फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाइ सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाइ सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग सरकारले गरेका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सहकारीको समस्यका बारेमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको बताइन् ।

उनले तत्काल कानुनमा व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताहरूले व्यहोर्नुभएको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको बताइन् । उनले मन्त्रीहरू नियमित प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान हुँदैन भन्नेकुरामा एकमत रहेको बताइन् ।

उनले विद्यमान कानुनबाट सहकारी पीडितका समस्या समाधान हुनसक्ने स्थिति नरहेको भन्दै आवश्यक परे संरचना बनाएर समस्या समाधान गर्ने बताइन् । उनले सहकारी पीडितको समस्या छिटो भन्दा छिटो हल गर्नुपर्छ र त्यसको लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाका कुरा र संरचनाका कुरा पनि फास्ट ट्रयाकबाट गरेर अघि बढाउने कुरामा छलफल भएको बताइन् ।

त्यस्तै सरकारले डढेलो र आगलागी भएर जनधनको क्षति भएको र देशका विभिन्न क्षेत्रमा आगलागी र डढेलोको कारण भइरहेको क्षति न्युनिकण गर्न र तत्काल आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई गम्भीरतापूर्वक क्रियाशील हुन निर्देशन दिएको छ ।

उनले भनिन् ‘सहकारीको समस्यका बारेमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो । यस सम्बन्धमा तत्काल कानुनमा व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताहरूले व्यहोर्नुभएको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने । नियमित प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान हुँदैन भन्नेकुरामा एकमत क्याबिनेटमा बनेको छ । हामीले फास्ट ट्रयाकबाट विद्यमान कानुनबाट पनि यो सम्भव छैन र विद्यमान संरचनाबाट पनि यो सम्भव छैन । त्यसकारण छिटो भन्दा छिटो यसलाई कानुनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ र आवश्यक परे संरचना पनि बनाउनुपर्छ । सहकारी पीडितको समस्या छिटो भन्दा छिटो हल गर्नुपर्छ र त्यसको लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाका कुरा र संरचनाका कुरा पनि फास्ट ट्रयाकबाट गरेर अघि बढाउने कुरामा छलफल भएको छ ।

डढेलो र आगलागी भएर जनधनको क्षति भएको छ, त्यो विषयमा छलफल भयो । देशका विभिन्न क्षेत्रमा आगलागी र डढेलोको कारण भइरहेको क्षति न्युनिकण गर्न र तत्काल आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई गम्भीरतापूर्वक क्रियाशील हुन निर्देशन दिने ।

उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री सुदर्शनदेव भट्टलाई सो अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३.१ अनुसार पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने ।’

प्रवक्ता शर्माले सरकारले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई सो अदालतको कामकाज समेत गर्नेगरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३ (१) अनुसार पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको पनि बताइन् ।