नेपालले हिमालका मुद्दामा समान स्वार्थ भएका मुलुकलाई संगठित गर्नुपर्छ : जलवायुविज्ञ

काठमाडौँ । जलवायु विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हिमालका मुद्दालाई स्थापित गर्ने प्रयासलाई संगठित रुपमा अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

जेठको दोस्रो साता काठमाडौंमा हुन लागेको ‘इन्टरनेशनल डायलग अन माउण्टेन, पिपुल एण्ड क्लाइमेट’ सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले हिमालमा पारेको असरलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयलाई एक सूत्रीय एजेण्डाको रुपमा स्थापित गराउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका हुन् ।

सन् २००९ देखि नेपालले निरन्तर रुपमा हिमालका मुद्दालाई उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै उनीहरुले अब विश्व स्तरमा यो मुद्दालाई स्थापित गर्ने ढंगमा नेपाल अघि बढ्नुपर्ने तर्क उनीहरुले गरेका हुन् । विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाली क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कृषि, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई वैज्ञानिक ढंगले तथ्यगत रुपमा प्रमाणित गर्दे सबै हिमाली मुलुकहरूलाई हिमाली क्षेत्रका मुद्दामा अपनत्व कायम गराउने र साझा एजेण्डालाई सबैले वकालत गर्ने अवस्थाको श्रृजना गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले लिनुपर्ने अडान र प्रस्तुतिका सम्बन्धमा विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको प्रभाव पर्वतीय मुलुकको मात्रै समस्या नभएर सिंगो विश्वको समस्या भएकोतर्फ विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै समान भौगोलिक अवस्था भएका मुलुकको नेतृत्व गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले पर्वतीय मुलुकहरूलाई एकै स्थानमा ल्याएर समान सवाल र मुद्दामा एउटै आवाज स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरुले जोड दिएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका नीति सल्लाहकार विजय सिंहले सम्मेलनमा नेपालले सहभागी मुलुकहरूबिच राजनैतिक प्रतिविद्धतासहित वैज्ञानिक तथ्यलाई स्थापित गरी हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई अघि बढाउने सवालमा ऐक्यबद्धता जुटाउन सक्ने हो भने जलवायु परिवर्तन जन्य हानी नोक्सानी कोषसम्मको पहुँचमा सहज वातावरण श्रृजना हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले हिमाली क्षेत्रका मुलुकहरूको नेतृत्व पनि नेपालले लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसैगरी जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकालले १५ वर्षदेखि नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा माउण्टेनको एजेण्डालाई उठाउँदै आएको र विश्वका अग्ला शिखरहरू पनि नेपालमा नै पर्ने भएकाले तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने मुलुकहरू समेतको साथ लिएर नेपालले हिमाल भएका देशहरूको नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्र सँगै मानवमा पनि असर परेको विषयलाई उजागर गर्दे यो समस्या हिमाली क्षेत्र र हिमाली क्षेत्र भएका मुलुकको मात्रै नभई विश्वकै समस्या हो भन्ने मुद्दालाई स्थापित गराउने सवालमा सम्मेलनले प्रभावकारी भुमिका खेल्न सक्ने उनले बताए ।

उनले भने ‘विश्वका धेरै अग्ला शिखरहरू नेपालमा पर्ने भएकाले स्वतः नै नेपालले त्यसको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने मान्यता हाम्रो निकै पहिलेदेखिकै हो । अहिले आईपीसिसका रेकर्डहरू तथा विज्ञानले पनि कार्बन उत्सर्जन नियमित बढिरहेकाले पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएको र त्यसको असर भौगोलिक बनोट र आर्थिक कमजोर भएका मुलुकमा बढी परेको देखाएको छ । हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने र त्यसले जलस्रोत, कृषि र पर्यटनमा निर्भर देशहरूमा बढी असर पार्ने भएकाले हामीले यो सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि पु¥याउनुपर्छ ।

विगत १० वर्षमा राजनीतिक उतार चढाबका कारणले हामीले हाम्रा कुरा प्रभावकारी रुपमा राख्न नसकिरहेको अवस्था हो । तर कोप २८ मा पर्वतीय विषयलाई समेटियो र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यको स्वरूप पनि तयार भयो । र आगामी जुनमा जर्मनीको बोनमा हुने जलवायु सम्मेलनमा ‘माउण्टेन डायलग अन क्लाईमेट चेञ्ज’ भन्ने डायलग राख्ने निर्णय भयो ।

यो सन्दर्भमा युएनको फोरममा जानुअघि हामी र हामी जस्तै परिवेश भएका देशहरूलाई एकै स्थानमा राखेर समस्या बारे मन्थन गरेर सबैलाई साझा सवालमा अपनत्व जनाउनका लागि यो सम्मेलन गरिएकाले नेपालको लागि महत्वपूर्ण छ । लामो समयसम्म हामीले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पर्वतका विषय मात्रै राख्यौ ।

अहिले विज्ञानले जति धेरै हिउँ पग्लन्छ, यसले तल्लो तटीय क्षेत्रसँगै समुन्द्रको सतह बढ्ने र साना राष्ट्रहरूको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने र कतिपय मुलुकका भूभाग पनि समुन्द्रमा डुब्ने खतरा औँल्याएको छ । त्यसैले पर्वतीय मुद्दा भनेको पर्वत भएका देशको मात्रै मुद्दा होइन रहेछन् । विश्वले नै यसमा चासो राख्नुपर्ने रहेछ ।

साथै यसको मुख्य समाधान भनेको कार्बन उत्सर्जन घटाउनु नै हो । त्यसैले युएनका फोरमहरूमा यसको दायित्वबोध विकसित र कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने देशहरूले गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दालाई नेपालमा हुन लागेको सम्मेलनले स्थापित गराउन सक्नुपर्छ । त्यसैले कार्बन उत्सर्जन घटाउने र पर्वतीय क्षेत्रहरूमा अनुकूलनको क्षमता बढाउने, आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन सहकार्यको आव्हान गर्ने र यहाँ अध्ययन अनुसन्धानको लागि विश्वको चासो हामी प्रति आकर्षित गर्ने विषयहरू प्रमुख एजेन्डा /माग हुनसक्छन् । ’

जलवायु वित्त विज्ञ प्रविणमान सिंले नेपालले विगत १५ वर्षदेखिको निरन्तरको पहलकदमीसँगै हिमाली क्षेत्रका मुद्दामा प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई संगठित रुपमा अघि बढाउने सवालमा सम्मेलन महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । हिमाली क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका लागि वित्तीय आवश्यकताको पहिचान र परिचालनमा नेपालले जलवायुजन्य विश्वसम्मेलनहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय लिडरसिपको भुमिका खेल्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि विश्व समुदायलाई दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

उनले भने ‘१५ वर्षदेखि नेपालले जलवायु परिवर्तनको इन्टरनेसन नेगोसियसन्समा माउण्टेनको एजेण्डालाई निरन्तर उठाइरहेको छ । त्यसैको उपलब्धिको रुपमा पछिल्लो कोपमा केही उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन् । त्यसैले ती उपलब्धिलाई अघि बढाउन यो सम्मेलन महत्वपूर्ण छ । पर्वतीय क्षेत्रको जोखिम र बढ्दो जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरूबाट पुगेको हानी तथा नोक्सानी तर्फ सम्मेलनले विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुपर्छ । त्यसैगरी पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण हुने हानी नोक्सानीलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा पनि सम्मेलनमा छलफल गरिनुपर्छ । साथै वित्तीय आवश्यकताको पहिचान र परिचालनको लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय लिडरसिपको भुमिका खेल्नसक्छ भने विश्व सन्देश दिनु पनि जरुरी छ ।

नेपालले यो सम्मेलनमा हिमाल भएका देशहरूको समूह (माउण्टेन ब्लक) बनाएर त्यसको नेतृत्व लिने सवालमा सहमति जुटाउन सक्यो भने जलवायुजन्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपालले आफ्ना समस्यासँगै हिमाली क्षेत्रको मुद्दाको नेतृत्व गर्ने अवस्था श्रृजना हुनेछ । यसो हुनसक्यो भने नेपालले जलवायुजन्य जोखिमका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कोषसँगको पहुँच बिस्तारमा पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी हामीले आफ्नो आन्तरिक तयारी पनि गर्नु जरुरी छ । आन्तरिक योजना र नीति नियममा प्राथमिकता दिइएको पाइँदैन । १६ औ योजनामा पर्वतीय क्षेत्रका विषय समावेश छैन । १६ औँ योजनामा जलवायु परिवर्तनको विषय छुट्टै च्याप्टरको रुपमा समावेश हुनुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तनको रकम भित्र्याउनका लागि हामीलाई ठोस परियोजना आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि नेपालले क्लाईमेट प्रोजेक्ट बैक बनाउनुपर्छ । यसले नेपाललाई आफ्ना प्राथमिकताका परियोजनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तको पहुँचमा पु¥याउन सहज बनाउँछ ।’

जलवायुविज्ञ डा। विमलराज रेग्मीले नेपालले सम्मेलनमार्फत पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दालाई एकीकृत गरी त्यसको नेतृत्व लिने वातावरण श्रृजना गर्न सक्नुपर्ने बताए । हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई विश्वव्यापीकरण गर्दै मुद्दामा सबैलाई एकीकृत गर्न सकियो भने भविष्यमा नेपालले विश्वस्तका जलवायु सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रका मुलुकहरूको नेतृत्व गर्नसक्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

उनले भने ‘नेपालले आफ्नो स्वार्थलाई हेर्ने हो । यो मुद्दा विश्वव्यापीकरण होस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरूमा यो मुद्दा एकीकृत होस् । पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा एकीकृत भएपछि हामीलाई जलवायु न्याय स्थापित गर्न चाहिने आवश्यक वित्त जुटाउन सहयोग पुग्नेछ । नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट लो मिडल इनकम भएको मुलुकमा जाँदा हाम्रो मुद्दा भनेको हिमाल हो । यो क्षेत्रमा भएको पारिस्थितिक प्रणाली, सामाजिक अर्थव्यवस्थामा जलवायु परिवर्तनले पारेको नकारात्मक असरलाई विश्वले ध्यान दिनुपर्छ । सम्बोधन गर्नुपर्छ । समस्या समाधान गर्नका लागि आर्थिक, प्राविधिक रुपमा छुट्टै हिसाबले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय चाहाना हो । यो मुद्दामार्फत वित्त र प्रविधिमा पहुँच पुयौउनु पनि हाम्रा प्राथमिकता हो । साथै महासन्धिमा हुने निष्कर्ष र निर्णय प्रक्रियामा यो भूभाग र यो भूभागका जनताहरू पनि समेटिउन् र जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने संयन्त्र विकास होस् भने नै राष्ट्रिय आकांक्षा हो । ’

आगामी जेठ ९ र १० गते काठमाडौंमा हुन लागेको सम्मेलनमा विश्वका पर्वतीय मुलुकका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ र साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा जलवायु विज्ञान र पर्वतीय समाधान र साझा विषयवस्तु र पर्वतीय संसाधन तथा अवसर गरी प्रमुख ३ विषयमा केन्द्रित गरेर विभिन्न ८ वटा सेसन सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।