संघीयतालाई सुधार गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको सुझाव

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक संघीयतालाई सुधार गर्दै तिनै तहको सहअस्तित्व स्विकार्दै अगाडी बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले ‘तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ मार्फत नेपाल सरकारलाई राजनीतिक संघीयता, वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयतालाई आवश्यक सुधार गर्न सुझाव दिएको हो । त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तेर्सो सम्बन्ध कायम गर्न समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित रहेर अगाडी बढ्न पनि समितिको सुझाव रहेको छ ।

संघीयताको सबलीकरण गर्नका लागि तीनै तहले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रही कार्यसम्पादन गर्ने एवं संघीय सरकार अन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालयबीच समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाई अन्तरप्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, विषयगत समितिहरू र विशेष समिति जस्ता समन्वयकारी संरचनालाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न पनि भनिएको छ । त्यस्तै जिल्लामा सञ्चालित आयोजनाहरूको अनुगमन मूल्याङ्कन जिल्ला समन्वय समितिमार्फत गर्ने र यसको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक जिम्मेवारी र श्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरापनि प्रतिवेदनमार्फत औँल्याइएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अर्को तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुनेगरी एकै प्रकृतिको कार्यालयहरू खोलेर प्रशासनिक खर्चको भार बढाइएको भन्दै समितिले संघका अनावश्यक संरचना हटाउन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संस्थागत संरचनाको पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय सरकारमा विद्यमान रहेको संरचनाको दोहोरो पर्नेगरी संघीय सरकारको कृषि, पशु, वन र शिक्षा जस्ता कार्यालयहरू स्थानीय तहको संरचना भित्र राखिएकोले कार्यालयमा रहेको दोहोरोपन हटाउन आग्रह गरिएको छ । साझा चासो र हितको विषयमा सूचना, साधन, स्रोत र विज्ञताको आदान प्रदान गर्ने, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच सहभागितामूलक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयनमा समन्वय कायम गर्न एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड वस्तुगत आधारमा तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेर पनि सुझाव दिइएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनले साझा अधिकारका विषयमा कानुन निर्माण गर्दा तीनवटै तहबीच छलफल गरेर सुझाव लिनुपर्ने भनेको छ । संघीयता अनुकूल बनाउन बाँकी कानुनहरू निर्माण गर्ने र साझा अधिकार तथा अवशिष्ठ अधिकार प्रयोगको मापदण्ड तथा आवश्यक कानुन संघबाट निर्माण गर्न भनिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमामा एकरूपता नभएको, नमुना कानुनको हुबहु नक्कल गर्ने गरिएको देखिएको भन्दै एकरूपताको लागि कानुन तर्जुमा दिग्दर्शन निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउनुपर्ने समितिको ठहर छ ।

समितिले एकल अधिकार माथि हस्तक्षेप नहुनेगरी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने, संविधान बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहबाट बनेका कानुनहरूको समेत उत्तर विधायिकी परीक्षण गर्नुपर्ने र संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक तत्काल संघीय संसदमा पेस गर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रिया अविलम्ब अगाडी बढाउनुपर्ने, भूमि र वन जंगलको सदुपयोगको साझेदारी स्थानीय र प्रदेश तहलाई समेत गराउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सचेत गराइएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू सम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गरी संघीय संसदमा पेस गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित तथा आरक्ष क्षेत्र र वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनको तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । ‘तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ ले निजामती सेवा ऐन, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन, प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन, कृषि ऐन, स्वास्थ्य ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी ऐन जस्ता आधारभूत विषयमासमेत कानुन बन्न बाँकी रहेकोले कार्य तालिका बनाएर उक्त विधेयकहरू तर्जुमा गरी संघीय संसदमा पेस गर्नुपर्ने कुरालाई पनि औँल्याएको छ ।

वित्तीय संघीयता अन्तर्गत राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले राजश्व बाँडफाँड र वित्त हस्तान्तरणमा प्रयोग गर्दै आएको आधार र सूत्रको अभ्यास गरेको ५ वर्ष पुगिसकेकोले उक्त सूत्रलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्न भनिएको छ । प्रतिवेदनले प्रदेश तथा स्थानीय तह विकासको आधारस्तम्भ भएको भन्दै स्रोत, साधन स्थानीय तहमा वृद्धि गर्नुपर्ने, सशर्त अनुदानको आकारलाई बिस्तारै कटौती गरी समपूरक र समानीकरण अनुदानलाई वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहको लागि र प्रदेशबाट स्थानीय तहको लागि दिइने ४ प्रकारका अनुदानको मापदण्ड, आधार, समय र मात्रा वैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएको उल्लेख गर्दै आवश्यकता र समयअनुसार उक्त बजेट विनियोजनको वैज्ञानिक मापदण्ड बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

करको दायरा फराकिलो बनाउने, सशर्त अनुदानलाई संविधान र कानुन अनुकूल बनाउने र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडलाई समन्यायिक बनाउन कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्रमुखताका साथ औँल्याइएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्यहरूको मानक स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संघलाई छिटो, छरितो, चुस्त दुरुस्त बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्ने गरि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको गठन गरी प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी नै प्रदेशको सचिव भएर सेवा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी, संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने तथा सरुवा हुने कर्मचारी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जानकारी हुने गरी खटनपटन गर्नुपर्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहको आफ्नै सेवाको कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने गुनासो स्थानीय तहबाट प्राप्त भएकोले संघीय निजामती सेवा ऐनमा सो विषयमा ध्यान दिन पनि आग्रह गरिएको छ ।