आदिवासी जनजातिसम्बन्धी छुट्टै शिक्षालयको व्यवस्था हुनुपर्छ : अध्यक्ष थापा

काठमाडौँ । आदिवासी जनजाति आयोगले आफ्ना समुदायको ज्ञान, सिपसम्बन्धी छुट्टै शिक्षालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आदिवासी जनजातिहरूको ज्ञान र सीप सम्बन्धी छुट्टै शिक्षालयको व्यवस्था गर्न आवश्यक हुने बताएका हुन् ।

आइतबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकका बोल्दै उहाँले विद्यार्थी संख्या पुगेन भन्दैमा विद्यालय नै हटाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए ।

अध्यक्ष थापामगरले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको व्यवस्था अव गर्न नहुनेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराए । पालिकाहरूको अधिकार कटौती हुने भएकाले पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको उनको तर्क थियो ।

अध्यक्ष थापामगरले भने ‘आदिवासी जनजातिको ज्ञान, सिपसम्बन्धी शिक्षाको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले राख्नुपर्दछ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु । विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या पुगेन भने अन्त गाभ्ने वा विद्यालय नै हटाउने भन्ने प्रावधान पनि रहेछ । यो थोरै विद्यार्थी भयो भन्दैमा विद्यालय नै कोल्याप्स गरिदिने होइन । जापानमा ३ सय किलोमिटर पर गएर रेलले एक जना विद्यार्थी लिएर आउँदो रहेछ । त्यसकारण दुर्गमा बसेका कुनै नेपालीले भोलि देशको बाघडोर सम्हाल्ने हो कि । त्यस कारणले शिक्षाको सन्दर्भमा त्यसो गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लागेको छ । अब यो शिक्षा कार्यालय भन्ने छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय भयो भने हामीले पालिकाहरूलाई दिएको अधिकार जुन छ । त्यसले द्वन्द्व पो ल्याउँछ कि । यसलाई पनि विचार गर्नुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

अध्यक्ष थापामगरले विद्यार्थी जनसंख्याको आधारमा राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा समेत राखे ।