सरकारले अदालतप्रति नागरिकको भरोसा वृद्धि गर्न आवश्यक : महेश बर्तौला

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले अदालतप्रति नागरिकको भरोसा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शहरी विकास, रक्षा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कानुन, संघीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले अदालतप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर हुँदा डेमोक्रेसीप्रतिको भरोसा कमजोर हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले अदालतप्रतिको भरोसा जगाउने भनेको न्याय सम्पादनमा प्रभावकारिता, निष्पक्षता र स्वच्छता एवं छिटो न्याय सम्पादन भएको बताए । उनले ढिलो न्याय नपाउनु भनेको न्याय नपाउनु सरह भएको धारणा राखे । उनले सर्वोच्च अदालतमा असाध्यै डरलाग्दो रुपमा मुद्दाको चाप रहेको बताए ।

उनले वि.स २०८० असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार ४२ हजार १४ मुद्दा दर्ता, अघिल्लो पटकका जिम्मेवारी सारिएका ३० हजार ६ सय ३४ र यो वर्ष दर्ता भएको ११ हजार ३८० मुद्दा रहेको बताए । उनले ४२ हजार १४ मुद्दामध्ये १३ हजार २७३ मुद्दा फर्छ्यौट भएको र फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्दा २८ हजार ७ सय ४१ मुद्दाको लगतभित्र पाँच वर्ष भन्दा अगाडिका ४ हजार १६० बढी मुद्दाहरू रहेको बताए ।

उनले यति लामो समयदेखि ठूलो मुद्दाको चाप रहिरहँदा नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने बताए । उनले न्याय सम्पादनमा प्रभावकारी ढङ्गमा अगाडि बढाउनको लागि सर्वोच्च अदालतले २०६१ सालदेखि न्यायालयभित्र बनेको स्टाटेजिक योजनालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले न्यायालय असक्षम भएर मुद्दाको चाप लागेको नभई आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापनका कारण भएको दाबी गरे ।

उनले सरकारले सर्वोच्चमा खाली रहेका चार जना न्यायाधीश तत्काल नियुक्ति गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नागरिकलाई न्यायालय प्रतिको भरोसा जगाउन अदालतमा समयमा स्रोत साधन र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सरकार चुक्न नहुने बताए । उनले सर्वोच्चको मुद्दाको चाप कम गर्नको लागि अतिरिक्त इजलासको बनाएर भए पनि मुद्दा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने ‘अदालतप्रति नागरिकको भरोसा वृद्धि गर्नुपर्छ । अदालतप्रति नागरिकको भरोसा अब कमजोर हुन्छ । त्यतिबेला डेमोक्रेसीप्रतिको भरोसा कमजोर हुन्छ । अदालतप्रतिको भरोसा भनेको न्याय सम्पादनमा प्रभावकारिता,निष्पक्षता र स्वच्छता हो । छिटो न्याय सम्पादन पनि हो । ढिलो न्याय नपाउने भनेको न्याय नपाउनु सरह हो ।

आज सर्वोच्च अदालतमा जिल्ला र हाईकोटको विषय एउटा छ । त्यहाँ केही अंक र तथ्याङ्कका हिसाबमा छिटो भएको होला । सर्वोच्च अदालतमा हेर्ने हो भने असाध्यै डरलाग्दो मुद्दाको चाप छ । आजको दिनमा हेर्ने हो भने २०८० असार मसान्तसम्म ४२ हजार १४ मुद्दा दर्ता भए अघिल्लो पटकका जिम्मेवारी सारिएका मुद्दा ३० हजार ६ सय ३४ थियो । यो वर्ष दर्ता भएको ११ हजार ३८० छ । ४२ हजार १४ मुद्दामध्ये १३ हजार २७३ मुद्दा फर्छ्यौट भए ।

फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्दा २८ हजार ७ सय ४१ मुद्दाको लगतभित्र पाँच वर्ष भन्दा अगाडिका ४ हजार १६० बढी मुद्दाहरू छन् । यति लामो समयदेखि ठूलो मुद्दाको चाप रहिरहने कुराले नागरिकले न्यायको अनुभूति कसरी गर्छन् । गम्भीर प्रश्न होइन । त्यसकारणले न्याय सम्पादनमा प्रभावकारी ढङ्गमा अगाडि बढाउनको लागि सर्वोच्च अदालतले २०६१ साल देखि न्यायालयभित्र एउटा स्टाटेजिकका रुपमा योजना अगाडि बढ्यो । त्यो सफल हुन सकेको छैन ।

त्यसकारण त्यसमा राज्यको तर्फबाट कर्तव्यहरू पूरा गर्नुपर्छ । न्यायालय असक्षम भएर मुद्दाको चाप लागेको होइन । आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन,जनशक्ति व्यवस्थापन अहिले चार जना सर्वोच्चमा न्यायाधीश खाली छन् । यो प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउनु पर्छ । समयमा स्रोत साधन र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सरकार चुक्न हुँदैन । सर्वोच्चको मुद्दाको चाप कम गर्नको लागि अतिरिक्त इजलासको बनाएर लैजानुपर्छ । उहाँले सबै मुद्दा सर्वोच्चमा आउने वातावरणलाई कम गर्नुपर्छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयनको पक्ष पनि डरलाग्दो अवस्थामा छ ।’

उनले सबै मुद्दा सर्वोच्चमा आउने वातावरणलाई कम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले अदालतको फैसला कार्यान्वयनको पक्ष पनि डरलाग्दो अवस्थामा रहेको भन्दै सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए ।