनेर पनि हेरेका छौं । चितवनमा एउटै मान्छे कोषाध्यक्ष,पोखरामा अध्यक्ष र नेपालगञ्जमा उपाध्यक्ष अर्को ठाउँमा ऋण समितिको सदस्य एउटै मान्छे भएको छ । यसरी सहकारीको चेन कसरी बन्यो भन्ने बारे गम्भीर भएका छौं । हामीले सबै सहकारीका समस्या बारेमा जानकारी लिने अन्तिमतिर छौ । जेलमा भएका सहकारी सञ्चालकहरूसँग पनि कानुन अनुसार रहेर सोधपुच्छ गछौं । विदेशमा भागेर बसेकाहरूलाई पनि नेपालमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई भन्छौँ । सरकार र संसदको काम गर्ने तरिका परक हुन्छ । त्यो देखाउँछौँ ।’

उनले चितवनमा एउटै मान्छे कोषाध्यक्ष, पोखरामा अध्यक्ष र नेपालगञ्जमा उपाध्यक्ष अर्को ठाउँमा ऋण समितिको सदस्य एउटै मान्छे हुने विषयलाई पनि समितिले गम्भीर रुपमा अध्ययन गरी रहेको बताए ।