सुदूरका सोडारी संकटमा, को बन्छ नयाँ मुख्यमन्त्री ?

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । नेकपा एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सोडारी सरकार अल्पमतमा परेको हो ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गराएका हुन् । योसँगै एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परे । मुख्यमन्त्री सोडारी संघीय राजधानी काठमाडौँमा रहेका बेला समर्थन फिर्ता लिएको पत्र उनको कार्यालयमा दर्ता भएको छ । केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्य गर्ने नयाँ सहमति बनेपछि त्यसको असर सुदूरपश्चिममा पनि परेको हो ।

सोही अनुसार सुदूरपश्चिममा एमालेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पाल, वन, वातावरण तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापा र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिरा सार्कीले राजीनामा बुझाएका छन् । मुख्यमन्त्री सोडारीले सरकार विस्तारका क्रममा २८ जेठमा यी तीन जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । पालले त्यसै दिन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए भने बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका वीरबहादुर थापा र हिरा सार्कीले १६ असारमा मात्रै विभाग पाएका थिए ।

सत्ता गठबन्धन उलटफेरले गर्दा थापा र सार्कीले विभाग सम्हालेको ४ दिनमै पदमुक्त हुनु परेको छ । एमाले सांसद पाल मन्त्रालय सम्हालेको २४ दिनमा सरकारबाट बाहिरिएका छन् । तत्कालीन समयमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीको नेतृत्वमा ६ वैशाखमा सरकार बनेको थियो ।

अहिले फेरिएको गठबन्धनमा दुई ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस र एमालेले सत्ता सहकार्य गर्ने भएपछि सुदूरपश्चिममा उनीहरूलाई सरकार गठन गर्न सहज अंक गणित छ । ५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसदको आवश्यकता पर्छ । जहाँ नेपाली कांग्रेसका १८ र नेकपा एमालेका ११ गरेर नयाँ गठबन्धनसँग २९ सांसद छन् । प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्र १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ तथा राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद एक–एक छन् ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सोडारीलाई अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका १०, नागरिक उन्मुक्तिका २, एकीकृत समाजवादीका ४ र स्वतन्त्र सांसद डा।तारा प्रसाद जोशीको मात्रै समर्थन यथावत् छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री सोडारीलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न एमालेले आग्रह गरेको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम एमाले माओवादी गठबन्धनको बलमा एकीकृत समाजवादीका सोडारी ६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका सोडारीले एक महिनाभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन सिद्ध गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । फेरिएको गठबन्धनमा सुदूरपश्चिम नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा पर्ने चर्चाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै मुख्यमन्त्रीमा फेरि कमलबहादुर शाहले मौका पाउने देखिन्छ । उनी यस अगाडि पनि मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

तर सुदूरपश्चिम एमालेको भागमा परेको खण्डमा भने यसअघि २९ दिनमै मुख्यमन्त्रीबाट हटाइएका दल नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । उसो त नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै सरकारमा जाने तयारीमा छ ।