सरकारले गठन गर्यो नयाँ मिटरब्याज जाँचबुझ आयोग
मकालु खबर
काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन तथा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।
चैत्र ८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो अपराध नियन्त्रणका लागि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षमा पूर्वएआईजी पुस्कर कार्की र संजीव मिश्र सदस्य रहनेगरी ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
३ महिना भित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेशसहित सो आयोग गठन गरिएको नेपाल सरकारकी प्रवक्ता समेत रहनुभएकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
त्यसैगरी मन्त्रीपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महशुलसम्बन्धि विवाद निरुपण गर्न रायसहित नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद १५ दिन अर्थात २०८० चैत्र २५ गतेसम्म थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रतिवेदनका कामहरु केही बाँकि भएकाले समय थप गरिएको पनि मन्त्री शर्माले बताइन् ।
यसअघि सरकारले मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि सहमति गरेको थियो । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा ४ बुँदे सहमति भएपछि पिडितहरु घर फर्किएका थिए ।
सहमतिमा पीडितको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने भएकाले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी अनुचित लेनदेन मिटर ब्याजे विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ ।
आयोगको कार्यादेशअनुसार जाँचबुझ गरी सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने, आर्थिक समस्याका कारण मिटरब्याजी साहु, महाजनका चङ्गुलमा पर्न नदिन शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट हाल चलिरहेको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमतिमा लेखिएको छ ।
मकालु खबर
