प्रतिफल नआएकाले ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ रोकेका हौँ : सुमना श्रेष्ठ

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचको आधारमा वितरण गरिएकाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई स्थगित गरिएको बताएकी छन् ।

बिहीबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतका विद्यालय भवन र आइसिटी ल्याबहरू राजनीतिक पहुँचको आधारमा वितरण गर्ने गरिएकोले सो कार्यक्रम रोक्नुपरेको बताएकी हुन् । उनले आवश्यकताका आधारमा नभई राजनीतिक पहुँचको आधारमा वितरण गरिएको अवस्था रहेको बताइन् । उनले संरचना बनाउनका लागि पैसा पठाएर मात्रै नहुने भन्दै प्रतिफल आए÷नआएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतको पैसा भूकम्प प्रभावित ठाउँहरूमा पठाउन लागेपनि प्रक्रिया लामो लाग्ने हुँदा पठाउन नसकिएको पनि बताइन् । उनले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको मोडालिटी नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले विद्यालय भवनहरू ठेक्का प्रणालीमार्फत बनाउनु नै गलत भएको बताइन् । उनले एक दातृ निकायको सहयोगमा दुई हजार वटा कक्षाकोठा बनाइने जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन् ‘तीनवटा कुरामा जाने रहेछ पैसा । एउटा चार कोठे/दुई कोठे भवन, आईसिटी ल्याब र अर्को पनि ल्याबमा नै । यसमा हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने अहिलेसम्म ल्याबमा कति पैसा खर्च ग¥यो ? त्यसको प्रतिफल के भयो ? म जब विद्यालय अवलोकनमा गएँ, त्यतिबेला सिपियुहरू एउटा ठाउँमा थियो । मनिटरहरू एउटा ठाउँमा थियो । हामीले सामानमात्रै दिएर नपुग्ने रहेछ । त्यसैले यसपालि मन्त्रालयको बजेटमा मनिटरिङका लागि लाइन आइटम नै राखेका छौँ । हामीले पैसा खर्च गरिरहेको जुन करदाताकै पैसा हो । त्यसको प्रतिफल आइराखेको छ कि छैन त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ ।

होइन भने पैसा पठाएर मात्रै नहुने रहेछ । यसपालि पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको हामीले प्रयास गरेको भूकम्प गएको क्षेत्रमा पठाइदिउँ भनेर गरेको हो । तर वित्तीय हस्तान्तरण गरेर पठाउँदै गर्दा अहिलेकै कार्यविधिमा त्यो टेण्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने रहेछ पालिकाहरू । यो आर्थिक वर्षमा जाँदै जाँदैन । फ्रिज भएर फेरि फिर्ता आउँछ भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई अर्को वर्षको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा भूकम्प गएको ठाउँमा बनाउनको लागि भनेर कुरा गरेका थियौँ । तर यसमा यो जुन मोडालिटी छ, जहाँपनि ठेक्कापट्टा गर्ने । त्यसैकारण पनि मलाई लाग्छ, विद्यालय व्यवस्थापन पनि प्यानल–प्यानलमा उठिदिने ।

प्रधानाध्यापकको भुमिका कम हुने । समस्या त्यहाँ भएको छ, जस्तो लाग्छ । त्यसैले मैले सबैलाई अनुरोध पनि गरेँ, यसको मोडालिटी चाहीँ के गर्ने त रु आइसिटी ल्याबमा शिक्षा मन्त्रालय मात्र होइन एनटिएको पनि ठूलो बजेट छ । ल्याबमै खर्च गर्ने हो भने त सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत पनि छ । हामी एउटा कार्यविधिमा पनि काम गर्दैछौँ डिजिटल शिक्षा प्रवाह गर्नका लागि । डिएलआई भन्ने रहेछ, दातृ निकायसँगको सहयोगमा दुई हजार वटा कक्षाकोठा बनाउने सम्झौता गरेका छौँ ।

विद्यालयको कक्षाकोठा बनाउने नै हो । तर पहिलाजस्तो जे पनि ठेक्कापट्टामा गरेर र समुदाय विद्यालयसँग अलग भएर गर्दाखेरि ठेक्कापट्टाको मोडालिटीबाट विद्यालयको अहिलेसम्म जति खर्च गरेका छौँ त्यसको पूर्ण प्रतिफल हेर्ने हो भने छैन । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार मोडालिटी जबसम्म परिमार्जन गर्दैनौँ । मन्त्रीको पदमा जो बस्छ उसले जतिपनि लबिको आधारमा मात्रै हुने हो कि जस्तो लाग्यो । त्यसकारण यसपालि जति पनि भवन निर्माण गर्छौं त्यो चाहीँ आवश्यकताको आधारमा गर्छौं ।

सिंहदरबारमा कसको पहुँच छ, त्यसको आधारमा होइन कि इन्डिकेटर छानेर गर्नुपर्छ । पहुँचको आधारमा मात्रै गएको कारण अख्तियारले पनि पत्र पठाएको थियो शिक्षा मन्त्रालयलाई । त्यो नदोहोरिनका लागि एउटा मापदण्ड बनाइरहेका छौँ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पूर्वसचिव शंकर कोइरालाको अध्यक्षतामा समिति बनाइएको जानकारी दिँदै समितिको प्रतिवेदन आएपछि प्रतिवेदन अनुरूप समाधानको लागि पहल गर्ने बताइन् ।