टेरामक्स खरिद घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा : अख्तियार प्रमुख

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले टेरामक्स खरिद घोटाला प्रकरणमा बयान लिने काम सकिएको बताएका छन् ।

मंगलवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले अनुसन्धानको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले केही समय भित्रै त्यसको नतिजा आउने पनि बताए ।

सो प्रकरणमा मुछिएका हालका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पनि आयोगले बयान लिएको छ । प्रमुख आयुक्त राईले सो प्रकरणको तथ्य र प्रमाणलाई केलाउने काम भइरहेकाले केही समयभित्रै परिणाम आउने बताए । उनले गौतम बुद्धको समाधिस्थल रामग्राम स्तुपा क्षेत्रको जग्गा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने मुद्दाको बारेमा प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु भएको र विस्तृत अध्ययन गरेर अघि बढ्न केही समय लाग्ने पनि समितिलाई जानकारी दिए ।

प्रमुख आयुक्त राईले भने ‘टेरामक्स भन्ने अर्को सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विषय हो । यसको विषय पनि अब हामीले करिवकरिव बयानलाई टुंग्याएको अवस्था हो । बयानपछि हामीले अव विश्लेषण गरेर अध्ययन, अनुसन्धान गरेर यसलाई यसलाई एउटा फरम्याटमा ल्याउने, तथ्य र प्रमाणलाई केलाउने काम भइराखेको छ । केही समय भित्र यसको पनि रिजल्ट आउन सक्छ । त्यसैले यो पनि अनुसन्धानको करिब करिब अन्तिम, अन्तिम अवस्थामा पुगेको जानकारी म गराउन चाहन्छु । अब अर्को यो गौतम बुद्ध समाधिस्थल रामग्राम स्तुप क्षेत्रको जग्गा लिज दिने सम्बन्धमा ९९ वर्षसम्म भन्नेछ । यो विषयमा पनि अहिले भर्खर आएको छ । यसलाई प्रारम्भिक छानबिन सुरु गरेर विस्तृततिर गइरहेका छौ । यसको पनि केही समय लाग्छ नै ।’

आयोगले धितोपत्र बोर्ड सेयर कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानको कामलाई पनि अघि बढाएको जनाएको छ । प्रमुख आयुक्त राईले वाईडबडी विमान खरिद, सेक्युरिटी प्रेस, चमेलिया जलविद्युत आयोजना छानबिन भइरहेको उल्लेख गर्दै छिटै टुंगो लगाउने बताए । उनले बाईडबडी विमान खरिद प्रकरणको छानबिनका लागि बाह्य मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता नभएको अनुसन्धानमा कठिनाइ भईरहेको पनि स्पष्ट पारे ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी मुद्दामा उपभोक्ता समितिहरू धेरै भएकाले अनुसन्धानको कामले धेरै समय लिने अवस्था रहेको पनि प्रमुख आयुक्त राईले बताए । कैलाली, सिन्धुली, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु चार वटा जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी उजुरी आयोगमा परेपछि अनुसन्धानको काम सुरु भएको छ । प्रमुख आयुक्त राईले वन उपभोक्ता समितिहरू धेरै भएकाले यस सम्बन्धी अनुसन्धान जारी रहेको बताए ।

प्रमुख आयुक्त राईले विशेषज्ञ जनशक्तिको अभावमा आयोगको काम गर्ने क्षमता कमजोर हुन पुगेको पनि बताए । कर्मचारीहरू सरुवा भइरहने भएकाले मन्त्रालय तथा विभागहरूमा अनुसन्धानका लागि आवश्यक डकुमेन्टहरू पाउन नसकिने अवस्थाले पनि आफूहरूको अनुसन्धानमा कठिनाइ थपिएको प्रमुख आयुक्त राईको भनाई थियो ।

उनले भने ‘जुन हाम्रो जनशक्ति छ । विशेषज्ञताको डेभलभमेण्ट गर्नका लागि हामीलाई कठिनाइ भएको अवस्था छ । किनभने कुनैपनि कर्मचारी २ वर्ष वा एक वर्ष बितेपछि त्यो आयोगमा बस्न रुचाउँदैन । त्यहाँबाट निस्कन्छ । हामीले उहाँहरूलाई तालिम दिन्छौँ, दिन्छौँ । सिकाउँछौँ । पछि जान्ने भएपछि हिँड्नु हुन्छ । त्यसले गर्दाखेरि विशेषज्ञतामा कमी भएको देखिन्छ एउटा । यसका लागि विभिन्न खालको उपायहरू अपनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा पनि रहेको छ । अहिले नेपाल सरकारको सबै निकायको हकमा व्यक्तिगत रुपमा मेरो सोचाई हो–हामीले आयोगमा छलफल त चलायौँ । तर व्यक्तिगत सोचाई चाहिँ यो पोलिसी मेकिङ बोडिस भएको कारणले सम्मानित समितिले त्यसतर्फ पनि विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्दछ । हाम्रो जतिपनि मन्त्रालयहरू छन्, विभागहरू छन । यसमा चाहिँ तपाई हामीले हेर्ने हो भने संस्थागत संस्मरण पाइँदैन । कुनैपनि अभिलेख पाइँदैन । कुनै पनि विगतमा गरेका कुराहरू पाउन मुस्किल परिसक्यो । त्यो के कारणले हो भन्दा त्यहाँ कर्मचारी फ्रिक्वायन्टली सरुवा हुने । ६ महिना, ३ महिना, ९ महिना, १२ महिना प्रत्येक पटक सरुवा भइराखेको हुन्छ । ती डकुमेन्टहरू त्यहाँ रहँदैनन् । हाम्रोमा पनि भएको यही अवस्था हो । हाम्रोमा कमसेकम रोक्छौँ । र, डेढ वर्ष, २ वर्ष राख्छौँ । त्यो भएकाले केही हदसम्म हाम्रोमा छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि अलिक छ । किनभने त्यहाँ समूह छुट्टै छ । राजस्वको पनि केही हदसम्म समूह छ । संसदमा पनि केही हदसम्म सेवा समूह छ । कानुनमा छ । सरकारी वकिलमा छ, अदालतमा छ । तर अरु यी निकायमा छैन । किनभने हामीले फ्रिक्वायन्टली कर्मचारीलाई जहाँ पनि सरुवा गर्न थाल्यौँ । सरुवा भएपछि त्यो डकुमेण्ट कसैले पनि नराख्ने भयो । डकुमेन्ट मेरो जिम्मेवारी नै होइन, जबाफदेहिता होइन भन्ने भयो । त्यसैले अहिले मेरो सोचाई चाहिँ मिनिष्ट्री वाईज क्याडर तयार गर्नुपर्छ । त्यही उपसचिवसम्मको क्याडर डेभलभ गरिदियो भने कमसेकम त्यो कर्मचारी २० वर्ष त्यही रहन्छ । उद्योगमा चाहिएको छ भने त्यही जानु प¥यो, वाणिज्यमा मागेको त्यही जानुप¥यो । अर्थ भए अर्थ । त्यसरी जाँदा त्यो क्याडर उपसचिव हुँदासम्म बस्यो भने त्यसले उसको एक्पर्टिज पनि डेभलभ हुन्छ । त्यस अनुसार हामीले निजामती सेवा ऐनलाई लानु पर्छ कि भन्ने मेरो धारणा हो । यो कारणले हाम्रो काम गर्ने क्षमतामा जति हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको हो भन्ने मलाई अनुभूति भएको छ ।’

आयोगले गत वर्ष करिब २८ हजार उजुरी परेकोमा ६५ प्रतिशत फर्छ्यौट गरेको र चालु आर्थिक वर्षमा त्यो भन्दा बढी उजुरी पर्ने सम्भावना रहेको पनि औँल्याएको छ ।