पाउनुपर्ने रकम नपाएको भन्दै रास्वपा सांसद कंशाकारले दिइन् समितिमा निवेदन

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विन्द्यवासिनी कंशाकारले तेजाव आक्रमण भएबापत आफूले पाउनुपर्ने रकम नपाएको भन्दै महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा क्षतिपूर्तिको निवेदन दिएकी छन् ।

सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा उनले यसबारेमा जानकारी गराएकी हुन् । उनले वसन्तपुरको घटना भइसकेपछि आफैँले पनि अरुलाई क्षतिपूर्ति कसरी दिलाउने भनेर पछ्याइरहेको र आवाज उठाएर क्षतिपूर्ति पनि दिलाइरहेको बताए ।

हेटौंडाकी कंशाकारमाथि २०७० सालमा एसिड आक्रमण भएको थियो । हेटौंडामा रहेको आफ्नै परिवारको भाँडा पसलमा बसिरहेका बेला भारतीय नागरिकले एसिड छ्यापेका थिए । आफ्नो प्रेम प्रश्ताव अस्वीकार गरेपछि उनले कंशाकारमाथि एसिड छ्यापेका थिए । अभियुक्त ६ वर्षपछि २०७७ सालमा पक्राउ परे र अहिले जेल सजाय काटिरहेका छन् ।

समितिको बैठकमा बोल्दै कंशाकारले भने आफूले कुनै विदेशी संघसंस्थाहरुबाट कुनै रकम नलिएको र आफूलाई स्थानीय सरकारले समेत कुनै रकम नदिएको गुनासो गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘वसन्तपुरको घटना भइसकेपछि म आफैँले पनि फलोअप गरेर अरुलाई क्षतिपूर्ति कसरी दिलाउने के गर्ने ? भनेर अरुको लागि त मैले धेरै पहल गरेँ । स्थानीय तहबाट पनि कतिले पाएका छन् । एन्जिओ, आइएन्जिओ र देश विदेशबाट आएको डोनेसनहरु पनि उहाँहरुले पाउनुभएको छ । मैले न स्थानीय तहबाट पाएँ, न संघबाट पाएँ । न कसैको डोनेशन पाएँ । त्यसकारण मैले आज क्षतिपूर्तिको निवेदन पनि समितिमा हालेको छु । ०७२ साल पछिको घटनाहरुमा धेरै थोरै उहाँहरुले लिइ पनि रहनुभएको छ । ०७२ सालपछि जतिपनि तेजाव आक्रमणमा पर्नुभयो महिला र पुरुष जतिपनि । उहाँहरुसँग मेरो रेगुरलर नै भेटघाट छ ।’

यता सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले विन्द्यवासिनी कंशाकरको क्षतिपूर्ति अझै बढी हुनुपर्ने र राज्यले क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

विन्द्यवासिनी कंशाकरको रकम ठूलो रहेको र क्षतिपूर्ति स्वरुप अदालतमा छलफल जारी रहेको बताए ।

उनले क्षतिपूर्ति एक करोड १४ लाख ८५ हजार रहेको भनिएपनि उक्त रकम खर्चमै लागेको बताए । उनले पीडित राहत कोषमा विभिन्न क्षतिपूर्तिहरुबारे छलफल हुँदा सांसद कंशाकारको बारेमा छलफल गरेको जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा करिव ७५ जना भन्दा बढी पीडितहरुले क्षतिपूर्तिबापतको रकम पीडित राहत कोषबाट पाइसकेको पनि बताए ।

उनले राहत कोषमा रकम आउने माध्यम नेपाल सरकारले कुनैपनि कसुरदारलाई अदालतले अभियुक्त ठहर गरिसकेपछिको जरिबानाको ५० प्रतिशत रकम पीडित राहत कोषमा दिनुपर्ने प्रावधानअनुरुप जम्मा हुने बताए ।

उनले फौजदारी कार्यविधि संहितको दफा १५५ अनुसार १ वर्षसम्म कैद भएको व्यक्तिलाई कैदमा नबसीकन उसले पैसा तिरेर कैद किन्न पाउने खालको व्यवस्था रहेको र त्यसबाट उठेको रकमको ५० प्रतिशत कोषमा जम्मा हुने बताए ।