आईस्पान भन्छ – इन्टरनेटका ग्राहकबाट अनावश्यक शुल्क लिएको छैन, रोयल्टी सरकारलाई बुझाइसकेका छौं

काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) ले ग्राहकबाट अनावश्यक शुल्क नलिएको दाबी गरेको छ । आईस्पानले विज्ञप्ति जारी गर्दै गैरदूरसंचार सेवा अन्तरगत सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्समा ग्राहकहरूबाट रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष आरटीडीएफ नउठाएको प्रश्ट पारेको हो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकबाट लिइएका कानुन बमोजिमका शुल्कको आरटीडीएफ तथा रोयल्टी सरकारलाई बुझाएको बताएको छ ।

दूरसंञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ मा संशोधन गरी दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरे बापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

२०७६ साउन १४ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम यो व्यवस्था गरिएपछि साउन १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। सोही व्यवस्था अनुसार नै दूरसञ्चार कम्पनीले काम गरेको आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई जारी गरेको बिजकमा उक्त शीर्षकमा आरटीडीएफ तथा रोयल्टी नलाग्ने भएको कारण नै सेवा प्रदायकले आफ्नो लागत मूल्यमा सो शुल्कलाई नराखेको ब्यहोरासमेत अवगत गराउँदछौँ,’ आईस्पानले प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘दूरसञ्चार ऐन २०५३ को २ (घ) ले व्यवस्था गरेको दूरसञ्चार सेवाको परिभाषा तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को अनुसूची छ (क) ले उल्लेख गरेका दूरसञ्चार सेवाका किसिममा कहीँ कतै पनि मर्मत तथा संभार दूरसञ्चार सेवा भित्र नपर्ने तथा गैरदूरसंचार सेवा रहेको सर्वविदित नै छ ।’

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ बमोजिम अनुमति प्राप्त व्यक्तिले वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । मर्मत तथा संभार शीर्षक गैरदूरसंचार सेवा रहेको र यसमा रोयल्टि नलाग्ने भएकाले बुझाउन नपर्ने दाबी आईस्पानको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली २०६८ को विनियम ५ (१) बमोजिम अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर मर्मत तथा संभार गैरदूरसंचार सेवा रहेकाले आरटिडिएफ शीर्षकमा पनि बुझाउन नपर्ने तर्क आईस्पानले गरेको छ ।

साढे दुई दशकदेखि दूरसञ्चार सेवामा अर्बौँको लगानी गरेका दूरसञ्चार प्रदायकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो आरोप लगाइएको भन्दै गुनासो गरिएको छ ।

आरटीडीएफ तथा रोयल्टीका सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं, २१औं तथा २२औं प्रतिवेदनले बेरुजुको लगत कट्टा गर्न निर्देशन दिएको र लगत कट्टा भएको पनि स्मरण गराएको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :