विज्ञहरूको सुझाव– जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न ‘एक्सन प्लान’ बनाउँ

काठमाडौँ । नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि एक्सन प्लान बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।

बुधवार आयोजना गरेको विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप २८) को उपलब्धि र आगामी कार्यदिशाबारे गोष्ठीमा विज्ञहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरुले नेपालले विदेशी दातृ निकायहरूबाट पाउने सहयोगको लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार सहयोगी दाताहरूले दिएको सहायता स्वीकार गरी जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको न्यूनीकरणका क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

साथै हिमालय क्षेत्रका मुद्दालाई विश्वमाझ मुख्य एजेण्डाको रुपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले पर्वतीय मुद्दा भनेर मात्रै अब नपुग्ने भन्दै हिमालयन डायभर्सिटी एजेण्डाको रुपमा आउन जरुरी रहेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका विज्ञ सल्लाहकार डा। गंगालाल तुलाधरले अबको कोपमा नेपालले पर्वतीय नभई हिमालयन एजेण्डाको रुपमा उठाउनुको विकल्प नरहेको बताए ।

उनले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्नुपर्नेमा सुरुवाती चरणमा गल्ती भएको भन्दै प्राधिकरणलाई सुरुदेखि नै आत्मनिर्भर बनाउनबाट वञ्चित गरिएको बताए ।

उनले गृह मन्त्रालयले आफूभित्र प्रतिकार्य महाशाखा, द्वन्द्व व्यवस्थापन र विपद् महाशाखा भनेर राख्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको जिकिर गरे । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निस्तेज पारिएको उनको आरोप छ ।

उनले भने ‘आज २८ सम्म पुग्दा पर्वतीय विषय यति जोडदार रूपले उठेको छ की वास्तवमा यो पर्वतीय भनेर मात्रे पुग्दैन भनेर हामी जान जरुरी छ । हिमालयन एजेण्डाको रुपमा, हिमालयन डायभर्सिटी एजेण्डाको रुपमा आउन जरुरी छ । पर्वत भन्ने कुराले त अरु अरु देशमा जानसक्ने पनि धेरै खतरा छ । कोपमा हामीले हिमालय डाइलग, हिमालयन एजेन्डा भनेर उठाउनुको विकल्प छैन । प्राधिकरणलाई जन्मदेखि नै आत्मनिर्भर हुनबाट वञ्चित गरेछौँ, त्यो गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखेछौँ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने भनेपछि गृह मन्त्रालयले उसको तजबिजीमा कति सक्रिय बनाउने भन्नेकुरा जोडिँदो रहेछ, अहिले गृहमन्त्रालयले आफूभित्र प्रतिकार्य महाशाखा, द्वन्द्व व्यवस्थापन र विपद् महाशाखा भनेर राख्नुपर्ने कुनै कारण थिएन, त्यो राखेको स्थिति छ । इमर्जेन्सी अप्रेसन सेन्टरलाई खारेज नै जस्तो गरेर प्रतिकार्य शाखा भनेर स्थापना गरेको स्थिति छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई असाध्यै निस्तेज पार्ने काम गरिएको छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै डिसिए नेपालकी जलवायु प्रतिकार्य विज्ञ सल्लाहकार कृति श्रेष्ठले हानी तथा नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्नसक्ने क्षमता स्थानीय सरकारमा पनि हुनुपर्ने बताए ।

उनले प्रादेशिक क्षेत्रमा पीटीआरआरएमएको व्यवस्था रहेको भन्दै सोहीअनुसार हानी तथा नोक्सानीको कुराहरू एम्नडीआरआरएमएबाट पीटीआरआरएमएमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन महाशाखाले नै जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको नेतृत्व लिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले भने ‘यदि हामीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०२१ मा निकालेको जुन क्षति तथा नोक्सानीको खाका निकालेको छ । त्यसमा पनि रिकमेण्डेशनमा हेर्ने हो भने उहाँहरुले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन महाशाखाले नै यो जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको लिडरसिप लिनुपर्छ, त्यो संस्था नै एक्टिभ हुनुपर्छ भनेर सुझावमा राखेको छ । तर विभिन्न कारणवश एनडीआरआरएमए स्ट्रङ हुन नसकेको र क्लाइमेट चेन्ज, क्लाइमेट इन्ड्युज डिजास्ट र क्लाइमेट इन्ड्युज स्लोअनसेट इभेन्ट्सहरुको केसमा एमडीआरआरएमएको पहुँच त्यति बलियो नभएको केसमा उहाँहरूको पहुँच नै बढी स्ट्रङ हुनुपर्छ । त्यसबाट जुन प्रादेशिक क्षेत्रमा पीटीआरआरएमएको जुन व्यवस्था छ, त्यो पीटीआरआरएमए पनि गठन भएर क्लाइमेट इन्ड्युज लस एण्ड ड्यामेजको एम्नडीआरआरएमएबाट पीटीआरआरएमएमा त्यो हस्तान्तरण हुनुपर्छ । र त्यहाँबाट अन्ततो गत्वा जुन लोकल गभर्मेण्ट हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकारहरू उहाँहरूमा यो लस एण्ड ड्यामेजलाई एड्रेस गर्नसक्ने हानी तथा नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्नसक्ने क्षमता हुनुपर्छ । गभर्मेण्ट स्ट्रक्चर नै त्यसरी जानुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा।रोजनाथ पाण्डेले अझैपनि जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि आर्थिक सहायता लिन कठिन रहेको बताए । उनले विदेशी निकायले दिने आर्थिक सहायता पनि प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा लिन नसकिएको बताए ।

उनले आर्थिक सहायता दिनेहरूले गरेको सम्झौताअनुसार रकम लिन नेपालले विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गर्नसक्ने स्थिति नरहेको जिकिर गरे । उनले सो सहायता रकमहरू के, कसरी र कहाँ खर्च गर्ने भन्ने खाका कोर्न नसक्दा सहायताहरू लिन नसकिरहेको बताए ।

उनले भने ‘केही हरियो घाँसहरू देखाउने काम भएको छ । वर्ल्ड फोरमले के देखायो भने हामीजस्ता गरिब मुलुकहरू जो पीडित छौँ, जो उनीहरुले गरेका क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन गर्न प्रताडित छौँ, हामीलाई केही हरियो घाँसहरू दिने हो, त्यो घाँस लिने र उपयोग गर्ने सन्दर्भमा हामी कति कामयाबी छौँ त रु विगतलाई फर्किएर हेरौँ, हामी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने विगत १० वर्षदेखि लगातार हरेक वर्षको प्रतिवेदन पल्टाएर हेर्नुस्, रेड कार्यान्वयन कार्यालय भन्ने एउटा संस्था खडा गरेको १० वर्ष भयो । कार्बन फण्डबाट पैस लिने भनेर बनाएको त्यो कार्यालयले गरेको कामको उपलब्धि हेर्ने हो भने अहिले एक रुपैयाँ पनि लिन सकेको छैन । फण्डको भएको पैसा लिन कति गाह्रो छ, भन्नेकुरा वर्ल्ड बैंक, आइएमएफ लगायत एडिबी लगायतबाट वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता हुने र हामीले प्राप्त गर्नेको अन्तर हेर्ने हो भने थाहा पाउँछौँ । उहाँले दिने भनेर सम्झौता गरेको पैसा लिनै सकेका छैनौँ । लिन सक्दैनौँ । किनभने त्यो लिनका लागि जुन सर्तहरू अघि सारिएका हुन्छन्, जुन प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने हो ती कुराहरूमा हामीले काम गर्नसक्ने स्थिति छैन । त्यो पैसा ल्याइसकेपछि केमा कसरी खर्च गर्ने भन्नेबारेमा काम गर्न नसकेको कारणले आज हामीले त्यो प्राप्त गरेका छैनौँ । अब हामी एक्सन प्लानमा उत्रिनुपर्छ, काम गर्नेकुरामा विद्वान वर्गलाई एकै ठाउँमा गोलबन्द गरेर छलफल गरेर साझा मञ्चबाट अघि लैजानसके काम हुन्छ ।’

सचिव पाण्डेले विदेशी दातृहरूले दिने सहायता लिन र त्यसको सही सदुपयोग गर्न एक्सन प्लान बनाइ उत्रिनुको विकल्प नरहेको बताए ।