‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री उपस्थित भई भारतसँगको सम्झौताबारे जानकारी गराउनुपर्छ’

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले भारतीय दुतावासले २० करोडसम्मका आयोजना आफैँ छनोट गरेर खर्च गर्नसक्ने सम्झौता समानान्तर सरकारको अभ्यास जस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा बोल्दै सचेतक बर्तौलाले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले देशको अर्थतन्त्र र दूरगामी महत्वका विषयमा भएका सम्झौतालाई एमालेले पनि स्वागत गर्ने तर राष्ट्रहित विपरीतका सम्झौता मान्न तयार नभएको बताए ।

उनले नेपाल सरकारले निर्णय गरेर २० करोडसम्म आफैँ आयोजना छनोट गरेर लगानी गर्न सकिने गरी मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर भएको सम्झौता समानान्तर सरकारको अभ्यास देखिने खतरा बढेको बताए ।

उनले नेपाल सरकारबाट भएका सम्झौताको बारेमा समितिमार्फत देश र जनतालाई थाहा दिनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई समिति बैठकमा उपस्थित गराउनुपर्नेमा जोड दिए
। उनले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आउँदा सरकारले भारतसँग गरेका सम्झौताहरू राष्टहित विपरीत भएको टीकाटिप्पणी आएको भन्दै सरकारले स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भारतका विदेशमन्त्री आउँदा भएका सम्झौताहरू मिडियामार्फत मात्रै सांसदहरूले सुन्न पाएको बताए । उनले कानुन समितिको क्षेत्राधिकार भित्र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताहरूको बारेमा पनि छलफल गर्ने अधिकार रहेको भन्दै सरकारले भारतसँग गरेका सम्झौताहरू राष्ट्रहित विपरीत र नेपालको संविधान र स्वाभिमान माथि आघात पुग्नु रहेको उल्लेख गरे ।

उनले दुतावासले २० करोडसम्म खर्च गर्न पाउने सम्झौता मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएर समानान्तर सरकारको अभ्यास गर्नेगरी सरकारले वातावरण बनाएको आरोप लगाए ।

उनले भने ‘छिमेकी देशका विदेश मन्त्रीसँग नेपाल आउँदा विभिन्न खालका सम्झौताहरू भएको भनी मिडियामार्फत सांसदहरूले सुनी रहेका छौं । यो समितिको क्षेत्राधिकार भित्र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताहरूको बारेमा पनि छलफल गर्ने अधिकार छ । बिहीबार मात्रै नेपालसँग भारतीय विदेश मन्त्रीसँग जोडेर भएका सम्झौता अर्थात् नेपाल र भारतका बीचमा भएका सम्झौताहरूका सन्दर्भमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । राष्ट्र हितको विषयमा सम्झौताहरू भएकाले नेपालको संविधान र स्वाभिमान माथि आघात पुग्ने गरी सम्झौताहरू भए भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएर समानान्तर सरकारको अभ्यास गर्ने गरी वर्तमान सरकारले वातावरण बनाएको छ । यतिबेला संसद चलिरहेको छैन । सरकारले गरेका सम्झौताहरू केके हुन् । के सम्झौता भयो जसले गर्दा नेपालको सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनतामाथि आघात पुगेको छ । साँच्चै नेपाल सरकारबाट राष्ट्र ती विरुद्धका सम्झौता भएका हुन् । यसको बारेमा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रष्ट पारिनुपर्छ । नेपाली जनतालाई सरकारको तर्फबाट प्रष्ट नपारेसम्म जनता गुमराहमा पर्ने अवस्था बनेको छ । भारतसँग भएका केही सम्झौताहरू होलान् । देशको अर्थतन्त्र र दूरगामी महत्वका विषयमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं । तर एउटा विषय हिजो ५ करोडसम्म भारतीय दुतावासले तजविजका आधारबाट आफैँ योजना छनोट गरेर लगानी गर्न सकिने । तर आज नेपाल सरकारले निर्णय गरेर २० करोडसम्मका लागि आफैँ आयोजना छनोट गरेर लगानी गर्न सकिने गरी जे सुविधा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर सम्झौतामार्फत सार्वजनिक भएको छ । यसको यथार्थ कुरा के हो ? यस्तो हो भने समानान्तर सरकारको अभ्यास हुने खतरा हुन्छ की हुँदैन । यसरी नेपाल सरकारबाट भएका सम्झौताको बारेमा समितिमार्फत देश र जनतालाई थाहा दिनको लागि प्रधानमन्त्री समिति बैठकमा उपस्थित गराएर पष्ट पार्न आवश्यक छ ।’

नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल आउँदा भएका सम्झौताहरूको विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर समितिमा जानकारी दिनुपर्ने बताए । उनले नेपाल सरकार, परराष्ट्रमन्त्री र भारतीय विदेश मन्त्रीका बीचमा भएका सम्झौता आफूहरूले सञ्चार माध्यमबाट सुनेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू र मानव अधिकार हेर्ने क्षेत्राधिकार कानुन समितिको अधिकार भएको बताए ।

उनले भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल आउँदा सरकारले केके विषयमा के कारणले सम्झौता गरिएको हो भन्ने बारेमा सम्बन्धित मन्त्री र प्रधानमन्त्री स्वयं समितिमा आएर जानकारी गराउन माग गरे ।

उनले भने ‘दुई दिने नेपालको भ्रमण गरेर भारतीय विदेशमन्त्री डा। एस जयशंकर स्वदेश फर्कनुभएको छ । नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्री र भारतीय विदेश मन्त्रीबीचमा भएका तीन चारवटा विषयमा सम्झौता भएको हामीले सञ्चार माध्यमबाट सुनेका छौं । प्रतिनिधि सभा सुचारु नभएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू र मानव अधिकार हुर्ने क्षेत्राधिकार कानुन समितिको अधिकार भएकाले सरकारले केके विषयमा सम्झौता गरेको हो । के कारणले सम्झौता गरिएको हो भन्ने बारेमा सम्बन्धित मन्त्री र प्रधानमन्त्री स्वयम समितिमा आएर जानकारी गराउन माग गर्न चाहन्छु ।’

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अस्थायी सरकारले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू दीर्घकालीन रुपमा राज्यलाई असर पर्ने गरी गर्न नहुने बताए । उनले राज्यका लागि काम गर्ने हो भने अस्थायी सरकारले दीर्घकालीन रुपमा राज्यलाई असर गर्ने काम गर्नु नहुनेमा जोड दिए ।

उनले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू गर्दा जनता र भूराजनीतिक अवस्थाका विषयमा सोचेर गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘राज्य भनेको स्थायी हो भने सरकार केही समयको लागि हो । राज्यका लागि काम गर्ने हो भने अस्थायी सरकारले दीर्घकालीन रुपमा राज्यलाई असर गर्ने काम गर्नुहुँदैन । एउटा जिम्मेवार नागरिकले गर्ने प्रश्न हो । आज सरकारले जे जस्ता सम्झौता गरेको छ । त्यो सरकारको लागि वा राज्यको लागि गरेको हो । त्यो छुटाउनुपर्छ । राज्यको लागि गर्ने हो भने जनता र भूराजनीतिक अवस्थाका विषयमा सोच्नुपर्छ । सरकारले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको नाममा नेपालको भूराजनीति झन् पेचिलो बन्दै जाने नेपालको अस्तित्व मेट्ने गरी विकास आवश्यक छैन । सरकारले गर्ने विकास नेपाली जनता र समाजको सहमतिका गर्ने हो । सरकारले भारतीय विदेशमन्त्री आएको बेला गरेका सम्झौताहरूको बारेमा समितिमा आएर जवाफ दिनुपर्छ । कस्ता सम्झौता के का लागि गरेको हो । भएका सम्झौताहरू मुलुकको दीर्घकालीन हितमा छ वा छैन ।’

उनले सरकारले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको नाममा नेपालको भूराजनीति झन् पेचिलो बन्दै गएको बताए । उनले नेपालको अस्तित्व मेट्ने गरी मुलुकलाई विकास आवश्यक नभएको बताए । उनले सरकारले भारतीय विदेशमन्त्री आएको बेला गरेका सम्झौताहरूको बारेमा समितिमा आएर जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिए ।