नयाँ सरकारको संकल्प– कुनैपनि कालखण्डका भ्रष्टाचारी कानुनको कठघरामा पुग्ने

काठमाडौँ । सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलले कुनैपनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरूमाथि कानुनी कारबाही अगाडी बढाउने संकल्प गरेका छन् ।

मंगलवार पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गर्दै कुनैपनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने बताइएको हो ।

दलहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गराउने पनि प्रतिबद्धता गरेका छन् । भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्नेगरी काम गर्ने जनाइएको छ ।

साझा संकल्प प्रस्तुत गर्दै नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा साझा संकल्प मस्यौदा समितिका संयोजक विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘बेइमानी गर्नेले कानुनी रूपमा सजाय पाउँछ’ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र संवद्ध नियामक निकायहरूमा जबाफदेहिता सुनिश्चित गरिने बताए । त्यस्तै ‘लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ’ भन्ने मान्यतालाई बल पुर्याउने दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने पनि उनको भनाई छ ।

उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने बताए । फरक/फरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत कागजात पटक–पटक बुझाउनुपर्ने झन्झटलाई हटाउन नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने पनि उनले उल्लेख गरे । सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागु गर्ने पनि दलहरूको साझा संकल्प रहेको उनले जानकारी गराए । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा उच्चतम दक्षता र सदाचार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने कुरापनि दलहरूको प्राथमिकतामा परेको छ ।

त्यसैगरी रोजगार बैङ्क, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय तयारी केन्द्र (बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टर) को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवर्द्धन गर्ने, रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने, ‘गिग’ अर्थतन्त्रमा युवाहरूको पार्ट–टाइम आबद्धतालाई प्रोत्साहित गर्ने, उद्योग–व्यापार र सेवालगायतका सबै क्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरी उद्यमी–व्यवसायीहरूको टुटेको मनोबललाई उठाउने र निजी क्षेत्रका सङ्घहरूकै साझेदारीमा हरेक पालिकाहरूमा ‘बजार मिल्दो, युवा केन्द्रित’ सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

पौडेलका अनुसार निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र समयमै कार्यसम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरी क्षतिपूर्ति असुल गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।