मनोज भट्टको दाबी– गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सुशासनको परिधिमा ल्यायौँ

काठमाडौँ । समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्टले गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सुशासनको परिधिभित्र ल्याएको दाबी गरेका छन् ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै सदस्यसचिव भट्टले गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नियमन गरी सुशासन कायम गराउन परियोजना स्वीकृत बजेट परिषद्ले गर्ने गरेको बताएका हुन् ।

उनले परिषद्ले गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी गरी एक आर्थिक वर्षमा ७६ अर्बको बजेट स्वीकृति गरेको जानकारी दिए । उनले ७६ अर्ब रकम आगामी तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको लागि स्वीकृति दिएका परियोजनाको भएको बताए । उनले विगतमा समाज कल्याणमा आउँदै नआएर र सिधै खर्च गर्ने गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँगै छलफल गरेर परियोजनाको रकम समाज कल्याण परिषद्ले स्वीकृत बिना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको बताए ।

उनले एकद्वार प्रणालीबाट बजारमा भएको सबै रकम समाज कल्याणमा आएकाले धेरै देखिएको उल्लेख गरे । सदस्य सचिव भट्टले परिषद्ले बाहिरबाट आउने पैसाको अनुगमन गर्ने आफ्नै १८ बुँदे निर्देशिका रहेको भन्दै त्यहीअनुसार परियोजना स्वीकृत गरिने बताए । उनले समाज कल्याणको नियमनमा नआएका विभिन्न संघ संस्थाहरूले अहिले ५ लाख पनि परिषद्को स्वीकृत बिना झिक्न नसक्ने अवस्था बनाएको भन्दै गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्न सफल भएको बताए । उनले पारदर्शी र सुशासन कायम गर्न परिषद्ले विभिन्न चेक लिस्टहरू बनाएर प्रवर्द्धन गर्दै आएको बताए ।

उनले भने ‘विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले खर्च गर्ने रकमको स्वीकृति लिन विभिन्न कारणले नआएको अवस्था छ । समाज कल्याण परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको आयोजना सम्झौतामा अनुमोदन सहित करिब ४३ अर्ब र यही हाराहारीमा गैरसरकारी संस्थाहरूको गरेर एक आर्थिक वर्षमा ७६ अर्बको स्वीकृति अनुमोदन गरेका थियौँ । विगतमा समाज कल्याणमा आउँदै नआएर सिधै खर्च गर्नेहरूलाई राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँगै छलफल गरेर त्यो रकम समाज कल्याणको एकद्वार प्रणालीबाट नहुँदा बैंकले पैसा रोकिँदा बजारमा भएको सबै रकम समाज कल्याणमा आएर धेरै देखिएको हो । बाहिरबाट आएको पैसा होइन । बाहिरबाट आउने पैसाको अनुगमन गर्ने आफ्नै १८ बुँदे जनरल एग्रिमेन्ट छ । परियोजना स्वीकृत गर्ने पनि प्रक्रिया छ । त्यो सबै प्रक्रिया हेरौँ । ७६ अर्ब हामीले समाज कल्याणको नियमनमा नआएका विभिन्न संघ संस्थाहरु अहिले ५ लाख पनि समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृत बिना दिँदैन । हामीले त्यस्ता संस्थाहरूलाई सुशासनको परिधि भित्र ल्याएको हो भन्ने दाबी छ । गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई एकद्वार प्रणालीमा जानुपर्ने सबैको सल्लाहअनुसार गरेको हो । पारदर्शी र सुशासन कायम गर्न परिषद्ले विभिन्न चेक लिस्टहरू बनाएर प्रवर्द्धन गर्दै लगिरहेको अवस्था छ । ७६ अर्ब पनि आगामी तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको लागि स्वीकृति दिएका परियोजना हुन । कतिपय अनुमोदन गर्न ट्याकमा ल्याउनुपरेको थियो । समाज कल्याणको नियमन नभएका संस्थाहरूलाई अनुगमन गरी पारदर्शी र क्षमता अभिवृद्धिका लागि परिषद्लाई प्रविधिमैत्री बनाउन लागेका छौं । पछिल्लो एक वर्षमा काम गर्दा भृकुटीमण्डपबाट हुने आम्दानीलाई ५ करोडबाट बढाएर १७ करोड पुया{एका छौं । आन्तरिक वित्तीय सुशासन कायम गरेर नै पुया{एको हो ।’

उनले नियमन नभएका संस्थाहरूलाई अनुगमन गरी पारदर्शी र क्षमता अभिवृद्धिका लागि परिषद्लाई प्रविधिमैत्री बनाउन लागेको बताए । उनले पछिल्लो एक वर्षमा भृकुटीमण्डपबाट हुने आम्दानीलाई ५ करोडबाट बढाएर १७ करोड पुर्याएको दाबी गरे । उनले १ वर्षमा १२ करोड आम्दानी बढाउन परिषद्ले आन्तरिक वित्तीय सुशासन कायम गरेर सम्भव भएको बताए ।