दलका शीर्ष नेताहरूका कारण संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित हुन ढिलाइ

काठमाडौँ । सांसदहरूले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक दलका शीर्ष नेताहरूका कारण पारित हुन ढिलो भइरहेको बताएका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधवार बसेको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले विधेयकको सम्बन्धमा अधिकांश विषयमा समितिले सहमति जुटाइसकेको अवस्थामा अबको असहमतिको बुँदा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको तहबाट समाधान गरिनुपर्ने बताए ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा(एमाले) का सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैठकको गणपूरक संख्या र प्रधानमन्त्रीसहितलाई वा प्रधानमन्त्रीबिनाको संख्यालाई बहुमत मान्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेकोले सो विषय शीर्ष नेताहरूले टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए । उनले शीर्ष नेताहरू बसेर सहमति गरेपछि आफूहरूलाई आउने निर्देशन बमोजिम समितिबाट विधेयक टुङ्ग्याइने स्पष्ट पारे ।

उनले भने ‘दफावार छलफल चलाइरहँदाखेरी राजनीतिक समीकरण एउटा थियो । नलुकाईकन भन्नुप¥यो नि यो कुरा । हिजोको प्रतिपक्षले जे कुरा उठाइरहेको त्यो ऊ आज सत्तापक्ष भएको छ । हिजोको सत्तापक्षको मुख्य घटक आज प्रतिपक्षमा छ । सबै राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दाखेरि हाम्रो कुनै विषयवस्तुमाथिको दृष्टिकोणहरू पनि परिवर्तन भइराखेको हुन्छ समय सन्दर्भले गर्दा । अहिले गृहकार्य पुगेन भन्ने लाग्छ । हाम्रो नेताहरूको बीचमा छलफल भएर केही न केही हामीलाई निर्देशन दिनुप¥यो नि । उहाँहरूलाई शेरबहादुरले दिनुप¥यो । हामीलाई केपी ओलीले दिनुप¥यो । अर्कोलाई प्रधानमन्त्रीले दिनुप¥यो । अर्कोलाई अरुले दिनुप¥यो । त्यो कुरा अलि पाकिसकेको छैन । असहमतिका बुँदाहरूमा हाम्रा नेताहरू सहमतिमा पुग्नुपर्ने हो । सहमतिमा पुगियो है भन्नुप¥यो उहाँहरुले अनि हामी यहाँ भोटिङ नगरी संवैधानिक परिषद् विधेयक पास गरेर जानुपर्छ ।’

त्यस्तै बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले संवैधानिक परिषद्लाई आफू अनुकूल बनाउने गलत परिपाटी बसेको बताए । उनले संवैधानिक परिषद्का काम, कारबाही राष्ट्रिय सहमतिबाट हुनुपर्ने भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको बताए । उनले सत्तारुढ दलहरुका बिचमा हुने भागबण्डा नमिलेका कारण विधेयक पारित हुन ढिलाइ भइरहेको बताए । उनले परिषद्ले गर्ने हरेक निर्णयहरू सर्वसम्मतिले गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको भन्दै यसैलाई पारित गरेर जान सरकारलाई चुनौती दिए ।

उनले भने – ‘संवैधानिक परिषद्लाई जहिलेपनि आफू अनुकूल बनाउने परिपाटी हाम्रो चलनमा चलिरहेको परिस्थिति छ । मेरो विचारमा के लाग्छ भने संवैधानिक परिषद् राष्ट्रिय सहमतिबाट गर्नुपर्ने कामहरु हुन् यी । राज्यले खोजेको के हो ? तानातान हो ? यसमा एउटा शब्द के राखिएको छ भने, प्रधानमन्त्री र ५० प्रतिशत बहुमत सदस्यको निर्णय हुनेछ भन्नेकुरा छ, प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भने हुन्छ । हुन्न भने हुन्न भन्नेखालको छ यो । उहाँको अनुकूल भएन भने नहुने परिस्थिति पनि रहन सक्ने भयो । भागबण्डा नमिलेको होला । सत्तापक्षले हिसाबकिताब गरेर मेरो कति जना मान्छे नियुक्त हुन्छ हुँदैन भनेर कुरा गरिरहनुभएको छ आज । हामी प्रतिपक्ष हुँदा खोजेनौँ हामीले । म परिषद्को बैठकमा पेश भएका प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु । मान्नुहुन्छ ? को मान्छे नियुक्त गर्ने हो हामीले ? खल्तीबाट मान्छे ल्याएर हालेको छ, मुलुक चलाउन लागेको छ । जनतामा राम्रो धारणा छैन हामी राजनीतिकर्मीहरू प्रति । यदि मुलुक सुधार्ने हो भने, देश बनाउने हो भने सर्वसम्मत निर्णय गर्ने गरौँ न त । सकिन्छ ? सकिँदैन । अहिले भागबण्डा खोज्ने दाउ होला । हिम्मत छ सरकारको ? यो ऐनमा राजनीतिक रङ्गरोगन दियौँ भने मुलुक अहिलेभन्दा खराब अवस्थामा चल्नेवाला छ ।’

नेकपा( एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संवैधानिक परिषद्मा आउने व्यक्तिहरूको मापदण्ड र चरित्रको सम्बन्धमा विधेयकमा नै उल्लेख गरेर ल्याउनुपर्ने बताए । उनले विधेयकलाई सर्वसम्मतिका साथ पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘संवैधानिक परिषद्मा आउने व्यक्तिहरूका मापदण्ड, उनीहरूको चरित्र सबै कुरा समेत यो ऐनमा उल्लेख भएर ल्याउनुपर्छ । यो संविधानसँग पनि सम्बन्धित होला । सहमतिमा जाऔँ । सरकारको ठेगान नहुने अवस्था छ । त्यसैले म सरकारमा भएको बेलामा मेरो अनुकूल बनाऔँ भन्ने कदापि नसोचौँ । अनुकूल हुँदो रहेनछ । परिस्थिति बेलाबेलामा बदलिइरहँदो रहेछ । यो कुरालाई ध्यानमा राखेर सहमतिले नै जानसक्ने र यो ऐनलाई पूर्णतः आमूल परिवर्तन गर्न सक्नेगरी बनाएर लिएर जान सक्नुपर्छ ।’

बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।