सांसदहरूको माग- हरेक निर्वाचन क्षेत्रका ४ वटा योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नीति बनाउनुपर्छ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले एक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा चार र जिल्लामा ८ आयोजनामा अनिवार्य बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बुधवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमा मन्त्रालयगत छलफलमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् । सांसदहरूले संघीय सरकारले संविधानको भावना अनुरूप बजेट विनियोजन नगरेको आरोप लगाए ।

सरकारले साना, खुद्रे आयोजनाहरूमा समेत एक लाख बजेट छुट्याएर बस्नु राम्रो नभएको बताए । सांसदहरूले संघीय सरकारले जनतालाई लाभ हुने खालका आयोजनाहरूमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले कृषिलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको दाबी गरे । नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा सचेतक भगवती न्यौपानेले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा संघ सरकारले कम्तीमा चार र जिल्लामा ८ योजनामा बजेट विनियोजन गर्नेगरी नीति बनाउन आवश्यक भएको बताए ।

उनले सांसदहरूले आयोजना छनोट गरेर सिफारिस गरेको आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरी परिवर्तन गर्ने आँट गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले मन्त्रीहरूले आफ्ना पार्टीका र नजिकका सांसदहरूको योजनालाई भन्दा पनि आवश्यकता र प्राथमिकतामालाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । उनले युक्रेन रुसको युद्धको कारण नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर भयो भनेर समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताए ।

उनले भने ‘मन्त्रीहरूले आफ्ना पार्टीका र नजिकका सांसदहरूको योजनालाई हेरेर बजेट विनियोजन गर्ने तर आवश्यकता र प्राथमिकतामालाई हेरेर होइन । यो प्रणाली कहिले बदलिने र अन्त्य हुन्छ । कृषिमा एक लाख बजेटले मुलुकलाई समाजवादमा पु¥याउन सक्दैनौँ । हामीले युक्रेन रुसको युद्धको कारण अर्थतन्त्र कमजोर भनेर देखाउँछौ । संघीय सरकारले जनतालाई धेरै लाभ दिनसक्ने योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने भनेर संविधानमा भनेको छ तर सरकारले त्यस्तो गरेको छैन । नयाँ बजेटले मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ भन्ने ठाउँ छैन । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा संघ सरकारले कम्तीमा चार वटा योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ । एउटा जिल्लामा ८ योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरी नीति बनाउन आवश्यक छ । संसदहरुले आयोजना छनोट गरेर सिफारिस गरेको आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरी परिवर्तन गर्ने आट गर्न आवश्यकता छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले सरकारले प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयगत बजेटमा असन्तुष्टि जनाए । उनले कृषिलाई एक वर्षमा आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री व्यवसायीकरण बनाउने नीति बनाउने तर १ अर्ब बढी बजेट कटौती गर्नु राम्रो नभएको बताए । उनले सरकारले यस्तो नीतिले कृषिलाई अगाडि लैजान नसकिने बताए । उनले सरकार मलको मौज्दात धेरै छ भन्ने तर किसानको माग अनुसार मल पाउन नसकेको बताए ।

उनले सरकारले बोल्ने भन्दा पनि किसानको खेतबारीमा सहज रुपमा मल पर्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले धान दिवस सरकारले मनाए पनि किसानले मल बीउ र सिँचाइको समस्यामा हरेक वर्ष भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले सरकारले सिँचाइको राम्रो व्यवस्था गर्नसके कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिने बताए ।

उनले भने ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयगत बजेटमा मेरो असन्तुष्टि छ । कृषिलाई एक वर्षमा आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री व्यवसायीकरण बनाउने भनिएको छ तर १ अर्ब बढी बजेट कटौती गरिएको छ । यस्तो नीतिले कसरी कृषिलाई अगाडि लैजान्छ सरकारले । सरकार मलको मौज्दात धेरै छ भन्छ तर सहकारीले लागि रहेको छैन । किसानको माग अनुसार सरकारले सहकारीमार्फत दिने मल पुर्याउन सक्ने अवस्था नभएर लैजान सकेको छैन । सरकारले बोलेर मात्रै हुँदैन । किसानको खेतबारीमा सहज रुपमा मल पाउनुपर्छ । धान दिवस सरकारले मनाउँछ तर किसान मल बीउको लागि भतारिएर हिँड्छ । खेतीको लागि पर्याप्त सिँचाइ छैन । सरकारले सिँचाइको राम्रो व्यवस्था गर्न सके कृषिमा विगतमा फर्कनसक्छौं ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले प्रतिपक्षका सांसदहरूले बजेटको विषयमा सधैँ विरोध गर्ने परिपार्टी राम्रो नभएको बताए । उनले अब एक रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने भन्दा पनि सांसदहरूले कृषिमा एक अर्बको बजेट थप गर्न माग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले सरकारले रोजगार मुलुक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले ल्याएको बजेट उचित विनियोजन नभएको बताए ।

उनले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई अब कृषि तथा पशुपंक्षी विकास र सिँचाइ मन्त्रालय बनाउन माग गरे । उनले कृषि सिँचाइको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको भन्दै सिँचाइ कृषिसँग जोड माग गरे । उनले मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने माटोमा भएको अम्लीयपन घटाउनुपर्ने बताए । उनले त्यसको लागि प्राङगारिक खेतीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने ‘ प्रतिपक्षका सांसदहरूले बजेटको विषयमा सधैँ विरोध गर्ने परिपाटी छ । अब एक रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने भन्दा पनि कृषिमा एक अर्बको बजेट थप गर्न माग गर्नुपर्छ । रोजगार मुलुक अभिमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारले मन्त्रालयगत रुपमा छट्याएको बजेट न्यून छ । त्यसको लागि बजेटको उचित विनियोजन भएको छैन । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई अब कृषि तथा पशुपंक्षी विकास र सिँचाइ मन्त्रालय बनाउनुपर्छ । कृषि सिँचाइको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । सिँचाइ ऊर्जासँग होइन । सिँचाइ कृषिसँग सम्बन्धित विषय हो । मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने हो भने माटोमा भएको अम्लीयपन घटाउनुपर्छ । अब प्राङगारिक खेतीमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामीले कृषिलाई मतलब नै गरेका छैनौँ । सरकारले बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिए पनि त्यतिले पुग्दैन । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणबाट मात्रै कृषि उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ ।’

उनले सरकारले बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएपनि त्यतिले पुग्दैन । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणबाट मात्रै कृषि उत्पादकत्व वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।