पोखरा महानगरले अदालतको आदेश पालना नगरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित
काठमाडौँ । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अवहेलना गरी फेवाताल सिमसार क्षेत्रका जग्गा भोगचलनमा रोक लगाएको भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलित भएका छन् ।
आन्दोलित स्थानीयहरूले मेयर आचार्यले फेवातालको संरक्षण र संवद्र्धनमा लाग्नुको सट्टा उल्टै फेवाताल देखाएर सिमसारको नाममा स्थानीयलाई तर्साए र उठीबास लगाउन खोजेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन ।
सर्वोच्च अदालतले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र रहेका संरचना हटाउन दिएको आदेशको अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न भने महानगरले सकेको छैन । स्थानीयहरूले अदालतको आदेश पालना नगर्ने, पहुँच र सम्बन्ध नपुग्नेलाई व्यक्तिगत जग्गा भोगचलन गर्न रोक लगाई अधिकारबाट वञ्चित गराउने, अनुहार, पहुँच, आदेश र मुखको भरमा कानुन स्थापित गर्ने पोखरा महानगरको विभेद र ज्यादती अन्त्यको लागि भन्दै फेवातालका उपल्लो क्षेत्रका बासिन्दाहरू एकजुट भएका छन् ।
महानगरको ज्यादती विरुद्ध सशक्त रुपमा आन्दोलनको उत्रने स्थानीयले बताएका छन् । फेवाताल क्षेत्रका स्थानीय युवराज खतिवडाले पोखरा महानगरपालिकाले अदालतको आदेश पालना नगरेको बताए । उनले महानगरले आवासीय जमिनमा हक जमाउन खोजेको बताए ।
स्थानीय खतिवडाले फेवाताल क्षेत्रको आवासीय जग्गा सुरक्षित गर्नको लागि प्रयोग गर्दा नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनहरू फिर्ता गर्न अदालतले आदेश दिँदा समेत पालना नगरेको बताए । उनले जग्गाका मोहीहरू सम्बन्धित निकायहरूमा न्यायको लागि जान तयार रहेको बताए । उनले फेवाताल भन्दा ५ किलोमिटर माथि रहेको जग्गामा समेत महानगरले हक जमाउन खोजेको बताए । उनले मेयरको प्रिय बन्न नसक्दा आफ्नो जग्गा आफैँले पाउन नसकेको बताए ।
स्थानीय गीता भुजेलले पनि फेवाताल भन्दा ५ किलोमिटर माथि रहेको आफ्नो जग्गाको भोगचलन गर्न पाउनुपर्ने बताइन् । उनले जग्गामा प्लटिङ गरेर अन्य सबैले आफ्नो तरिकाले भोगचलन गरे पनि आफूहरूले प्लटिङ गरेर खेती गर्न महानगरले नदिएको गुनासो गरिन् । उनले पुर्खादेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा अहिले पनि प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताइन् ।
स्थानीय ढकमाया भुजेलले पनि महानगरसँग पहुँच भएकाहरूले आफ्नो जग्गालाई प्लटिङ गरेर आफू अनकुलको बनाएको तर आफूहरूलाई महानगरले अवरोध गरेको बताइन् । उनले लालपुर्जा नभएका मानिसहरूले ५ तलाको घर बनाएर बस्ने तर लालपुर्जा भएकाहरूले खेती लगाएर पनि खान नपाउने भन्ने नहुने भन्दै सबै मिलेर न्यायको लागि आन्दोलन गर्ने बताइन् ।
अर्का स्थानीय देविलाल लामिछानेको पनि त्यस्तै गुनासो रहेको छ । उनले उच्च अदालतले फेवाताल क्षेत्रका तिरो तिरेका र लालपुर्जा भएका जग्गा हक भोग गर्न दिन आदेश दिएपनि महानगरले ज्यादती गरेर रोक लगाएको बताइन् । उनले जग्गाको रातोकिताब सिरानीमा राखेर हिँडिरहेको बताए ।
महानगरपालिकाले आफ्नो चित्त नबुझ्ने र पहुँच नपुग्नेलाई डोजर लगाइ रोक लगाएको उनीहरूको आरोप छ । महानगरका मेयर आचार्यले आफ्नो चित्त बुझाइदिनेलाई प्लटिङ गरेर जग्गा कारोबार गर्न खुला छोडेको आरोप लगाए । उनीहरुले आवास क्षेत्रलाई मेयर आचार्यले हचुवाका भरमा सिमसार भन्दै स्थानीयलाई अनावश्यक दुःख र हैरानी दिँदै आएको बताए । वर्षौंदेखि जमिनको उपभोग गर्दै महानगरमा तिरो तिर्दै आएका जग्गाधनीलाई आफूखुसी भोगचलन गर्न रोक लगाउन नपाउने उनीहरूको माग छ ।