क्रसर व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्माण व्यवसायी महासङ्घको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । निर्माण क्षेत्रमा पर्ने असरलाई मध्यनजर गरी वार्ताका माध्यमबाट क्रसर व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन गर्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीहरूले क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरूको नवीकरण नभए असार १ गतेदेखि देशभरका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योग एवं बिक्री वितरण अनिश्चित कालका लागि बन्द गर्नै चेतावनी दिँदै आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घलाई पनि आन्दोलनमा समर्थन जनाउन माग गर्दै नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घले परिपत्र गरेको थियो ।

निर्माण व्यवसायी महासङ्घले भने क्रसर व्यवसायीहरूको माग जायज रहेको बताउँदै आफ्नो आंशिक सहयोग रहेको बताएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले क्रसर तथा खानी उद्योग महासङ्घ क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरूको नवीकरण नभए असार १ गतेदेखि आन्दोलनको चेतावनी दिएको भन्दै सरकारले समयमा नै वार्ताका माध्यमबाट व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले निर्माण सामग्रीको अभावले निर्माण क्षेत्रमा थप असर र ढिलाइ हुने भन्दै सरकारले तत्काल वार्ता गरी समाधान निकाल्नुपर्ने बताए । उनले क्रसर व्यवसायीहरूलाई निर्माण व्यवसायी महासङ्घले अहिले काम पूरा गर्ने समय भएकाले उद्योगहरू बन्द नगर्न आग्रह गरेको पनि बताए । उनले क्रसर व्यवसायीहरूको माग जायज रहेको भन्दै कुनै पनि सञ्चालन भएका उद्योग कानुनी रूपमा सञ्चालन गर्न नवीकरण अनिवार्य रहेकाले अहिले समस्या नभए पनि साउनबाट समस्या आउने बताए ।

समस्या आउनु पूर्व नै पहिलाकै स्थितिमा उद्योग नवीकरणको व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे । क्रसरजन्य सामग्रीको अभावले निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का लिएका कामहरू सम्पन्न गर्न पनि असर पुग्ने भएकाले सरकारले समयमा नै समस्याको समाधान गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

महासचिव दाहालले आन्दोलनबाट सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन पश्चात् म्याद थप भई सुचारु हुन लागेका एवं अन्य आयोजनाको कार्यान्वयन एवं सम्पादनमा गम्भीर असर पर्ने बताए । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा असार १ गतेबाट आन्दोलन थाल्दा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै अत्यन्त शिथिल रहेको वर्तमान अवस्थामा निर्माण कार्यहरू ठप्प भई निर्माण उद्योग र समस्त निर्माण व्यवसायीलाई अझ मार पर्ने उनले बताए ।