बालुवाटारको सरकारी जग्गा खाली गराउने महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश
मकालु खबर
उच्च अदालत पाटनले बालुवाटारमा रहेको सरकारी जग्गा तत्काल खालि गराउन महानगरपालिकाले दिएको निर्देशन कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
महानगरपालिकाले सरकारी जग्गा खालि गर्न भन्दै सूचना जारी गरेपछि परेका विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
सोमबार उच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजलासले पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी नै रहेको भन्दै खाली गराउने निर्णय स्थगन गर्न भनेको हो।यसअघि आइतबार पनि केही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै तत्काल कार्यन्वयन नगर्न भनिएको थियो।
महानगरले केहीदिन अघि सूचना जारी गरी ललिता निवासको क्षेत्रमा निर्माण भएका सबै संरचना खाली गर्न भनेको थियो। उक्त सूचनाले आफ्नो भवनसमेत खाली गर्नुपर्ने भएको भन्दै एनआएनले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो।
उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। ललिता निवास प्रकरणमा विषेश अदालतले फैसला गर्दै एनआरएनको भवन रहेको जग्गा सार्वजनिक हुने ठहर गरेको थियो।
तर एनआरएनले आफूहरुले खरिद गरेकाले त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। उच्चको यो आदेशपछि एनआरएनको सचिवालय रहेको भवन महानगरले तत्काल खाली गराउन नपाउने भएको छ।
यस्तै व्यक्तिका घरहरु पनि तत्काल खालि गराउने प्रक्रिया रोकिने छ।
मकालु खबर
