मध्यवर्ती क्षेत्रको सम्बन्धमा सांसदहरू विभाजित

काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित ऐनको केही दफाहरूको छलफलका क्रममा सांसदहरू मध्यवर्ती क्षेत्रको पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् ।

शुक्रवार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दफावार छलफलका क्रममा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित ऐनको केही दफाहरूको छलफल भएको थियो । सोही छलफलका क्रममा सांसदहरू मध्यवर्ती क्षेत्रको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका हुन् ।

छलफलमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद नागिना यादवले मध्यवर्ती क्षेत्रमा घर बनाउने र खेती गर्नु नहुने बताइन् । उनले मध्यवर्ती क्षेत्रको सम्बन्धमा विद्यमान ऐनमा नै तोकिए बमोजिम हुनुपर्ने बताइन् । उनले मध्यवर्ती क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र भएको भन्दै त्यहाँ घाँस, दाउरामात्रै गर्न सकिने बताइन् । उनले राष्ट्रिय निकुञ्जको महत्वलाई बुझ्नुपर्ने र सरकारले पनि यसको महत्व बुझाउन सक्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन् ‘राष्ट्रिय निकुञ्जको महत्वलाई नबुझेको हो कि ? यहाँहरूले क्लियर गर्न नसक्नुभएको हो, आलु खेतिपनि त्यही बखफर जोन एरियामा गर्ने भन्छ । घरपनि त्यही बखफर जोन एरियामा गर्नैपर्ने यो त भएन । अब उपभोग गर्न दिने भनेर बकाइदा मध्यवर्ती क्षेत्रको परिभाषा गरेको छ । जुन हाम्रो ऐनमै छ । अब यसलाई मान्ने कि रु नयाँ गर्ने रु मन्त्रालय नै यसमा संवेदनशील हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । बखफर जोन एरियामा जुन तोकेको हो, त्यही अनुसार नै हुनुपर्छ । किनभने त्यो एरिया भनेको संवेदनशील क्षेत्र हो । घाँस, दाउरा र वन पैदावारको लागि मात्रै यसको कन्सेप्ट हो । अर्काको लहैलहैमा लागेर हामी सांसदहरू बहकिनु हुँदैन । अहिलेकै व्यवस्था राख्नुपर्छ । यसभन्दा बाहिर जानु हुँदैन फरेष्टिको विज्ञ पनि, म बिएस्सी फरेष्टि गरेरै आएको हो । त्यसले गर्दा मैले भन्नुपर्दा म यो संशोधनमा कन्भिन्स छैन । सबैको हित हुन्छ यसले ।’

नेकपा (एमाले ) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मध्यवर्ती क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन अन्तर्गत नराखी राष्ट्रिय वन ऐन, २०७६ बमोजिम लैजानुपर्ने बताए । उनले यस क्षेत्रमा जनतालाई शासन गर्न खोजिएको भन्दै यस्तो गर्नु गलत भएको बताए । उनले निकुञ्जका कर्मचारीसँग जनताको द्वन्द्व बढिराखेको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्नका लागि पनि मध्यवर्ती क्षेत्रको परिभाषालाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने ‘निकुञ्ज क्षेत्रलाई असाध्यै व्यवस्थित गरौँ । त्यो कोर एरिया बनाऔँ । त्यहाँ आवतजावत टाइट गरौँ । एकदम व्यवस्थित बनाऔँ । आरक्ष क्षेत्रलाई पनि त्यहीँ गरौँ तर मध्यवर्तीलाई जनताको पहुँचभन्दा बाहिर, जुन ढंगले गलत शासन गर्न खोजिएको छ, र निकुञ्जका कर्मचारीसँग जनताको जुन प्रकारको द्वन्द बढिराखेको छ यो राम्रो भएन । यो बेठिक भयो । यसलाई अन्त्य गर्न पनि मध्यवर्ती क्षेत्रको परिभाषालाई व्यवस्थित गरौँ । ७०, ८० वर्षदेखि बसोबास गरिरहेकाहरूको ०५२ सालमा ल्याएको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीका कारणले गर्दा त्यो क्षेत्रमा तिमीले जग्गाधनी पुर्जा पाउन सक्दैनौँ भनेर असहजता निर्माण गर्ने सबैभन्दा ठुलो कारण यही नियमावलीका कारणले गर्दा हो । ८०÷९० वर्षदेखि बसिरहेकाहरूले लालपुर्जाको अपेक्षा गरेका छन् । स्थानीय सरकारले लगत संकलन गरेर निस्सा उपलब्ध गरेको छ । तर जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्न के ले रोक्यो भन्दा मध्यवर्ती छ भनेर वार्डेनले पत्र काटेर सेना, प्रहरी लिएर जान्छ । यो चिज बेठिक भयो । त्यहाँका स्थानीय मान्छे आफ्नो क्षेत्रमा भएको वनमा प्रवेश गर्दाखेरि निकुञ्जका कर्मचारीले गिरफ्तार गर्छन् । वन क्षेत्रबाट जङ्गली जनावर आउँछ । बाली खान्छ । नोक्सान गर्छ । मान्छे मार्छ । त्यतातिर ध्यान छैन । यसलाई व्यवस्थित गरौँ । मध्यवर्ती क्षेत्रलाई निकुञ्ज ऐन अन्तर्गत होइन । राष्ट्रिय वन ऐन २०७६ बमोजिम लैजानुपर्छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले मध्यवर्ती क्षेत्र खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले मध्यवर्ती क्षेत्रमा वार्डेनको शासनले जनताहरू आतंकित भएको भन्दै यसलाई हटाउनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भने ‘म त मध्यवर्ती क्षेत्र हटाउनुपर्छ भन्नेमै मेरो दह्रो मत हो । किनभने म जुन जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दैछु त्यहाँ सिकार आरक्षण केन्द्रले यसरी सताएको छ कि, त्यहाँ पनि वार्डेनको हैकमी चल्छ । मान्छेले केही पनि गर्न पाउँदैन । बाजेको पालादेखि बसेको घर, गोठ केही पनि नरहने स्थिति भएपछि अहिले सिकार आरक्षण केन्द्र मात्रै हुँदा त त्यस्तो हुन्छ भने मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरेपछि के होला जनताको हालत ? म त मध्यवर्ती क्षेत्र खारेज नै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।’

सांसद घर्तीले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई संघले अँगालो मारेर राख्नु नहुने बताए । उनले संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहले पाउनुपर्ने बताए ।