‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’ विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

नेपाल उद्योग परिसङ्घसहित प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवादका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा प्रभावित उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग आज छलफल गरेका हुन्। उनीहरूले कानुनी व्यवस्थाअनुरुप विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्।

परिसङ्घले विद्युत् भार कटौतीको समयमा प्राधिकरणको विद्युत् डेडीकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट उपभोग गरी उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेको भनिएका उद्योगहरुको मिटरको विवरण सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरेको छ।

परिसङ्घ अध्यक्ष अग्रवालले प्राधिकरणले जारी गर्ने नियमित बिजकअनुसारको महशुल उद्योगीहरूले भुक्तान गरिरहेका र प्राधिकरणले समयमै बिल भुक्तानी बापत उपलब्ध गराउने ‘इन्सेन्टिभ’समेत लिइ रहेको बताए।

उद्योगहरूले भुक्तान नगरेको भनिएको रकम डेडीकेटेड फिडर वा ट्रङ्कलाईन वापतको प्रिमियम मात्र भएको उनले प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराउनुभएको परिसङ्घले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक ढङ्गले समस्याको समाधान निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । प्रयोग भएको बिजुलीको महशुल तिर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताएको परिसङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै उनले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी उचित निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका जनाइएको छ ।

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, परिसङ्घका उपाध्यक्ष अमित मोरलगायत उद्योगीहरु सहभागी थिए।