संसद अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ : कांग्रेस

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लगाइएको सहकारी प्रकरणबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान यथावत राखेको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले चैत्र २७ गते (भोलि) बाट सुरु हुने संसद बैठकलाई सुचारु गराउन सोमवार राखेको प्रमुख चार दलको बैठकमा काँग्रेसले सो अडान राखेको हो ।

‘अब हामीले हाम्रो कुरालाई यथावत राख्यौँ । लाखौँलाख नेपाली नागरिकको पैसा सहकारीहरूमा बचत गरिएको छ’उनले भने‘देशका विभिन्न सहकारीहरूमा रकमको अपचलन गर्ने, दुरुपयोग गर्ने, ठगी गर्नेलगायतका कामहरु भएका छन् । त्यो सन्दर्भमा बहालवालामन्त्रीजीहरुको पनि कुरा उठिराखेको स्थिति छ । हामीले त्यसमा संसदीय समिति माग गरेका छौँ ।’

आफूहरूको अडान यथावत रहेको र त्यसको सुनुवाइ नभए संसद अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने काँग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए ।

उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दा सरकार मान्न तयार नभएकाले हुनाले भोलीबाट संसदको कुनैपनि गतिविधि अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवार सरकारले लिनुपर्ने बताए ।

‘सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुँदैछ । सरकार यत्तिका नागरिकहरूको बिचल्ली भएको छ । त्यसका प्रति संवेदनशील गम्भीर हुन सकेको छैन’ उनले भने, ‘र हामीले न्यूनतम माग गर्दा संसदीय समिति माग्दा पनि सरकार मान्न तयार नभएको हुनाले अब संसदका कुनै बैठक अथवा कुनैपनि कामकारबाहीहरू अवरुद्ध भए भने त्यसको जिम्मेवार सरकारले लिनुपर्छ । सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ ।’