संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको माग पूरा गर्न सरोकारवाला पक्ष सकारात्मक

काठमाडौँ । अतिरिक्त समयमा काम गर्दाको सेवा, सुविधा माग गर्दै आन्दोलनरत संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको जायज माग पूरा गर्न राजनीतिक दलहरू सकारात्मक भएका छन् ।

सोमवार सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव, सचिवहरू लगायतसँग कर्मचारीहरूको आन्दोलनको सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए ।

छलफलका क्रममा सरोकारवाला सबैले कर्मचारीहरूको न्यायोचित मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा९एमाले०का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कर्मचारीहरूको न्यायोचित मागलाई पूरा गर्नुपर्ने साझा निष्कर्ष रहेको बताए । उनले कर्मचारीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि अर्थमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले भोलि (मंगलवार) अर्थमन्त्रीसँग छलफल हुने जानकारी गराए ।

उनले संसद सचिवालयलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सरकारले कन्जुस्याइँ गर्नु नहुने पनि बताए । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बजेट अभावलाई देखाउँदै संसदीय समिति बैठकमा गैरसरकारी संस्थाले खाजा खुवाउने सम्मको घटना देखिएको भन्दै यस्तो हुनु दुःखद् भएको बताए ।

उनले भने ‘बैठकको एउटै निष्कर्ष के रह्यो भने कर्मचारी साथीहरूले उठाउनुभएको न्यायोचित मागहरू पूरा गर्नुपर्छ । मागहरू पूरा गर्नका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको विनियोजन गर्नुपर्ने पनि अवस्था छ । आजभन्दा १५/१७ वर्ष अगाडी कतिपय ऐन, नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरू आजको दिनमा सान्दर्भिक छैन । सेवासँग, भत्तासँग । ती विषयमा पनि समयानुकूल गर्ने कुरालाई सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ र हामी संसदभित्रका सबै संसदका पदाधिकारीहरू यो विषयमा न्यायोचित मागहरू पुरा गर्न हामी सकारात्मक छौँ र अर्थमन्त्रीज्यूलाई यसको विषयमा भोलि नै उहाँहरूसँग संयुक्त रुपमा बैठक बस्ने र कर्मचारीहरूलाई आन्दोलनकै तहमा पुग्ने अवस्था नबनाउने । यो कुरामा गम्भीरताका साथ छलफल गर्याै ।

अर्को कुरा संसदको समग्र काम, प्रक्रियाहरूमा पनि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दाखेरि कामहरु प्रभावित भए भन्ने गुनासोहरू पनि आइरहेको अवस्था छ । संसदको बैठक बिहान वा बेलुका अतिरिक्त समय वा सार्वजनिक बिदामा आयोजना गर्दा त्यसको लागि खाजासमेत एनजिओहरूले पठाउनुपर्ने परिस्थिति विकास भए भन्ने किसिमका हामीले ती घटनाहरू देख्यौँ । दुःखद घटना हुन् । यसले के देखाउँछ भने संसदको नियमित काम, प्रक्रियाहरूमा आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दाखेरि यस खालका परिस्थितिहरू कतै विकास त भएका होइनन् ? यसतर्फ पनि समीक्षा गरेका छौँ ।

संसदको कामलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडी बढाउनका लागि संसदका कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउनुपर्छ । यो पाटोमा हामीले ख्याल दिनुपर्छ । सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो । भोलि अर्थमन्त्रीसँग बसेर आवश्यक निर्णय गर्छौ । संसदको गतिविधिहरूलाई अगाडी बढाउनका लागि सरकारले विनियोजन गर्नुपर्ने न्यूनतम खर्चहरूमा सरकारले कन्जुस्याइँ गर्न पाउनुहुन्न । दिल खुल्ला, हात खुल्ला गरेर विनियोजन गर्नुपर्छ ।’

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै आधिकारिक कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद बेल्वासेले बैठकमा कुनै ठोस सहमति हुन नसकेको बताए । उनले आफूहरूले पाउने सेवा, सुविधालाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने माग सम्बोधन नभए आन्दोलन जारी रहने पनि बताए । उनले आफूहरूको आन्दोलन फिर्ता नभएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने ‘उहाँहरुले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जानकारी गराउँछौ भन्नुभएको छ । कुनै ठोस सहमति पनि भएको छैन । हाम्रो आन्दोलन पनि फिर्ता भएको छैन । ५÷६ करोड भयो भने वर्ष दिनलाई पुग्छ । धेरै पैसा पनि छैन । हामी कति दिनसम्म श्रम शोषणमा रहने रु सेवा, सुविधालाई समयानुकूल बनाउनु पर्यो ।’

उनले आफूहरूसँग लिखित सहमति नभएसम्म कार्यालय समयभन्दा बढी काम नगर्ने बताए ।