दातृ निकायको प्रभावमा अर्थ समितिको अर्थहीन छलफल : समिति सदस्यहरू

काठमाडौँ । संघीय संसदको दुवै सदनबाट बजेटपूर्वको छलफल सकिएपछि अर्थ समितिले सोही विषयमा होटलमा आवासीय छलफल चलाएको छ ।

संघीय संसदको दुवै सदनले बजेट पूर्वछलफल सम्पन्न गरिसकेपछि पनि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले फेरि त्यसमाथि छलफल सुरु गरेको हो । एनडिआइ नामको गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा भक्तपुरको नगरकोटस्थित मिष्टिक माउण्टेन होटलमा दुई दिने आवासीय कार्यक्रम गरेर समितिले पूर्वबजेट माथिको छलफल गरेको हो ।

विज्ञहरू समेत सम्मिलित बैठकमा पूर्वबजेटको महत्व, प्रक्रिया, सर्वेक्षण प्रश्नावली बनाउनेबारे समिति सदस्यहरूलाई प्रशिक्षण दिइएको थियो । बजेटपूर्वको छलफल सकिएपछि गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा होटलमा पुनः सोही विषयमा छलफल आयोजना गरिएकोप्रति समिति सदस्यहरू स्वयंले आपत्ति जनाएका छन् ।

समितिका सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीले दातृ निकायको सहयोगमा होटलमा समितिको बैठक बोलाउनु उचित नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सभापतिले बैठक आह्वान गरेपछि जानुपर्ने आफ्नो कर्तव्य भएको भएपनि नीति निर्माण गर्ने थलोमा सहयोगको नाममा दातृ निकायलाई प्रवेश गराउन नहुनेबारे सभापति र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए ।

समितिका सदस्य शाहीले भने ‘विशेष गरेर समितिको सभापतिले यो कुरा सोच्नुपर्ने हो । किनभने कहाँ बैठक बसाल्ने, किन बसाल्ने, के का लागि बसाल्ने ? मैले त त्यो दिन अस्ती बैठकमा पनि भनेँ–यसरी दातृ निकायको सहयोगमा तपाईँहरूले यो बैठक बसाल्नु उचित होइन । किनभने संसद भनेको सार्वभौम हो । यो सार्वभौममा एनजिओको पैसा ल्याएर समितिका बैठकहरू नचलाऊ भन्ने विषयवस्तुमा अस्ती पनि मैले कुरा राखेको छु समितिमा । संसदको सभामुखले बजेट माग गरेर संसद चलाउने प्रचलन छ, नियम छ । कानुन छ, नीति छ । तर सभामुखले पटक पटक माग्दा पनि नदिएको भन्ने गुनासो पनि आएको छ । यदि यो गुनासो आएको हो भने सभामुखले संसदमा नै यो कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ । नीति, नियम निर्माण गर्ने तहमा कुनै पनि दातृ निकाय एनजिओ, आईएनजिओको सहभागिता हुनु हुँदैन । यसले सार्वभौम सांसदलाई असर पार्छ । र, नीति, नियममा अप्ठ्यारो पार्छ ।’

समितिले वैशाख २३ र २४ गते नगरकोटस्थित होटल मिस्टिक माउण्टेनमा विज्ञसहित पूर्वबजेट माथि छलफल गरेको हो । सोही कार्यक्रमको बीचमा नै समितिको औपचारिक बैठक पनि बसेको छ । बैठकले २६ गते (भोलि) र वैशाख २७ गते (पर्सी) क्रमशः होटल हिमालयन र होटल सोल्टीमा उस्तै प्रकृतिको छलफल गर्दैछ । होटलमा बसेको समितिको बैठकले सोही गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा २६ र २७ गते पूर्वबजेटको तयारी र योजनामाथि छलफल चलाउने निर्णय गरेको हो ।

हिउँदे अधिवेशनमा नै संघीय संसदको दुवै सभाबाट बजेट पूर्वछलफल भएर त्यसको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । अर्थ समितिले होटलहरुमा निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको बजेट पूर्वका छलफलका कार्यक्रमहरूको सम्बन्धमा भने संसद सचिव बेखबर छ । प्रवक्ता एकराम गिरीले हिउँदे अधिवेशनमा नै संघीय संसदको दुवै सभाबाट बजेटपूर्वको छलफल सकिएर सो सम्बन्धि प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाइसकिएको र अर्थ समितिले हाल गरिरहेको कार्यक्रमबारे जानकारी नभएको बताए ।

उनले भने ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन भएको थियो अध्यादेशमार्फत । उक्त संशोधनमा बजेट अधिवेशन भन्दा अगाडि नै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरेर सुझाव सरकारलाई दिइसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम अघिल्लो अधिवेशनमानै संघीय संसदको दुवै सभाबाट बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी छलफलको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाइसकिएको छ । अब यो अधिवेशनमा छलफल हुँदैन । यहाँले जुन प्रश्न राख्नुभएको छ–कुनै समितिले अहिले प्रि बजेट डिस्कसन गर्दैछ भनेर । त्यो के भएको हो ? मैले चाहिँ बुझ्नुपर्छ । मैले भर्खरै थाहा पाएँ ।’

संघीय संसद कार्यसञ्चालन नियमावलीमा ससद भवन बाहिर होटलमा समितिको बैठक गर्नुपर्ने अवस्थामा सभामुखको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर अर्थ समितिको सो कार्यक्रमबारे संघीय संसद सचिवालय नै बेखबर छ ।

यसैबीच, अर्थ समिति सचिव रेखा उपाध्याय (खनाल) ले विगतमा पनि अर्थ समितिले यस्ता छलफलहरू चलाएर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै आएकाले त्यसैको निरन्तरता भएको दाबी गरे । उनले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव दिन पाउने कुरा स्वाभाविकै हुने बताए ।

सचिव उपाध्यायले भने ‘अर्थ समिति प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समिति भएकाले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरेर उनीहरूको भनाई समेत राखेर प्रतिवेदन बुझाउने गरिएको छ हामीले २०७६, २०७७, २०७८ देखि निरन्तर यस्ता छलफलहरू चलाएर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने गरेका छौ । सभाका टिपोट भन्दा यो समितिको प्रतिवेदन भिन्न हुन्छ ।’

नगरकोटस्थित होटल मिस्टीकमा वैशाख २३ र २४ गते पूर्वबजेट माथिको छलफल गरेको समितिले गैरसरकारी संस्थाकै सहयोगमा २६ र २७ सोही विषयमा छलफल गर्न लागेको हो । संसद सचिवालयले हरेक वर्ष बजेटपूर्वको छलफलका लागि निश्चित बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ । तर समितिहरूले यस सम्बन्धी छलफलमा गैरसरकारी संस्थाको सहयोग लिँदै आएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले पनि यस्तै छलफल सम्पन्न गरिसकेको छ ।