सांसदहरूको माग – सामाजिक संघ संस्थालाई अख्तियारको दायरामा ल्याउनुपर्छ

काठमाडौँ । सांसदहरूले सामाजिक संघ, संस्था भित्रको आर्थिक पारदर्शीताको विषयलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आइतबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेका घटनाहरू बढ्दै गएको भन्दै संवैधानिक निकायको नियमन भित्र बाँध्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

नेपालको समग्र विकासका लागि दातृ निकायबाट आएको सहयोग लक्षित समूहसम्म पुग्न नसकेकाले सरकारको संवैधानिक निकायले आर्थिक पक्षको नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत नेपालमा आएको सहयोगको ठूलो हिस्सा प्राविधिक सहयोग लगायत शीर्षकमा उनीहरूकै देशमा फर्किने तथा कर्मचारीको तलबमा अस्वाभाविक खर्च हुने गरेको पाइएको भन्दै सांसदहरूले प्रविधि खर्च तथा कर्मचारीको तलब सुविधा सम्बन्धमा पनि सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

समितिमा बोल्दै सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु नेपालमा पिकनिक मनाउन आएजस्तो देखिएको टिप्पणी गरे । उनले पहिचानको मुद्दा उठाएर धर्मप्रचार गरी सामाजिक सद्भाव खलबलाउने काम पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत हुने गरेको भन्दै अनुगमन गर्न मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्को ध्यानाकर्षण गराए । उनले दाताहरूको सहयोग सदुपयोगका लागि संघसंस्थालाई अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र ल्याउनुपर्ने माग गरे । उनले सन्तुलित सहयोग नहुँदा सहयोग लिने देशलाई पनि घाटा हुने भन्दै सही क्षेत्रमा सहयोग र सही प्रयोगबारे सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने ‘सामाजिक संघ, संस्थाहरु पहिचानको मुद्दा लिएर समुदायमा जानुहुन्छ । पहिचान छोड्नु भएन भनेर आन्दोलित बनाउनु हुन्छ । केही दिन पछाडि त्यहाँ बाइबल लिएर पुग्नुहुन्छ । बाइबल हातमा थमाएपछि उसको पहिचान रहन्छ कि रहँदैन ? पहिचानको मुद्दा भोलिपल्ट बाइबलमा कन्भर्ट भइसकेपछि उसको पहिचान बाँकी रहन्छ ? के हाम्रो देशका सामाजिक सद्भाव, सामाजिक एकता, सामाजिक सहिष्णुता, ठिक छ सहयोग गर्नुभएको होला उहाँहरुले । तर कहिलेकाहीँ सहयोग पनि सन्तुलित भएन भने हामीलाई घाटा हुन्छ । त्यो हेर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु पिकनिक मनाउन आए जस्तो देखिन्छ । आफैँ खाने । फर्किने । वनभोज जानेहरू सामान लिएर जान्छन्, खाएर फर्कन्छन् । त्यस्तै जस्तो पनि देखिन्छ । किनभने त्यही देशमा त त्यो मिल्दैन । त्यो देशमा यो मुद्दा छैन, नेपालमा चाहिँ छ । यस विषयमा पनि अलि ध्यान दिनुपर्छ ।

तपाईँहरूको (समाज कल्याण परिषद्) मोनिटरिङ सही छ ? एनजिओ, आईएनजिओहरु करेक्ट छन् ? उहाँहरू पारदर्शीको कुरा गर्नुहुन्छ तर तलब भन्न हुन्न । आफ्नो तलब नभन्नेले पारदर्शीताको पाठ पढाएर कसले सुनिदिन्छ ? एनजिओ, आईएनजिओहरुमाथि पनि हाम्रो अख्तियारले हेर्नुपर्छ । दाताहरूबाट ल्याएको पैसा दुरुपयोग भयो भने इमेज राम्रो हुँदैन । ’

त्यसैगरी सांसद शोभा ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीको तलबमा नेपाल सरकारले सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । ठूलो रकम तलबमा खर्च भई लक्षित वर्गसम्म सहयोग नपुग्ने गरेको भन्दै उनले सीमा निर्धारण गरी पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कतिपय संस्थाहरूले गरिब र दिन दुःखी बालबालिका र महिलाको फोटो छापेर संस्थालाई कमाई खाने भाँडो बनाउने गरेको भन्दै त्यसतर्फ मन्त्रालय र परिषद्को ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने ‘काठमाडौंमा बस्ने, पहुँचको आधारमा प्रपोजल बनाउने, ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न वर्गका महिला, बच्चा वा अपांगता भएकाहरूको नांगा फोटाहरू फोटा राख्ने । अनि यही काठमाडौं बसेर कीर्ते रिपोर्ट बनाएर पैसा ल्याएर काम गरेको चाहिँ सम्बन्धित पक्षलाई झुक्याउने काम नै हो जस्तो लाग्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न यहाँहरूले के गर्नुभएको छ ? कसरी यसको नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ? अर्को कुरा आईएनजिओ, एनजिओमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको ४ लाखसम्म तलब हुन्छ । नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको, सचिवहरूको भन्दा धेरै हुन्छ । त्यो नेपाल सरकारले किन स्वीकृत गर्छ ? तलतल दुःख गर्नेको चाहिँ तलब थोरै हुन्छ । लक्षित वर्गमा बजेट पुग्दैन । गरिबी निवारणको नाममा, लैंगिक हिंसाको नाममा, बच्चाहरूको नाममा थुप्रै कार्यक्रमहरू त हुन्छन् । तर लक्षित वर्गमा पुगिरहेको हुँदैन ।’

त्यसैगरी सांसद सुशीला सिर्पालीले आफूलाई सामाजिक संघसंस्था भन्दै दैनिक रुपमा चन्दा उठाउँदै गरिब दुःखी र अनाथको नाममा ठगी गर्ने गरेको भन्दै त्यस्ता संस्थालाई नियमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे । उनले नेपालको गरिबी, अशिक्षा र अनाथका नाममा ठगी धन्दा गर्ने सामाजिक संस्थाहरूलाई नियमन गरि कारवाहीको दायरामा याउन नियमनकारी निकाय समाज कल्याण परिषद्लाई आग्रह गरे ।

उनले भने ‘अनुगमनका लागि टिओआर बनाएर अघि बढ्छौँ भन्ने कुरा आएको छ । पारदर्शी र लक्षित वर्गमा खर्च नभएको कुरा हामीलाई पनि अनुभूति भएको छ । जुन उद्देश्यका साथ रकम लिएका हुन्छौ, त्यो उद्देश्यमा खर्च भईराखेको हुँदैन । हामीले मूल्यांकन गर्ने हो भने संघ, संस्थाले जुन उद्देश्यले त्यो संघ, संस्था खोलेको हुन्छ, मापदण्ड अनुसार नभए रेजा लगाउने गरेको छ कि छैन ? मिडियामार्फत हामी के सुन्छौ भने ६ महिना पहिला अनाथ बच्चा ल्याउँछौँ । मिडियाबाजी गरिसकेपछि केही डोनरहरु सो घटनालाई देखेर प्रभावित हुन्छन् । केही समयपछि त्यो बच्चालाई जस्तो अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा लगेर छोडिदिन्छौ । यसरी हामीले संस्थाको आयस्रोतको माध्यम पनि बनाएका छौ । त्यसकारण सामाजिक सेवा गर्ने भनेर खोलिएका संस्थाहरूबाट भईरहेको चन्दा संकलनतर्फ पनि अनुगमन हुनुपर्छ । ’

समितिले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन तथा अनुगमका सम्बन्धमा बुझ्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीसहित नियामक निकाय समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिवलाई बोलाएको थियो ।