सत्ता लम्ब्याउने प्रचण्डको ‘अड्को’मा रास्वपाको साथ

काठमाडौं । संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधन एजेन्डासहित ‘राष्ट्रिय सरकार’ बनाउने सहमति भएपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तत्काल मार्गप्रशस्त नगर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा नदिने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सरकार नछाड्ने अडान लिएसँगै सत्ता हस्तान्तरण लम्बिन सक्ने भएको हो ।

कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन सहमति गरेको एमालेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पद त्याग गर्न आग्रह गरेको छ । पार्टी कार्यालय च्यासलमा मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले एमाले र कांग्रेसबीच भएको सहमतिअनुरूप संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार निर्माणका लागि बुधबारसम्ममा मार्गप्रशस्त गर्न दाहाललाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।

तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने सरकारमा सहभागी दल बाहिरिएको ३० दिनसम्म विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सुविधा संविधानले दिएकाले त्यसैलाई सदुपयोग गर्ने पक्षमा छन् । सम्भावित अन्य राजनीतिक समीकरण जुटाउने प्रयासस्वरूप माओवादी र रास्वपा सरकारको आयु लम्ब्याउने रणनीतिमा छन् । हाल प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रसँग ३२ र रास्वपासँग २१ सिट छ ।

सत्ता लम्ब्याउन अड्को
तेस्रोपटक हालसम्म डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका प्रचण्डले चारपटक त विश्वासको मत लिए । एउटै प्रधानमन्त्रीले एउटै कार्यकालमा यति धेरैपटक विश्वासको मत लिएको सायद यो नै पहिलोपटक होला । आफू अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था आउनेबित्तिकै समीकरण फेर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको शैलीले छोटो अवधिमै पटक(पटक विश्वासको मत लिनुपरेको थियो ।

उनले चौथोपटक १५७ सांसदको विश्वासको मत पाए । त्यो पनि एकदमै असहज वातावरणमा उनले विश्वासको मत लिएका थिए । अस्थिर स्वभावका प्रचण्डले पहिलोपटक एमालेसहितको गठबन्धनबाट २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डले पुस २६ गते विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला उनले विपक्षी कांग्रेसको समेत विश्वासको मत पाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित २७० मध्ये २६८ सांसद अर्थात् ९९ प्रतिशत मत दिएका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका दुई सांसदले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यसको दुई महिना नबित्दै प्रचण्ड एमालेसँगको समीकरण छोडेर कांग्रेससँग मिले । उनले चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा १७२ सांसदको मात्र मत पाए । अर्थात् एमाले र राप्रपाका सांसदले विपक्षमा मत दिएका थिए ।

एक वर्ष नबित्दै नेपाली कांग्रेसले सहयोग नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले फेरि सत्ता समीकरण फेरे । कांग्रेसलाई बाहिर राखेर एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगेका उनले गत फागुन ३० गते तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए ।  त्यसबेला पनि बैठकमा उपस्थित २६८ मध्ये १५७ सांसदको मात्र विश्वास प्राप्त गरे ।

चौथोपटक विश्वासको मत लिँदा त्यति नै समर्थन पाएको देखिए पनि संसद्मा देखिएको दृश्यले प्रचण्डले राजनीतिक विश्वास भने गुमाउँदै गएको देखिएको थियो । अहिले फेरि केही दिन भएपनि सत्ता लम्ब्याउन फेरि विश्वासको मत लिने अडान लिएका छन् । संसद्का सबैभन्दा दुई ठूला दल मिलिसकेको अवस्थामा पनि उनलाई संसद् फेस गर्ने अहम् चलेको छ । साँच्चिकै अन्तिमसम्म आफ्नो अडानमा टिकेपछि कति मत पाउलान् ? तर छिनमै परिवर्तन भइरहने राजनीतिमा के हुन्छ भनेर भन्न भने सकिँदैन ।