चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको खर्च निराशाजनक भएको भन्दै बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको ठहर गरेको हो । समितिले मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याहरूको समाधान गरी बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिले नेपाली युवाहरूमा सीप विकासका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र दक्ष जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनेगरी पहल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न जोड दिएको छ । साथै सो संस्थाबाट सञ्चालन हुने तालिम, कार्यक्रमहरूलाई विश्व बजारको माग र आवश्यकता अनुसार बनाउन पनि निर्देश गरिएको छ ।

समिति सभापति अब्दुल खानले नेपालमा सञ्चालित वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक संस्थाहरूको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा रहेका सबै प्रकारका ठगी तथा बदमासीको अन्त्य गर्न पनि निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई मताधिकार प्रयोग गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितताको लागि आवश्यक पहल गर्न पनि सरकारलाई समितिको निर्देशन छ ।

समिति बैठकले गरेको निर्णय जानकारी गराउँदै समितिका सभापति खानले भने ‘मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटको खर्चको अवस्था निराशाजनक अवस्थामा रहेको पाइएकोले यसतर्फ यस समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अतः मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा रहेका व्यवस्थापनहरूको तत्काल समाधान गरी बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्न नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली दक्ष जनशक्तिको आबद्धता बढाउन नेपाली युवाहरूको सीप विकासका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै त्यस्ता दक्ष जनशक्तिहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने गरी विशेष पहल गर्न नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी उक्त संस्थाबाट सञ्चालन हुने तालिम, कार्यक्रमहरूलाई विश्व बजारको माग र आवश्यकता अनुसार बनाउने नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

नेपालमा सञ्चालित वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक संस्थाहरूको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा रहेका सबै प्रकारका ठगी तथा बदमासीको अन्त्य गर्न नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

नेपालका ऊर्जाशील जनशक्तिको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको सत्य सर्वविदित नै छ । यसरी जनशक्तिको ठुलो हिस्सा मुलुक बाहिर रहँदा आवधिक निर्वाचनमा बालिग मताधिकारबाट वञ्चितिकरणमा पर्ने गरेको हुनाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई समेत मताधिकार प्रयोग गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितताको लागि आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

समितिले विभिन्न देशमा अलपत्र अवस्थामा रहेका श्रमिकहरूको उद्धार गरी सार्वजनिक गर्न निर्देशन पनि दिएको छ । त्यसैगरी नेपालमा दर्ता भएका सबै प्रतिष्ठानहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत गर्न र सबै श्रमिकहरूलाई सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन गरिएको छ । त्यस्तै अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत गरी सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।