राष्ट्रिय संयुक्त संघर्ष समितिको चेतावनी– १५ दिन भित्र माग पूरा नभए आन्दोलन गर्छौं

काठमाडौँ । राष्ट्रिय संयुक्त संघर्ष समिति नेपालले १५ दिन भित्र आफ्ना मागहरू पूरा नभए काठमाडौं लगायत देशव्यापी रुपमा सामूहिक सत्याग्रह सहितको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघर्ष समितिले सरकारले आफूहरूका माग वैशाख २३ गतेसम्म पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघर्ष समिति नेपालका संयोजक चन्द्रबहादुर थापाले राज्य प्रशासनबाटै विभिन्न नाममा पेसा– व्यवसायी तथा मजदुरहरू माथि शोषण, अन्याय र अत्याचार भइरहेको बताए ।

उनले राष्ट्र, अर्थतन्त्र, धर्म, संस्कृति र जनताको जीवन रक्षाका निमित्त ‘स्वदेशमै काम गरेर खान दे’ भन्ने मूल नारासहित आन्दोलनको घोषणा गर्नुपरेको बताए । उनले सम्पूर्ण नागरिकहरू गर वा मर को स्थितिमा रहेको भन्दै आफूहरूका मागहरू २०८१ वैशाख २३ गतेसम्म (१५ दिन भित्र) पूरा नभए काठमाडौं लगायत देशव्यापी रुपमा सामूहिक सत्याग्रह सहितको आन्दोलन गर्ने बताए ।

राज्यले तोकेको मापदण्ड भित्र रहेर नेपाली नागरिकले नेपाल भित्र गरेको कुनैपनि क्षेत्रको लगानीलाई राष्ट्रिय पुँजीको रुपमा घोषणा गरी तिनको रक्षा प्रवर्द्धन र विकासका लागि राज्यको तर्फबाट आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले बैंकिङ कर्जा व्याजदर अधिकतम ७ प्रतिशत हुनुपर्ने र कालोसूची वा लिलामी प्रक्रियामा गएकोलाई तत्कालै बन्द गरी न्यूनतम २ वर्षको अवधि थप गर्नुपर्ने, जग्गा जमिन लिलामी गरेको भए पुनर्मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको बताए ।

उनले भने ‘सम्पूर्ण नागरिकहरू गर वा मरको स्थिति रहेको अवस्थामा हाम्रा मागहरू २०८१ वैशाख २३ गतेसम्म १५ दिन भित्र पूरा नभए काठमाडौं लगायत देशव्यापी रुपमा सामूहिक सत्याग्रह सहितको कडा आन्दोलनमा जाने कुराको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ । राज्यले तोकेको मापदण्ड भित्र रहेर नेपाली नागरिकले नेपाल भित्र गरेको कुनैपनि क्षेत्रको लगानीलाई राष्ट्रिय पुँजीको रुपमा घोषणा गरी तिनको रक्षा प्रवर्द्धन र विकासका लागि राज्यको तर्फबाट आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

बैंकिङ कर्जा व्याजदर अधिकतम ७ प्रतिशत हुनुपर्ने र कालोसूची वा लिलामी प्रक्रियामा गएकोलाई तत्कालै बन्द गरी न्यूनतम २ वर्षको अवधि थप गर्नुपर्ने, जग्गा जमिन लिलामी गरेको भए पुनर्मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्नुपर्ने । व्यवसाय सञ्चालनको लागि पुरानै धितोमा ३० प्रतिशत सम्म पुनः कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

नेपालका हिन्दु, किराँत, बौद्ध, प्रकृक्तिपूजक जस्ता सनातन संस्कृति, सभ्यताहरूको संरक्षण गरी विश्वव्यापी सांस्कृतिक पहिचानका लागि सनातन धार्मिक राष्ट्र नेपाल घोषणा गर्नुपर्ने । सरकारले कृषिजन्य उपजको खरिद गर्ने ग्यारेन्टी, मल, बीउ, किटनाशक औषधि, तालिम, सिँचाइ तथा सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने । जडीबुटीजन्य, ऊर्जाजन्य, खानीजन्य, वनजन्य, नदीजन्य जस्ता स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई संरक्षण गरी राष्ट्रिय महत्व प्रदान गर्नुपर्ने ।

विभिन्न मापदण्डका नाममा नवीकरण गर्न रोक लगाइएका खानी तथा कसर उद्योगहरूलाई तत्काल नवीकरण गरी उत्पादित सामाग्रीहरूको बजारीकरण र निर्यातको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने । जातीय विभेद पूर्णतः अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्नुपर्ने, महँगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सुशासनको प्रत्याभूति हुनेगरी राज्यले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने र राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याको निकास स्थायी सरकार भयकोले संविधान संशोधन गरि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख प्रणाली लागू गर्नुपर्ने ।’

उनीहरुले विभिन्न मापदण्डका नाममा नवीकरण गर्न रोक लगाइएका खानी तथा कसर उद्योगहरूलाई तत्काल नवीकरण गरी उत्पादित सामाग्रीहरूको बजारीकरण र निर्यातको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने, जातीय विभेद पूर्णतः अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्नुपर्ने, महँगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सुशासनको प्रत्याभूति हुनेगरी राज्यले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने र राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याको निकास स्थायी सरकार भयकोले संविधान संशोधन गरि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।