खाडी मुलुकमा नेपालीहरूको पारिश्रमिक अन्य देशका नागरिकको भन्दा कम भएको भन्दै ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरूको समाधान गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जनताका विभिन्न समस्या र गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्न मन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिदले खाडी मुलुकमा नेपालीहरूको पारिश्रमिक अन्य देशका नागरिकको तुलनामा असमान भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । उनले सो समस्यालाई नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘नेपालीहरूले खाडी मुलुकमा उही काम गर्दा नेपालीहरूले गर्दा २ हजार पाइरहेको छ । अन्य भारतीयले गर्दा ३ हजार, बङ्गलादेशीहरूले गरिरहेको छ भने अर्को । यो विभेद किन ? हुन त यो श्रम, रोजगारको समस्या हो तर यसको समाधान परराष्ट्रको मार्फतबाट नै हुनेछ । यसमा के कति पहल भएको छ ?’

राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दिरादेवी गौतमले कूटनीतिक आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन किन हुन सकेन भनेर प्रश्न गरिन् । उनले हमासको नियन्त्रणमा रहेका भनिएका विपिन जोशीको उद्धारका लागि के पहल भइरहेको छ भनेर पनि प्रश्न गरिन् । उनले नेपाल भारतबिचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन् ‘कूटनीतिक आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन किन गर्न सकिएन ? राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड बारे स्पष्ट पार्नुहोला । विपिन जोशीको उद्धारका लागि के पहल भइरहेको छ ? नेपाल भारतबिच सीमा समस्या लगायत असमान सन्धि, सम्झौताहरू विद्यमान छन् । यिनीहरूलाई समाधान गरेर दुई देशबिचको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने सवालमा जे कुरा राख्नुभयो ठिक छ । ईपिजी प्रतिवेदन बुझ्न के पहल भइरहेको छ ? कसले उदासिनता देखाएको हो ?’

राष्ट्रिय सभा सदस्य उदयबहादुर बोहराले चीन सरकार नेपालसँग विश्वस्त नभएको धारणा राखे । उनले नेपालको एक चीन नीति हुनेमा चिनको चासो रहेको भन्दै नेपालको उच्चस्तरीय भेटवार्ताको क्रममा चिनले आशंका व्यक्त गर्ने गरेको बताए । उनले चिनलाई विश्वस्त बनाउन के गरिरहेका छौँ भनि प्रश्न गरे ।

उनले भने – ‘चीनका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग नेपालको राजनीतिक भेटवार्ता हुँदा के बुझिन्छ भने एक चीन नीतिप्रति नेपालको चासोमा बढी केन्द्रित छ । अरु चिजहरूमा पनि उहाँहरूको इन्ट्रेष्ट छ, तर नेपालप्रति त्यति विश्वस्त नभएको हो कि भन्ने बुझियो । हामीले चिनलाई विश्वस्त बनाउन के–के गरिहरेका छौँ ?’

राष्ट्रिय सभा सदस्य जगतबहादुर पार्कीले नेपाली युवाहरू युरोप गएर रोजगारी गरिरहेपनि त्यहाँ जान कानुनी जटिलताहरू रहेका भन्दै सहज वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उले युरोप भिसा सेन्टर नेपालमा स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘नेपाली युवाहरूको युरोप जाने ठुलो लहर छ । अवैधानिक रुपमा मान्छेहरू युरोपमा पुगेका छन् । त्यहाँ गएर नोकरी गरिरहेका छन् । त्यहाँ जाने सहज वातावरण छैन । कानुनी जटिलताहरू छन् । श्रमिकको डिमाण्ड छ, मान्छेहरू विभिन्न बाटोबाट त्यहाँ पुगिपनि राखेका छन् । तर अवैधानिक रुपमा गएका छन् । यसका लागि सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ ? त्यसमा ध्यान जाओस् । भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो कूटनीतिक क्षेत्रमा कमजोर छ भन्ने देखियो । युरोप भिसा सेन्टर नेपालमा छैन । भारत जानुपर्छ । त्यो भिसा सेन्टर नेपालमा राख्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य दुर्गा गुरुङले देशको नीति पार्टीमुखी र नेतामुखी बन्ने गरेको भन्दै कूटनीतिक मूल्य, मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय परम्पराको बारम्बार उल्लंघन हुने गरेको बताए । उनले भारतसँगको सीमा समस्या कहिले समाधान हुन्छ भनि प्रश्न समेत गरे । उनले विदेशमा नेपाली दुतावासको संख्या बढाउनुपर्ने पनि बताए ।

उनले भने – ‘हाम्रो नीतिहरूलाई पार्टीमुखी र नेतामुखी बनाउँदै जाने जस्तो कमजोर गरिरहेका छौँ । बारम्बार कूटनीतिक मूल्य, मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय परम्पराको उल्लंघन गरिरहेका छौँ । यो कुरामा परराष्ट्रमन्त्रीको गम्भीर ध्यान जाओस् । भारतसँगको हाम्रो देशको लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतको सीमा समस्या र विवाद समाधान कहिले समाधान हुन्छ रु त्यसको लागि सरकार के पहल गरिरहेको छ ? राजदूतावासको संख्या किन बढाउन सक्दैनौँ ?’

राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले नेपाल भारतसँग भएको सन्धी, सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले सुस्ताको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले भनिन् – ‘हाम्रो केही सन्धी, सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्छ की ? हामीले टनकपुरको समस्यापनि उस्तै देख्छौँ । बर्खा लागेसी खोलिन्छ, नेपालका भू–भागहरू डुब्छन् । हिउँद लागेसि थुनिन्छ । कोशी ब्यारेजको त्यस्तै छ । सुस्ता सधैँभर एक्लै भयो । न भारतसँग, न नेपालसँग जोडियो । उनीहरूलाई एकातिर जोड्नुप¥यो । सुस्तालाई यत्तिकै छोड्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ । यसमा हामीले थप पहल गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूको सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले अन्य राष्ट्रप्रति धेरै आश्रित हुनु नहुने भन्दै नेपाली कामदारहरूलाई स्वदेश फर्काएर रोजगारी दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘खाडीमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा, सम्मान र स्वार्थको रक्षा गर्नु नेपालको जिम्मेवारी हो । कर्तव्य हो । नेपाली कामदारहरू असुरक्षित रहेको कुरा आएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूलाई स्वदेश फर्काउनुपर्छ । परराष्ट्र नीति गहन भएर बनाउनुपर्छ । अन्य राष्ट्रप्रति आश्रित हुनु नहुने ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णबहादुर रोकायाले नेपालका आन्तरिक विमानस्थलहरू व्यस्त हुने नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले पोर्चुगलमा छिटोभन्दा छिटो नेपाली दूतावास खोल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले देशको परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय एकता कायम हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘नेपालका आन्तरिक विमानस्थलहरू व्यस्त हुने नीति कसरी निर्माण गर्न सक्छौँ ? यतातर्फ ध्यानाकर्षण गराए । पोर्चुगलमा राजदूतावास खोल्न नेपालीहरूको माग छ । सरकारले निर्णय गरेको छ । छिटो कार्यान्वयनमा आओस् । नयाँ सरकार बन्दा विदेश नीतिलाई कायम राख्नुपर्छ । विदेश नीतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर नै जानुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपीबहादुर सार्की आछामीले सेवा निवृत्त कर्मचारी र राजनीतिक दलका बुढापाका नेताहरूलाई राजदूत बनाउँदाखेरि त्यसबाट राम्रो प्रतिफल आउन नसकेको बताए । उनले राजदुतहरुलाई सरकारले काम दिन सक्नुपर्ने र सो काम उनीहरुले पूरा गरे÷नगरेको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताए । उनले राजदूतले वैदेशिक लगानी भित्राउन सक्यो÷सकेन, कूटनीतिक समस्या समाधान ग¥यो÷गरेन भन्ने कसिमा पनि उसको काम हेर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘राजदूतमा रिटायर्डहरु जाने । अर्को, राजनीतिक दलका पनि बुढापाकाहरू जाने । गएर विशुद्ध जागिर मात्रै खाएर एउटा प्रोफाइल बनाएर आउने भन्दाखेरि त्यसले राष्ट्रलाई फाइदा भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । एउटा टास्क त उहाँहरूलाई दिनुपर्यो । वैदेशिक लगानी उनीहरुले कति भित्राउने हो ? त्यो वातावरण उनीहरुले बनाउँछ कि बनाउँदैनन् ? अरु कूटनीतिक क्षेत्रमा भएका समस्याहरूको समाधानको लागि उसले कसरी भुमिका खेलिरहेको छ भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले अब एउटा टास्क दिनुपर्छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले गराएको ध्यानाकर्षणलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै आवश्यक काम, कारबाहीहरू अगाडी बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।