लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको बताएका छन् ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको प्रहरीको ब्रिफिङ रहेको बताए ।

उनले रवि लामिछानेको पार्टी सरकारमा आउने चर्चा चलेपछि यो विषयलाई संसदको काम, कारबाही नै प्रभावित हुनेगरी उठाइएको बताए ।

उनले हालसम्मको अनुसन्धानले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनैपनि जिम्मेवारी र भुमिकामा नरहेको बताए ।

‘हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन ।’ उनले भने ।

अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा पनि उहाँको नाम कतै नजोडिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । पूरक जाहेरी दिँदापनि गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भएको कुनै आधार र प्रमाण पेश नगरिएकोले प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्नु आवश्यक नठानेकाले जाहेरी दर्ता नगरेको बताए ।

‘सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाको मूल उजुरी परेको ६ महिनापछि गएको माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुरक जाहेरी दिइएको थियो । जसमा उहाँ समेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको थियो।’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरु भेटिएमा पुरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ । तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि आधार प्रमाण पेश गरिएको छैन ।’

उनले सुशासन कायम गर्ने आफ्नो प्रतिवद्धतामा कुनै सम्झौता नहुने बताए । अनुसन्धानमा कैफियत भएमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई कारबाही गर्न कसैले रोक्न नसक्ने बताए ।

उनले ठाडो उजुरी हुनासाथ राजीनामा गर्ने परिपाटी बसालेमा कस्तो अवस्था आउला भनेर प्रश्न समेत गरे । उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई यस विषयमा राजनीतिकरण नगर्न आग्रह समेत गरे ।