राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा जनजातिको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै आयोगको असन्तुष्टि

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएकोमा संवैधानिक आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

आदिवासी जनजाति आयोगले ३५ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या भएको आदिवासी जनजाति समुदायलाई संविधानको भावनाअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवार नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो ।

सोमवार संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले संविधानको भावनाअनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने काम नभएकाले त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु परेको बताए ।

उनले आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राष्ट्रपति बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा सो सम्बन्धि कानून र संवैधानिक व्यवस्था गर्न दिएको सिफारिस सरकारले अझै कार्यान्वयन नगरेकोमा पनि आपत्ति जनाए ।

अध्यक्ष थापामगरले राजनीतिक दलहरुले विभिन्न छिद्रलाई हेरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने काममा आनकानी गरिरहेको आरोप समेत लगाए ।

उनले राष्ट्रिय सभा विभिन्न जाति, जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व गराउने सभा भएपनि यसप्रति राजनीतिक दल र सरकारले ध्यान दिन नसकेको गुनासो समेत गरे ।

अध्यक्ष थापामगरले भने– ‘राष्ट्रियसभा चारित्रिक हिसावले र अवधारणागत रुपले पनि समावेशी सभा हो । त्यही भएरै विभिन्न जाति, लिंग, क्षेत्र र प्रदेशहरुबाट चाहीँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुन्छ । तर हामीले, आदिवासी जनजाति आयोगले अध्ययन गर्दाखेरी के देखियो भने संविधानको मर्म के छ–सबै जाति, क्षेत्र, लिंगको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व राज्यका निकायहरुमा नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्म भनेको छ । तर राष्ट्रिय सभामा यो चुनाव जुन हुँदैछ । यो राष्ट्रिय सभाका पु¥याउने प्रतिनिधित्व प्रणाली चाँही के रहेछ भने आदिवासी जनजाति नै छोडिएको रहेछ । जस्तो अव यो माथि संसदमा हाम्रो प्रतिनिधि सभामा के छ भने जातिबाट विभिन्न आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशीबाट त्यहाँ प्रतिनिधित्व गराउने प्रावधान छ । तल गाउँपालिका, नगरपालिकामा पनि के छ भने एउटा वडामा दुई जना महिला सुनिश्चित गरेको छ । त्यो भनेको ५ जना मध्ये २ जना भनेको ४० प्रतिशत हो । त्योमध्ये पनि एक जना दलित हुनुपर्ने भन्या छ । दलितको २० प्रतिशत सुनिश्चित भयो । जनसंख्या अनुसार नै भयो । तर आदिवासी जनजातिको तल पनि छैन । त्यसैले चुन्ने हो, माथि राष्ट्रियसभामा पनि छैन । त्यसकारणले संविधानको भावना अनुसार, मर्मअनुसार सबै आदिवासी जनजातिहरुलाई विभिन्न जातिहरुलाई, धर्मावलम्बिहरुलाई लैजाने भन्ने छ । राष्ट्रिय सभाको त्यो निर्वाचन ऐन अथवा त्यो संविधानमा के लेखिएको छ भने महिला, दलित, अपांग, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक भन्ने कुराहरु छ । तर आदिवासी जनजाति छैन । त्यसकारणले त्यो बेलामा त्यो सन्दर्भमा हामीले के भनेका थियौ भने हामीले पहिला जतिखेर २०७७ मा हामी आयौं । त्यतिखेर हामीले २०७८ सालमा चाँही अव संवैधानिक निकायको काम, कर्तव्य जेजे गरिएको थियो । ती कामहरुलाई राष्ट्रपतिज्युलाई दिने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसमा हामीले गरेका कामहरुको साथै गर्नुपर्ने कामहरुमा संशोधनहरु, आदिवासी जनजातिका अधिकारहरुको कुण्ठित भएको रहेछ भने त्यसमा हामीले अध्ययन गर्दाखेरी के देख्यौँ भने राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सभामा आदिवासी जनजाति लैजाने प्रावधान रहेनछ । त्यसकारणले यो ३५ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या भएको आदिवासी जनजातिलाई त्यहाँ प्रतिनिधित्व गराउनका लागि चाँही जुन व्यवस्था अहिले छैन । त्यो बनाउनु प¥यो । संविधान संशोधन गर्नपर्छ कि, कानून बनाउनु पर्छ कि ? भनेर हामीले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को सिफारिसमा पहिलो बूदामै त्यो सिफारिस गरेका थियौं । त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसपछाडि २ पटक चाहीँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भइसक्यो । हामीले यो सन्दर्भमा चाँही किन चासो राखेको हो, के हो त यसको कारण ? भन्दाखेरी ३५ प्रतिशत आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय सभामा भएन भने यत्रो समुदायप्रति त अपहेलना हुन्छ । अथवा बहिष्करणमा पर्छन यो समुदाय । त्यसकारणले हामीले अव अहिले यो नबने पनि कानून नबने पनि अथवा संविधान संशोधन नभएपनि तर त्यो आदिवासी जनजातिहरुलाई चाँही विभिन्न राजनीतिक पार्टीमै लागेको सही । राजनीतिक पार्टीका लागेका विभिन्न आदिवासी जनजातिहरुलाई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएर त्यहाँ ती उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचित गराउनका लागि त छेक्ने कानून त कुनैपनि छैन । त्यसकारण अहिले तत्काल कानून नबनेको, संविधान संशोधन नभएको अवस्थामा पनि त्यो गरेर उम्मेदवारी दिँदाखेरी समावेशी बनाउ आदिवासी जनजातिलाई भने आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको हो राजनीतिक पार्टी र निर्वाचन आयोगलाई पनि । निर्वाचन आयोगले पनि त्यो हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो ।’

अध्यक्ष थापामगरले मुद्दा मामिलामा गर्ने काम संवैधानिक आयोग गर्नु हुँदैन भन्ने आधारमा यस मुद्दामा आफूहरु अदालतमा नगएको पनि स्पष्टिकरण दिए ।

उनले मुद्दा मामिलामा जाने काम स्वतन्त्र नागरिकहरुले गरे पनि आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले राजनीतिक दलहरुलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा मामिलामा जाने काम भनेको अनन्त कालसम्म हुने भएकाले पनि आयोग त्यसको पक्षमा नरहेको उनको तर्क थियो ।

अध्यक्ष थापामगरले भने–‘अहिलेसम्म हेर्दा हाम्रा राजनीतिक दलहरुले छिद्र खोजेको देखियो । संविधान र कानूनमा छिद्र खोज्ने काम उहाँहरुले गरिरहनुभएको छ । तपाईलाई मैले एउटा उदाहरण दिन्छु । हाम्रो मक्सद के हो भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा एउटा महिला हुनुपर्छ भनेको हो नि । महिला नभएको हकमा मात्रै फरक जाति र लिंग भनेको हो । फरक जाति, लिंग वा समुदाय भनेको रहेछ । त्यसो भएकोले राष्ट्रपति पनि, उपराष्ट्रपति पनि पुरुषनै भयो । त्यहाँ स्पष्ट के देखिन्छ भने संविधानको मर्म र भावना त महिलालाई पनि पु¥याउनुपर्छ भन्ने हो । ठिक छ फरक समुदायकै सही । जस्तो अहिले राष्ट्रपति खस आर्यबाट हुनुहुन्छ । उपराष्ट्रपति मधेशी समूदायबाट हुनुहुन्छ । मधेशी समुदायबाट पनि पुरुषको साटो महिला राखिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो नि त । त्यहाँ चाँही समुदाय पनि मिल्थ्यो, लिंग पनि मिल्थ्यो । तर त्यो हाम्रा राजनीतिक दलहरुले त्यो ध्यान पु¥याउनु भएन । छिद्र खोजेर हामीले संविधान अनुसार नै उपराष्ट्रपति बनाएका छौ भनेर । दोस्रो यो तल यो पालिकामा पनि उम्मेवार उठाउँदाखेरी मेयर र उपमेयरमा एक जना महिला उठाउनु पर्छ भन्ने हो । तर राजनीतिकि दलहरुले भागबण्डाको लागि गठबन्धन गरेर के गरे भने एउटा पार्टीले चाँही मेयर उठाउने, अर्को पार्टीले फेरी उपमेयर उठाउँदाखेरी पुरुष नै उठाउने । उनीहरुको तर्क के छ भने हामीले दुई वटा उम्मेदवार उठाएको पो एउटा महिला, एउटा पुरुष गर्ने । तर फरकफरक पार्टीले उठाएपछि यो हुँदैन भन्ने छ । त्यसकारण यो के हो भने संविधानको भावना चाहीँ कुल्चिएको हो भन्ने हामीले ठान्छौं । त्यसैगरी आदिवासी जनजाति पनि मैले अघि नै भने । आदिवासी जनजातिको ३५ प्रतिशत भन्दा बढि जनसंख्या भएको समुदायको राष्ट्रिय सभामा एउटा पनि नपर्नु भनेको त्यो त संविधानको मर्म अनुसार भएन नि । राज्यको हरेक काममा हामीले मुद्दा नै बोकेर जानुपर्छ भन्ने होइन । एउटा संवैधानिक निकायले आफ्नो काम गर्ने हो । त्यहाँ कानूनअनुसार राजनीतिक पार्टीहरुलाई, सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो । सुझाव दिने हो । तर त्यस विषयमा मुद्दा जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । किनभने विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुलाई विपक्षी बनाएर आयोग पक्ष बनेर मुद्दा हाल्न थाल्यो भने यसको अनन्त कालसम्म मुद्दा मात्रै गरिरहने काम हुन्छ ।’

अध्यक्ष थापामगरले स्थानीय तहमा पनि आदिवासी जनजातिहरुको संविधानको भावनाअनुसार प्रतिनिधित्व गराउन निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरुलाई दबाब दिए ।